कांग्रेसका २१ आरोपका २१ जवाफ र एक सुझाव

काठमाडौं । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले उपनिर्वाचनको अवसर पारेर हालै सार्वजनिक गरेको अपिलमा ‘कम्युनिष्ट सरकारको २१ महिना २१ असफलता’ प्रस्तुत गरेको छ । प्रतिपक्षले सत्तापक्षको विरोध गर्नु संवैधानिक तथा राजनीतिक दायित्व भए पनि कांग्रेसका आरोपहरु हेर्दा सिर्जनाको राजनीति गर्न कांग्रेस असफल नै थियो, विरोधको राजनीति गर्न पनि सक्षम रहेनछ भन्ने पुष्टि हुन्छ । कुनै आधार, तर्क र तुकभन्दा पनि हावादारी र असान्दर्भिक तथ्यांक (मिथ्यांक) प्रस्तुत गर्दै पुराना कुरा सम्झिनुले कांग्रेसले आफ्नो सान्दर्भिकता क्रमशः गुमाउँदै गएको प्रस्ट हुन्छ ।

पञ्चायती व्यवस्था ढल्दा यस्तो थियो र हामीले यस्तो गर्यौँ भन्ने उसको तर्कले कांग्रेसको वर्तमान र भविष्य होइन, इतिहास चाहिँ छ भन्ने देखिन्छ । ०४६ सालमा पञ्चायत ढल्दा जन्मिएको बच्चा आज ३० बर्षको जिम्मेवार अभिभावक भइसकेको छ । तर, हाम्रो प्रतिपक्ष त्यही बेला सम्झेर भावुक हुन्छ र पुराना तथ्यांक पस्केर नयाँ पुस्तालाई आकर्षित गर्ने व्यर्थ सपना देख्छ । कांग्रेसले सरकारमाथि लगाएका २१ आरोप नै कति निराधार छन्, एकपल्ट हेरौँ ।

(१) राष्ट्रियताको प्रश्न
राष्ट्रियतामा प्रश्नमा सरकारमाथि आरोप लगाउने निरर्थक हुन्छ । हालै भारत सरकारले जारी गरेको नक्सामा हाम्रो भूभाग राखेको विषयमा सरकारले तदारुकताका साथ कदम चालेको छ । परराष्ट्र मन्त्रालयबाट तत्कलै वक्तव्य जारी भएको छ, प्रधानमन्त्रीले सर्वदलीय बैठक बेलाएर राष्ट्रिय एकताको सन्देश राष्ट्रिय/अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई दिनुभएको छ, भारतस्थित नेपाली राजदूत निलम्बार आचार्यले भारतीय विदेश सचिव विजयकेशव गोखलेलाई भेटेर नेपालको असहमति जनाउनुभएको छ र कुटनीतिक प्रक्रिया अनुसार नेपालले लिखित रुपमा आफ्नो अडान राख्दै भारतलाई कुटनीतिक नोट पठाएको छ । २० दिनको अवधिमा सरकारले यसभन्दा बढी गरिहाल्नुपर्ने के चाहिँ चीज रहेछ र कांग्रेसले ‘राष्ट्रिय एकताको यो घडीमा सार्थक कुटनीतिक र उच्चस्तरीय राजनैतिक पहल मार्फत परिणाममुखी राष्ट्रवाद प्रस्तुत गर्न सरकार असफल भएको छ’ भन्ने आरोप लगाएको रहेछ ? कुटनीतिक प्रक्रियाहरुकै उच्चतम रुपमा प्रधानमन्त्री तहमा वार्ता हुने तर त्यो काम सुरुमै सम्भव नहुने कुरा कांग्रेस जस्तो अनुभवी पार्टीलाई थाहा छैन होला र ?

(२) संविधानप्रति अपनत्वको दायरा
कांग्रेसले वर्तमान सरकाले संविधानको अपनत्व विस्तारमा सफलता नपाएको आरोप लगाउनुमा पनि दम छैन । आफैँले जारी गरेको संविधान संशोधन गर्छौं भनेर विदेशीका सामु बाचा गर्नुभएका शेरबहादुर देउवालाई थाहा हनुपर्ने हो, केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकाले कसैसँग बाचाबन्धन नगरी र संविधान संशोधन नगरीकनै संविधानको अपनत्व विस्तार गरेको छ । संविधान जलाउने उपेन्द्र यादवले संविधान स्वीकार गरेरै सरकारमा सहभागिता जनाउनुभएको छैन र ? अझ अब त कानुनमन्त्री नै बन्नुभएको छ । संविधान संशोधनका लागि हिजो मरिहत्ते गर्नेहरुलाई समयक्रममा चुप लगाउन सक्नु सकारको सफलता होइन र ?

