अध्यादेशको बाढीमा प्रधानमन्त्री: उद्धारका यी उपाय
आफ्नै कारण समस्या निम्त्याएका प्रधानमन्त्री ओलीका लागि नयाँ प्रकारको समीकरण वा उपाय नपहिल्याएम्म अहिलेकै अवस्थामा पार्टी र सरकारको नेतृत्व जारी राख्न मुश्किल छ।
सरकारले ल्याएको राजनीतिक दल विभाजन र संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश प्रकरणको दुःखान्त पटाक्षेप भइसकेको छ। तर, त्यसले उत्पन्न गरेको तरंगले सत्तारुढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) लाई छाडेको छैन।
कुनै औचित्य र आवश्यकताविना लोकतन्त्रका आधारभूत मान्यता र आफ्नै विगतका अनुभवको उपेक्षा गर्दै ल्याइएको अध्यादेशका कारण पार्टीभित्रको विवाद फेरि सतहमा आएको छ। केन्द्रीय सचिवालयका ९ मध्ये ६ जना यसका विपक्षमा उभिएका छन्, स्थायी कमिटीका ४४ मध्ये २० जना (यसमा ६ मन्त्री र ६ जना सचिवालय सदस्यबाहेक) ले गम्भीर असहमति जनाउँदै स्थायी कमिटी बैठकको माग गरेका छन्।
एकता नसकिँदै कतै नेकपालाई फुटाउन अध्यादेश ल्याइएको हो कि भन्ने नेता–कार्यकर्ताको आशंकालाई प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली ‘अरु दलका लागि हो’ भन्दै आश्वस्त बनाउन खोजेका थिए। तर त्यो अस्त्रलाई मधेसी दलहरूले निरर्थक बनाइदिएपछि उनी आफैं पछाडि फर्किन बाध्य भए। विद्यमान कानून बमोजिम कुनै दल फुट्छ या जुट्छ, त्यो सम्बद्ध दलकै अधिकारको विषयक्षेत्र हो। तर, निश्चित दललाई विभाजन गर्ने उद्देश्य घोषणा गरेर अध्यादेश ल्याइनुलाई जति तर्क गरे पनि उचित र लोकतान्त्रिक कदम भन्न सकिन्न। त्यही भएर जुन तुफानी गतिका साथ शीतल निवासबाट अध्यादेश जारी भएको थियो, चार दिन नबित्दै त्यही गतिका साथ खारेज भएको छ।
नेकपामा शक्ति संघर्ष नयाँ होइन, लामो समयदेखि पन्पिरहेको छ। त्यसलाई अध्यादेश प्रकरणले सतहमा ल्याइदिएको मात्र हो। के कारणले हो, प्रधानमन्त्री ओलीले आफ्ना प्रतिकूलतालाई संगठित हुने मौका दिएका कारण अरुले औंल्याउन र भन्न पनि सजिलो भएको छ।
क्रिया भएपछि प्रतिक्रिया हुने सामान्य नियमलाई आधार बनाउँदा पनि हिजो प्रम ओलीमाथि सहानुभूति राख्ने मानिसहरू पनि आज नकात्मक बन्ने अवस्था उत्पन्न भएको छ। किनभने, अहिले पार्टीभित्र बनिरहेको वातावरणमा अध्यादेशको मुख्य भूमिका छ। आफैंभित्र अन्तरविरोध झेलिरहेका र एकले अर्कालाई भित्रैदेखि स्वीकार गर्न गाह्रो मानिरहेका नेताहरू पनि खुलेर एक ठाउँमा उभिनुका पछाडि पार्टीलाई विश्वासमा लिन नसक्ने र पक्षमा नरहेकाहरूलाई एकसाथ चिढ्याउने ओलीको कार्यशैलीले काम गरेको छ।
