‘इन्दिरा इज इन्डिया’ को बाटोमा अमित शाह?

नौ वर्षअघि सन् २०१० मा भारतको गुजरातका गृहमन्त्री अमित शाहलाई सेन्ट्रल ब्युरो अफ इन्भेस्टिगेसन (सीबीआई) ले गिरफ्तार गर्दा पी चिदाम्बरम भारतका गृहमन्त्री थिए। ६० भन्दा बढी आपराधिक मुद्दा लागेर गिरफ्तार भएका शाह्रबुद्दिन शेखको सन् २००५ मा गुजरातको जेलमा हत्या भएपछि तत्कालीन प्रदेश गृहमन्त्री शाहमाथि नक्कली मुडभेडको आरोप लागेको थियो। र, उनी त्यही मुद्दामा संलग्न भएको भन्दै गिरफ्तार भएका थिए। चार महिना जेल बसेपछि धरौटीमा बाहिरिए पनि अदालतको आदेशमा शाहले सन् २०१० देखि ०१२ सम्म गुजरात प्रवेश पर्न पाएनन्। सन् २०१४ मा भएको लोकसभा निर्वाचनमा उनको पार्टी भाजपाले अत्यधिक मतले जितेसँगै गुजरातका तत्कालीन मुख्यमन्त्री नरेन्द्र मोदी प्रधानमन्त्री भए। शाहलाई भाजपा अध्यक्ष बनाइयो। त्यसलगत्तै २०१४ को डिसेम्बरमा अदालतले शाहमाथिको सबै आरोप खारेज गरेर उनलाई सजिलो बनाइदियो।

तिनै शाह आज भारतको गृहमन्त्री भएको बेला चिदाम्बरम पक्राउ परेका हुन्। खासगरी, उनी अर्थमन्त्री भएको बेला छोरा कान्तिलाई फाइदा हुने गरी विदेशी कम्पनीलाई कामको अनुमति दिएको र त्यसबापत रकम लिएको अभियोगमा उनीमाथि सीबीआईले अनुसन्धान गरिरहेको छ। मुद्दा सुरु भएको अहिले होइन तर संयोग हो वा नियोजित, अमित शाह गृहमन्त्री भएकै बेला मध्यरातमा चिदाम्बरमलाई गिरफ्तार गरिएको छ। र, रोचक संयोग, चिदाम्बरम सीबीआईको त्यही कक्षमा थुनिएका छन्, जसको उद्घाघाटन उनले गृहमन्त्री भएको बेला गरेका थिए।

यसबाट भारतमा दुईथरी प्रतिक्रिया देखा परेका छन्ः पहिलो, कोही पनि कानुनभन्दा माथि छैन, पदमा बस्दा कुनै बद्मासी गरेको रहेछ भने त्यसको लेखाजोखा हुन्छ। दोस्रो, अमित शाहले सीबीआईमाथि दबाब दिएर चिदाम्बरममाथि राजनीतिक प्रतिशोध साँधेका छन्।

विश्वकै सबैभन्दा ठूलो दाबी गर्ने भारतीय लोकतन्त्र प्रतिशोधको राजनीतिबाट मुक्त चाहिँ छैन। गत वर्ष नेपाल भ्रमणमा आएका बेला नेपाली कमरेडहरुसँग भारतको अवस्थाबारे चित्रण गर्दै भाकपा (माक्र्सवादी) का महासचिव सीताराम यचुरीले भनेका थिए, ‘अहिले भारतमा राज्यसत्ता नै भाजपाको सेवामा लागेको छ, सीबीआई र इन्फोर्समेन्ट डिपार्टमेन्ट विपक्षीहरुलाई दबाउने यन्त्रका रुपमा प्रयोग गरिएको छ।’

यसको उदाहरण दिँदै उनले उत्तर प्रदेशकी पूर्व मुख्यमन्त्री मायावतीको अदालतमा विचाराधीन मुद्दालाई भाजपाले हतियार बनाएको, बिहारमा आफूलाई प्रतिकूल हुने ठानेपछि पूर्व मुख्यमन्त्री लालु यादवलाई जेल पठाएकोजस्ता घटना उल्लेख गरेका थिए।