(३) सत्ताको सैद्धान्तिक चरित्र निक्र्योल
नेपालको लोकतन्त्र र कम्युनिस्टहरु अभिन्न रुपमा जोडिएका छन् । सम्पूर्ण रुपमा लोकतान्त्रिक अभ्यास र दायरा नै कम्युनिस्ट पार्टीको पहिचान बनेको छ । कांग्रेसभन्दा उन्नत, सभ्य र फराकिलो लोकतान्त्रिक अभ्यास कम्युनिस्टहरुले गरिरहेका छन् । तर, कांग्रेस चाहिँ कम्युनिस्टहरुलाई अधिनायवादी करार गर्न भगीरथ प्रयत्नमा छ । त्यही भएर ‘…र सत्ता संचालन क्रममा लोकतान्त्रिक संविधानप्रतिको निष्ठा भन्दा कम्युनिष्ट दर्शनको शास्त्रीय भड्कावले भूमिका राखेको’ देख्नु साउनमा देखेको हरियो चैतमा खोज्नु जस्तो आत्मरति मात्र हो ।

(४) संघीयताका बाँकी कार्यभार
संघीयता एकै दिनमा लागू भएर सकिने विषय होइन । अभ्यास र सिद्धान्त दुबैका हिसावले यो हाम्रा लागि नयाँ भएकाले केही अलमल हुनुलाई अस्वीकार गर्न सकिन्न । तर, सरकारले संघीयता कार्यान्वयनका लागि कुनै कसर बाँकी राखेको छैन । सातै प्रदेशमा सरकार र व्यवस्थापिकाहरु यसका लागि क्रियाशीलछ । केन्द्रबाट ६ दर्जन ऐनहरु बनेका छन् । प्रदेशहरुका केन्द्र र नाम तोक्ने काममा देखिएको ढिलाइमा केन्द्र सरकार दोषी छैन, प्रदेशहरुले सिक्दैछन् भन्ने देखिन्छ । अनि यही आधारमा सरकार संघीयता कार्यान्वयन गर्न असफल भएको घोषणा गर्न कति हतार भएको ?

जी टु जी सम्झौता अन्तर्गत चीनसँग सम्झौता गरेर परियोजना बनाउन खोज्दा कांग्रेसलाई टाउको दुख्नुपर्ने कारण बुझ्न सकिएन । कि अरु कुनै मुलुकको दुःखमा कांग्रेसले आँशु बगाएको हो ?

(५) कुटनीतिक मामिला
‘कुटनीतिक मामीलाको सन्तुलित भूमिकामा यो २१ महिनामा सरकार प्रायशः असफल प्रमाणित भएको छ’ भन्नु हास्यास्पद छ । भारत र चीनसँग सन्तुलित सम्बन्ध, २३ बर्षपछि चिनियाँ राष्ट्रपतिको भ्रमण, भारतसँग बाँकी रहेका कामहरु (पेट्रोलियम पाइप लाइन निर्माणलगायतमा) मा गति जस्ता कुराहरुलाई पूरै नजर अन्दाज गरिएको छ । सी विचारधाराबारे काठमाडौँमा भएको कार्यक्रम सरकारको होइन, नेकपाको हो भन्ने कुरा हेक्का राख्नु उपयुक्त हुन्छ ।

(६) विप्लव प्रकरण
कांग्रेस एकातिर विप्लव समुहको हिंसा र चन्दा आतंकप्रति हाम्रो प्रष्ट विमति छ’ भन्छ भने अर्कातिर त्यसलाई नियन्त्रण गर्न सरकारले चालेका कानुनसम्मत कदमहरुलाई ‘द्वन्द्वको मनोवैज्ञानिक विस्तारलाई बल पुर्याएको’ ठान्दछ । कांग्रेसले आफ्नो कित्ता स्पष्ट पारोस्- यसमा मामिलामा ऊ सरकारसँग छ कि विप्लवसँग ?