भित्रभित्रै जारी अन्तरविरोधलाई सार्वजनिक रूपमा प्रकट हुने अवसर जुटाइदिएर प्रधानमन्त्री ओलीले आफैंलाई समस्या निम्त्याएका छन्। अब नयाँ प्रकारको समीकरण वा समस्या समाधानको उपाय नपहिल्याएम्म उनका लागि अहिलेकै अवस्थामा पार्टी र सरकारको नेतृत्व जारी राख्न मुश्किल छ।
समस्या जहाँ छ, उपचार त्यहीं खोज्नुपर्छ। अर्थात् माक्र्सवादी भाषामा भन्नुपर्दा अन्तरविरोधको सही पहिचानबाट मात्रै त्यसलाई समाधान गरेर नयाँ उँचाइ प्राप्त गर्न सकिन्छ। नेकपामा अन्तरविरोधको प्रमुख कारण नेताहरुको शक्ति सन्तुलनमा देखा परेको विरोधाभाष हो। केपी ओली, पुष्पकमल दाहाल र माधवकुमार नेपालका तीन शक्ति केन्द्रबीचको घर्षणमै नेकपाका अधिकांश समय बितिरहेको छ। प्रष्टै छ, तीनमध्ये कोही दुई मिल्दा तेस्रो स्वतः कर्नर पर्छ, जुन अभ्यास माधवकुमार नेपालका हकमा भइसकेको छ।
यस पटक चाहिं त्यो पासा पल्टिएर एक्लै हुने पालो प्रधानमन्त्री ओलीको आएका कारण सत्ता र पार्टीमा ठूलै कम्पन आएको छ। स्पष्टै छ, प्रधानमन्त्रीले हरदम बहुमत कमान्ड गर्नुपर्छ, पहिला आफ्नो पार्टीभित्र र त्यसपछि संसद्भित्र। समीकरण र संख्या हेर्दा प्रधानमन्त्री ओलीसँग यतिवेला पार्टी र संसदीय दल दुबैतिर बहुमत छैन। त्यो कुनै अन्य कारणले होइन, तीन नेतामध्ये दुई जना एकातिर हुँदा हुने स्वाभाविक परिणाम हो। त्यसलाई आफू अनुकूल नपार्दासम्म सरकार त के प्रधानमन्त्री ओली आफैं पनि चल्न सक्दैनन्। त्यसका लागि उनीसँग एक मात्र उपाय छ, शक्ति बाँडफाँड। स्वाभाविक छ, त्यो शक्ति बाँडफाँड त्यससँग हुन्छ, जससँग उनलाई सहज हुने शक्ति छ।
अहिलेको अवस्थामा प्रधानमन्त्री ओलीले वरिष्ठ नेता नेपालसँग शक्ति बाँडफाँड गरेमा नेकपाभित्रको समस्या समाधान हुन्छ। नेता नेपालले उठाउँदै आएको एक व्यक्ति एक पदको अवधारणामा जान ओलीसँग छनोटको सुविधा छ।
राजनीतिज्ञका सबै निशाना सही ठाउँमा लाग्छन् र सबै विश्लेषण सधैं सही हुन्छन् भन्ने छैन। मधेशकेन्द्रित दल फुटाएर एक तीरले दुई शिकार गर्न प्रधानमन्त्री ओलीले गलत निशाना दागेपछि बिग्रिएको परिस्थिति सम्हाल्ने मुख्य दायित्व पनि उनैको हुन्छ।
माओवादीसँग पार्टी एकता गर्दा अढाई वर्ष प्रधानमन्त्री हुने लिखित सम्झौता गरेका उनले पाँच वर्ष नै सत्ता सम्हाल्न मिलाउनुपर्ने सन्तुलनमा चुक्दा त्यसको परिणाम घातक हुन्छ। नेकपाले जनताका सामु दिएको स्थिर सरकारको नारामा प्रतिकूलता उत्पन्न नहोस् भनेर अध्यक्ष दाहालले सुझबुझपूर्ण रुपमा उदारतापूर्वक छाडिएको कुरालाई कमजोरीका रुपमा होइन, सहकार्यको रूपमा बुझ्न सक्दा मात्रै ओली, नेकपा र सरकार सुरक्षित हुन्छन्।