यी घटनाको सत्यताबारे बहस आफ्नो ठाउँमा छ। भारतको विगत हेर्दा लोकतन्त्र निर्वाध रुपमा चल्नुमा लोकतान्त्रिक अभ्यास र त्यसका मान्यताहरुलाई आत्मसात गर्न सकेकाले हो भन्ने गरिन्छ। सँगै जन्मेका भारत र पाकिस्तानमध्ये पाकिस्तानमा लोकतन्त्र पटकपटक कुण्ठित भइरहने तर भारतमा निर्वाध चलिरहनुका पछाडि पक्कै पनि यस्तै कारणले काम गरेको नहोला भन्न सकिन्न। तर भारतमा बदलाको राजनीति चल्दै नचलेको चाहिँ होइन।

‘इन्दिरा इज इन्डिया’ भनेर कांग्रेस नेताहरुले प्रचार गर्ने बेला इन्दिरा गान्धी थामिनसक्नुकी थिइन्। उनको शक्ति, सौर्य र प्रभाव भारतमा मात्र सीमित थिएन। चिरप्रतिद्वन्द्वी पाकिस्तानलाई सबक सिकाउने भनेर सन् १९७१ मा पूर्वी पाकिस्तान टुक्र्याउन सफल भएपछि उनलाई विपक्षी नेता अटलविहारी बाजपेयीले समेत दुर्गाको उपमा दिएको चर्चा आज पनि इतिहासका पानाहरुमा पढ्न पाइन्छ। तिनै गान्धीमा यति धेरै मात चढ्यो कि उनले सन् १९७५ मा सबै लोकतान्त्रिक अधिकारहरुमाथि बन्देज लगाउँदै संकटकाल घोषणा गरिन् र २१ महिनाको त्यस कहालीलाग्दो कालखण्डमा हजारौँ विपक्षी नेता–कार्यकर्ता, पत्रकार, लेखक र विश्लेषकहरु गिरफ्तार गरिन्। यस काममा निश्चय नै उनले राज्य संयन्त्रको प्रयोग गरेकी थिइन्। सन् १९७७ मा उनले आयोजना गरेको निर्वाचनमा गान्धीको पार्टीले मात्र नराम्रोसँग हारेन, उनी आफैंले पनि पहिलो पटक चुनाव हारिन्। लगत्तै सत्तामा आएको जनता पार्टीका मोरारजी देसाईको सरकारले गान्धीका पालामा भएको राज्यसत्ताको दुरुपयोग र ज्यादतीको छानबिन गर्दै त्यसमा संलग्नहरुमाथि कारवाही गर्न न्यायाधीश जेसी शाहको अध्यक्षतामा आयोग नै बनाएर गान्धीलगायतसँग बयान लिए। तर लगत्तै सरकार परिवर्तन भएका कारण कसैमाथि कारवाही हुन पाएन। बरु, सन् १९८० मा भएको मध्यावधि निर्वाचनबाट पुनः सत्तामा फर्किएकी गान्धीले आफूमाथि छानबिन गर्नेहरुमाथि नै कारवाही अघि बढाइन्।

भारत विश्वका धेरै भ्रष्टाचार हुने मुलुकहरुमध्ये पर्दछ। प्रहरी, प्रशासन र राजनीतिक नेतृत्वको मिलेमतोमा त्यहाँ भ्रष्टाचाका ठूल्ठूला काण्डहरु नहुने गरेका होइनन्। तर, भारतीय नेतृत्वको सफलता केलाई मानिन्छ भने त्यस्ता मुद्दालाई रानजीतिभन्दा पर राख्ने कोसिस हुन्छ। यसपटक शाह–चिदाम्बरम मुद्दा कसरी अघि बढ्छ, हेर्न बाँकी छ।

विकसित मुलुकहरुमा बदलाको राजनीतिलाई स्थान नभए पनि अल्पविकसित र विकासशील मुलुकहरुमा भने यसले प्रश्रय पाइरहेको पाइन्छ। दक्षिण एसियाकै चित्र हेर्दा पनि सुखद छैन।