(७) शान्ति सुरक्षा
निर्मला पन्त हत्या प्रकरणमा सरकारले क्या गजब काम गर्यो भनेर कसैले दावी गरेको छैन । तर, सरकारले सक्दो प्रयत्न गर्न बाँकी राखेको छैन । यतिसम्म कि त्यसमा राम्रो भूमिका निर्वाह गर्न नसक्ने प्रहरी कर्मचारी नै कारबाहीमा परेका छन् । तर, यही एक घटनाका आधारमा शान्ति सुरक्षामा पूर्ण रुपम असफल भएको निष्कर्ष निकाल्नु कति न्यायसंगत होला ? सरकाले आफ्ना कार्यकर्तामाथि दमन गरेको कांग्रेसको दावीले हामीलाई विगततिर फर्काउँछ, जतिबेला घरको झ्यालबाट सडकतिर हेरिरहेका १२ बर्षीया बालक अनिश शाक्यहरु मारिएका थिए र कांग्रेसका सर्वोच्च नेताले त्यसको बचाव गर्दै भन्नुभएको थियो, ‘गोलीका आँखा हुँदैनन् ।’ हामी चाहन्छौँ, कांग्रेसले आँखा खोलोस् र विगत र वर्तमानलाई आफैँ तुलना गरोस् ।

(८) मूल्य वृद्धि
मूल्यबृद्धि नेपालको मात्र नियन्त्रणमा रहने कुरा होइन । तर, तथ्यांक हेर्दा मूल्य बृद्धि नियन्त्रण यसअघिको तुलनामा यही सरकार आएपछि भएको छ ।

(९) वाइडवडी प्रकरण
वाइडबडी प्रकरण कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री हुँदाको उपज हो । उहाँ स्वयंले पर्यटनमन्त्रीका हैसियतले गरेको निर्णय र कांग्रेसकै जीवनबहादुर शाहीले दिएको भुक्तानीको निरन्तरता नेकपाको सरकार बनेपछि गरिएको हो । पहिला मूल्य, तौल, अवधि, प्रकार जस्ता विषयमा बाध्यकारी निर्णय गरेर पैसा दिने अनि त्यही अनुसार भुक्तानी दिँदा भ्रष्टाचार देख्ने कांग्रेसलाई कुन चश्मा सिफारिश गर्ने होला ?

(१०) बुढीगण्डकी परियोजना
जी टु जी सम्झौता अन्तर्गत चीनसँग सम्झौता गरेर परियोजना बनाउन खोज्दा कांग्रेसलाई टाउको दुख्नुपर्ने कारण बुझ्न सकिएन । कि अरु कुनै मुलुकको दुःखमा कांग्रेसले आँशु बगाएको हो ?

(११) मेलम्ची परियोजना
मेलम्ची परियोजना ढिलाइ भएकोमा कुनै शंका छैन । तर, त्यो वर्तमान सरकारका कारणले मात्र नभई विगतदेखि नै गलत कामले गर्दा भएको हो । विदेशी ठेकेदार भागेपछि उसको धरौटी जफत गरेर सरकारले नयाँ ठेक्का लगाएको छ । अब पनि काम हुन सकेन भने बल्ल आरोप लगाएको सुहाउला । अहिले चाहिँ हतार मात्रै हुन्छ

(१२) निजगढ विमानस्थल
निजगढमा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बनाउनका लागि प्रक्रियागत कामहरु अघि बढेका छन् र छिट्टै शिलान्यास गर्ने गरी सरकारले तदारुकता देखाएको छ । त्यसका लागि आवश्यक पर्ने रुख काट्ने, लगानी जुटाउने जस्ता कामहरुमा गृहकार्य भइरहेको छ । यति ठूलो परियोजना २१ महिनामै पूरा गर्नुपर्ने कांग्रेसको अपेक्षा हो ?

(१३) चिकित्सा शिक्षा
चिकित्सा क्षेत्र सुधारका लागि सरकारले ऐन ल्याएको छ र आन्दोलनकारीहरुकै माग बमोजिम आयोग पनि गठन भएको छ । विद्यार्थीबाट असुलिएको बढी शुल्क फिर्ता गर्न मेडिकल कलेजहरुलाई सरकारले बाध्य बनाउने गरी कदम चालेको छ । सरकारले यस क्षेत्रमा उचित र राम्रो काम अघि बढाएकाले गोविन्द केसीका नामबाट अघि सारिएको अनसनको प्रयास पटकपटक असफल हुनुले सरकारका कदम ठीक भएको थप पुष्टि हुन्छ ।