पार्टी एक भएको दुई वर्ष पुग्न लागे पनि नेकपाले वास्तविक अर्थमा पार्टीको आकार लिन सकेको छैन। यसको भद्दा संरचना र अलग पृष्ठभूमिको मान्यताले कतिसम्म लतार्ने हो, चिन्ताको विषय त छँदैछ। साथै, अहिलेकै तौरतरिकाले पाँच वर्षसम्म स्थायी सरकार दिन सक्छ कि सक्दैन भन्ने प्रश्न खडा भएको छ। महामारीसँग जुधिरहेको वेला सरकार फेरबदलको कसरत गरेको भनेर अरुतिर औंला सोझ्याए पनि यस पटक त्यस्तो अवसर ओली स्वयंले जुटाइदिएकोमा दुई मत छैन।
केही दिनयताका बारम्बारका भेटघाट, समीकरणका प्रयास र अनेक त्रासले पनि काम नगरेपछि दुईमध्ये एक पद छाड्ने विकल्प मात्र प्रम ओलीसँग बाँकी छ । अन्यथा, अरु प्रमुख नेताहरुबीच बनिरहेको गठबन्धनले जुनसुकै नतिजा ल्याउन सक्छ।
द्वन्द्वात्मक भौतिकवादीले विश्व दृष्टिकोणले भन्छ, ‘वस्तुहरू जहाँ एक–अर्काका विपरीत हुन्छन्, त्यहीं एक–अर्काका पूरक पनि हुन्छन्।’ झट्ट सुन्दा विपरीत अर्थ लाग्ने जस्तो देखिए पनि दर्शनको यस महत्वपूर्ण कथनको अर्थ यही हुन्छ, जहाँ अन्तरविरोध हुन्छ, त्यहीं सहकार्य पनि अनिवार्य हुन्छ। अर्थात् परस्पर मतभेद भएन भने कुनै मतको जीवन्तता र अस्तित्वमाथि प्रश्न उठ्छ।
कुनै जीवित पार्टी, त्यसमा पनि कम्युनिष्ट पार्टीमा मतभेद हुनु, तर्क–वितर्क हुनु, आफ्नो मतका पक्षमा पैरवी गर्नु र त्यसका पक्षमा सार्वजनिक रूपमा वातावरण बनाउन भूमिका निर्वाह गर्नुलाई अन्यथा मान्न सकिन्न। नेताहरुका सन्दर्भमा पनि यही नियम लागू हुन्छः नेताहरू छन्, मतभेदहरू छन् र उनीहरुबीच एकता पनि छ। यदि त्यस्तो हुँदैनथ्यो भने हामी द्वन्द्वात्मक भौतिकवादी होइन, एकमनावादी हुन्थ्यौं, जहाँ फरक विचारको अस्तित्व स्वीकार गरिंदैन। जीवन्त पार्टीमा सर्वकालिक र निरपेक्ष रुपमा शान्तिको कल्पना गर्न सकिदैन।
सानोभन्दा सानो पदार्थमा पनि जसरी विपरीत तत्वहरुको योग हुन्छ वा चुम्बकको जतिसुकै सानो कणमा पनि उत्तरी र दक्षिणी ध्रुव हुन्छ, त्यसै गरी कुनै पनि पार्टीमा केही न केही मतभेद हुन्छन्। विचार, सिद्धान्त र वादका आधारमा स्थापित र द्वन्द्वात्मक भौतिकवादी विश्वदृष्टिकोणबाट आलोकित पार्टीमा मतभिन्नताको अपेक्षा नगर्नु निरर्थक हुन्छ। तर, मूल कुरा फेरि पनि त्यहाँनेर आउँछ, त्यस्तो मतभेद नीति, विधि र विचारसँग कत्तिको मेल खान्छ!