पाकिस्तानमा एक वर्षअघि सम्पन्न निर्वाचनबाट सत्तामा आएका प्रधानमन्त्री इमरान खानले प्रतिस्पर्धी नेताहरुलाई मुख्य निशाना बनाएका छन्। भ्रष्टाचारबाट आक्रान्त पाकिस्तानका दुई मुख्य प्रतिस्पर्धी दल पाकिस्तान पिपुल्स पार्टी र पाकिस्तान मुस्लिम लिग (नवाज) का नेताहरु धेरै समयसम्म सत्तामा बसेका कारण उनीहरुमाथि भ्रष्टाचारका अनेक काण्ड जोडिएका छन्, जसबाट इमरानलाई फाइदा मिलेको छ। जनताको त्यही भावनालाई प्रयोग गर्दै उनले गिरफ्तारीलाई बढावा दिएका प्रतिवेदनहरु सार्वजनिक हुने गरेका छन्। पदमा रहँदै सर्वोच्च अदालतबाट भ्रष्टाचारको आरोप लागेर बर्खास्त भएका तत्कालीन प्रधानमन्त्री नवाज सरिफ र उनीपछि प्रधानमन्त्री बनेका उनकै पार्टीका शाहिद खाकन अब्बास दुबैजना जेलमा छन्। त्यति मात्र होइन, पञ्जावका मुख्यमन्त्री रहेका नवाजका भाइ शाहनवाज र पाकिस्तान पिपुल्स पार्टीका अध्यक्ष रहेका पूर्व राष्ट्रपति आशिफ अलि जर्दारी पनि जेलमै छन्। भ्रष्टाचार भएको छैन र त्यसमा उनीहरुको हात छैन भन्न खोजिएको होइन तर राजनीतिक नेतृत्वले हातमा शक्ति भएको बेला अदालतलगायतका राज्य संयन्त्रलाई कसरी दुरुपयोग गर्दछ भन्ने उदाहरणका रुपमा यी गिरफ्तारीहरुलाई लिन सकिन्छ।

दक्षिण एसियाकै कान्छो मुलुक बंगलादेश प्रतिशोधी राजनीतिको नमुना नै बनेको छ। सन् २००९ देखि सत्तामा रहेकी शेख हसिना वाजेदले आफ्नी चिरप्रतिद्वन्द्वी बेगम खालिदा जियालाई कहिल्यै उठ्न नसक्ने गरी तहसनहस पारेकी छन्। भ्रष्टाचारको मुद्दामा उनलाई थुनिएको छ भने उनका उत्तराधिकारी मानिएका छोरा तारिक रहमानलाई आजीवन काराबासको सजाय तोकिएको छ। त्यति मात्र होइन, सन् २००४ मा आफूमाथि आक्रमण गरेर ज्यान लिने कोसिस गरेको भन्दै प्रधानमन्त्री शेख हसिनाले खालिदाका २० जना समर्थकलाई हालै मृत्युदण्डको फैसला गराएकी छन्।

पछिल्लो पटक राजनीतिक प्रतिशोधको खेल मैदान बनेको अर्को मुलुक माल्दिभ्स हो। लामो सयम शासन गरेका मोहम्मद अब्दुल गयुमको पतनपछि सत्तामा आएका युवा मोहम्मद नासिदले पूरै शासन गर्न पाएनन् र २०१४ मा राजीनामा गर्न बाध्य भए। उनीमाथि सन् २०१५ मा आतंकवादी कानुन अन्तर्गत मुद्दा चलाइयो र देशभित्र आउन सक्ने वातावरण दिइएन। त्यसरी कठोर शासन चलाएका अब्दुल्लाह यमिनले जब २०१८ मा चुनाव हारे, अब पालो उनको आएको छ र उनी भ्रष्टाचार तथा शक्तिको दुरुपयोगको अभियोगमा जेलमा छन्।

माथिका केही घटनाक्रमहरुले दक्षिण एसियाको राजनीति स्वच्छ र खेलका नियममा आधारित हुन अझै कति कुर्नुपर्ला भन्ने देखाउँछ। भन्नलाई अदालतलाई स्वतन्त्र भनिन्छ तर राज्यसत्ताको एक अंग भएको र न्यायाधीशहरुको नियुक्तिमा राजनीतिकर्मीहरुकै बोलवाला हुने भएकाले त्यस स्वतन्त्रतालाई देखावटी मान्नेहरुको कमी छैन। विभिन्न प्रकरणहरु हेर्दा त्यस्तो होइन पनि भन्न सकिन्न। मूल कुरा संस्कार र नियममा आधारित राजनीति नभएसम्म यस्तो बदलाको राजनीति जारी रहन्छ।

नेपाल खबर: ‘इन्दिरा इज इन्डिया’ को बाटोमा अमित शाह?