कांग्रेसले सामजिक सुरक्षा कोष ‘कांग्रेस नेतृत्वको अघिल्लो सरकारका पालामा संसदमा प्रस्तुत एवं राष्ट्रपतिबाट त्यही सरकारका पालामा प्रमाणीकरण भई ऐन बमोजिम त्यही वर्ष अर्थात् ०७४ मंसिर १ मा लागू भएको’ दावी गरेको छ । यसमा आंशिक सत्यता मात्र छ ।

(१४) संवैधानिक परिषद
प्राप्त अधिकार गलत प्रकारको उपयोग गर्नु मात्र होइन, संविधान र कानुन बमोजिम प्राप्त अधिकार प्रयोग नगर्नु पनि अख्तियारको दुरुपयोग हो । संविधान अनुसार संवैधानिक परिषद्का सदस्य रहनुभएका विपक्षी नेता शेरबहादुर देउवाले परिषद्को बैठकमा नगएर आफ्नो अधिकारको दुरुपयोग गर्नुभएको छ । यसैकारण सरकार विकल्प खोज्न बाध्य भएको छ ।

(१५) प्रेस स्वतन्त्रता
मुलुकी संहिता निर्माण गर्दा प्रेसमाथि नियन्त्रण गर्ने प्रावधान कांग्रेसले अघि सारेको हो र त्यही कुरा संसद्बाट बहुमतका आधारमा उसले पारित गरेको हो । तर, त्यो संहिता कार्यान्वयनको समय आउँदा वर्तमान सरकारलाई दोष दिनु कति उचित होला ? त्यसमा रहेका त्रुटि सच्याउनेदेखि प्रेसका समस्या समाधानका लागि गरिएका प्रयासलाई प्रेसमाथिको नियन्त्रण देख्नेले ०५८ सालमा शेरबहादुर देउवा सरकारले प्रेसका बारेमा जारी गरेको आदेश हेरेर जवाफ देओस् ।

(१६) होली वाइन प्रकरण
केही निहुँ नपाएपछि बहुसंख्यक हिन्दूहरु रहेको देशमा मानिसहरुको धार्मिक भावना भड्काउन सकिन्छ कि भनेर कांग्रेसले काठमाडौँमा केही समयअघि आयोजित एक कार्यक्रमलाई आधार बनाउन खोजेको छ । त्यहाँ उपस्थित सबैले होली वाइन खाए र क्रिस्चियन धर्मको प्रचार गरे भनेर जसरी प्रचार गरिएको छ, त्यो निराधार छ । उक्त संस्थाका प्रमुखलाई नेपालमा सबभन्दा पहिला स्वागत गर्ने गिरिजाप्रसाद कोइरालाको तस्वीरसमेत सार्वजनिक भइसक्दा पनि यस्तो अधर्मी प्रचार किन भइहरेको होला ?

(१७) गुठी विधेयक
गुठी विधेयकका सम्बन्धमा देखा परेका कमजोरीलाई सरकरले महसुस गरेर फिर्ता लिएको छ । तर, त्यो कांग्रेसका कारण नभई स्वयम् नेकपाकै नेता/सांसदहरुका साथै काठमाडौँका जनताका कारणले हो । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले काठमाडौँका जनप्रतिनिधिहरुसँग गरेको अन्तरक्रिया र बरिष्ठ नेता तथा काठमाडौँ-२ का सांसद माधवकुमार नेपालको नेतृत्वमा उपत्यकाका सांसदहरुले दिएको दवाव यसका लागि उल्लेखनीय छ । आफूले केही र्ग नसक्ने अनि छेउमा ढुकेर धमिलो पानीमा माछा मार्ने प्रयासलाई के भन्ने र ?

(१८) सामाजिक सुरक्षा कोष
कांग्रेसले सामजिक सुरक्षा कोष ‘कांग्रेस नेतृत्वको अघिल्लो सरकारका पालामा संसदमा प्रस्तुत एवं राष्ट्रपतिबाट त्यही सरकारका पालामा प्रमाणीकरण भई ऐन बमोजिम त्यही वर्ष अर्थात् ०७४ मंसिर १ मा लागू भएको’ दावी गरेको छ । यसमा आंशिक सत्यता मात्र छ । सुरुआत त माधवकुमार नेपाल प्रधानमन्त्री भएको बेला नै भएको थियो । तर, ऐन बन्न समय लाग्यो, जुन कांग्रेस नेतृत्वको सरकारका पालामा बन्यो । अनि कार्यान्वयन चाहिँ बर्तमान सरकारले गरेपछि हामीले यति गर्यौँ भन्न पनि नपाउने ? के यो कोष कांग्रेसको पालामा कार्यान्वयन भएको हो त ?

(१९) बालुवाटार काण्ड
वालुवाटार काण्डको सुरुआत नै कांग्रेसका पालामा भएको हो । पहिला कृष्णप्रसाद भट्टराई प्रधानमन्त्री हुँदा र पछि शेरबहादुर देउवा गृहमन्त्री हुँदा त्यहाँको जग्गा हिनामिना भएको तथ्यहरुले पुष्टि गरिसकेका छन् । यस तथ्यलाई जति ढाकछोप गरे पनि सकिँदैन । वर्तमान सरकारले त समग्र छानबिन गर्न थालेको छ ।

शेयर बजार उकालो वा ओरालो लाग्नुलाई अर्थतन्त्रको मुख्य सूचक मान्न सकिन्न । त्यसका लागि समग्र आर्थिक तथ्यांका हेर्नुपर्छ, जुन उत्साप्रद र उल्लेखनीय छन् ।

(२०) शेयर बजार
शेयर बजार उकालो वा ओरालो लाग्नुलाई अर्थतन्त्रको मुख्य सूचक मान्न सकिन्न । त्यसका लागि समग्र आर्थिक तथ्यांका हेर्नुपर्छ, जुन उत्साप्रद र उल्लेखनीय छन् । अर्थतन्त्रका अरु पाटाहरुको चर्चा नै नगरी शेयर बजारलाई समात्नुबाट कांग्रेसले पनि बाँकी अर्थतन्त्र राम्रो अवस्थामा रहेको स्वीकार गर्न बाध्य हुनुपरेको देखिन्छ ।

(२१) ‘असहिष्णु’ अभिव्यक्ति र चरित्र
कांग्रेसले सरकारका तर्फबाट ‘विपक्षी दलहरुसँग लामो समयको संवादहिनता र निषेधाज्ञा’ गरिएको गुनासो गरेको छ । लोकतान्त्रिक विधिबाट निर्वाचित, दुई तिहाई बहुमत प्राप्त र निर्णय गर्न सक्षम नेतृत्व भएका कारण विगतमा जस्तो सानातिना काममा पनि सर्वदलीय बैठक वा शीर्ष नेताहरुको बैठक भनेर समय खेर फाल्न आवश्यक छैन । तर, मूलभूत कुराहरुमा सरकारले प्रतिपक्षलाई ससम्मान समेटेको छ । सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगसँग सम्बन्धित विषयहरु होऊन् कि राष्ट्रिययतासँग, सरकारले विपक्षलाई कतै नजरअन्दाज गरेको छैन, साथमै लिएर गएको छ । अनि कसरी भन्न सकिन्छ- सरकारको अभिव्यक्ति र चरित्र असहिष्णु भयो ?

एक सुझाव
सत्ता चलाउन त सक्नुभएन नै, प्रतिपक्ष हुन पनि क्षमता चाहिने रहेछ भन्ने तपाईंहरुको २१ महिने भूमिकाले देखाएको छ । सत्तापक्षलाई आरोप लगाउनका लागि पनि सही तथ्यांक र त्यसका आधारमा सही विश्लेषण हुनुपर्दछ ता कि सत्ता पक्षलाई पनि झक्झक्याउन सकियोस् । यति सतही, हावादारी र हल्का प्रश्नले सत्ता पक्षलाई होइन, तपाईंहरुलाई नै क्षति पुर्याउँछ भन्ने कुरा आगामी दिनमा ध्यान राखिदिनुभयो भने तपाईंहरु आफैँलाई सहयोग पुग्नेछ । प्रधानमन्त्री ओलीको सहमतिमा भारतले नेपालको भूमि राखेर नक्सा जारी गरेको हो भन्ने जस्ता अभिव्यक्तिले सुशीला कार्की, लोकमानसिंह कार्की र जयबहादुर चन्द प्रकरण पनि फिक्का बनाइदिएको त सबै कांग्रेसजनहरुले महसुस गर्नुभएकै होला । हवस्त जय नेपाल !

Corporate Nepal: कांग्रेसका २१ आरोपका २१ जवाफ र एक सुझाव-बिष्णु रिजाल