खेर गएको एक महिना, एमाले फुटाउने यस्तो तयारी

सर्वोच्च अदालतको परमादेशबाट प्रधानमन्त्री बनेका शेरबहादुर देउवाले आफ्नो सचिवालय र मन्त्रिपरिषद् पनि बनाउन नसकेर एक महिना खेर फाल्नुभएको छ। विहानीले दिउँसोको संकेत गरेझैँ यस एक महिनाले देउवा सरकारका आगामी दिनहरू कस्ता हुनेछन् र मुलुकको कार्यकरी प्रमुखका रुपमा उहाँले कति सक्षमतापूर्वक काम गर्नुहुनेछ भन्ने प्रस्टै संकेत गरेको छ। सबैलाई थाहै छ– निर्वाचन भएर वा दलहरूका बीचमा सरकार परिवर्तन गर्ने सहमति भएर वा कुनै दल विभाजन भएर वर्तमान सरकार बनेको होइन। जसरी पनि केपी ओलीलाई हटाउनैपर्छ भन्ने ‘अठोट’ का कारण सर्वोच्च अदालतका पाँचजना न्यायाधीशबाट समयसीमासहित प्रधानमन्त्री तोकिएकाले देउवाको सीधा उत्तरदायित्व जनताप्रति छैन। तर पनि पछि प्रतिनिधिसभाबाट विभिन्न अशेभनीय गतिविधिका साथ नै भए पनि अनुमोदन प्राप्त गरेकाले सरकारले जनताप्रति यति अनुत्तरदायी हुन मिल्दैन। यद्यपि, यस बीचमा कुनै पनि काम नगरेर एक महिना बिताएर सरकारले आफूलाई सुरुकै एक महिनामा औचित्यहीन सावित गरेको छ।

सुरुका सय दिनलाई नयाँ सरकारका लागि राम्रा कामहरूको सुरुआत गर्ने समयका रुपमा विपक्षीहरूले पनि आलोचना नगर्ने अवधिका रुपमा हेरिन्छ। जे जसरी भए पनि नयाँ सरकार बनिसकेपछि देउवालाई पनि त्यो सुविधा प्राप्त नहुनुपर्ने होइन। तर, एक महिनासम्म आफ्नो सचिवालय र मन्त्रिपरिषद्लाई पूर्णतासम्म दिन नसक्ने सरकारले ‘मुलुकमा केही पनि गर्न सक्दैन है’ भनेर विपक्षीले जनतालाई भन्ने होइन भने विपक्षीकै भूमिकामाथि पनि प्रश्न उठ्छ। यसबीचमा ‘मलाई शेरबहादुर देउवा मन पर्छ। किनभने…’ भनेर भिडियो प्रचार गर्ने, आफ्ना व्यापारिक साझेदारलाई महत्वपूर्ण ठाउँमा नियुक्त गर्ने, पूर्ववर्ती सरकारले गरेका केही निर्णयहरू खारेज गर्ने जस्ता कामभन्दा सरकार माथि उठ्न सकेको छैन। 

सत्तारुढ गठबन्धनको न्यूनतम साझा कार्यक्रमका रुपमा निरस र निराश दस्तावेज सार्वजनिक भएको छ। आफ्ना नवीन योजना र जनतामा आशा जगाउने कुरामा होइन, त्यसको आरम्भ नै प्रमुख विपक्षी दलको सत्तोसरापबाट गर्नुले सत्ता गठबन्धनको मनोवैज्ञानिक त्रासलाई मुखरित गर्दछ। विभिन्न गठजोड, भित्री–बाहिरी षड्यन्त्र र तत्कालीन सत्तारुढ दलभित्रका कमजोरीका कारण सरकार बनाउने मौका प्राप्त हुनुलाई नै दिग्विजय ठानेको गठबन्धनले आफूलाई कुनै वैकल्पिक शक्तिका रुपमा उभ्याउन सकेको छैन। मूलभूत र राष्ट्रिय÷अन्तर्राष्ट्रिय महत्वका विषयमा मौनता साँधेर अघि सारिएको न्यूनतम साझा कार्यक्रमले जनतामा न्यूनतम आशा र अपेक्षा पनि जगाउन सकेको छैन। नीतिगत विषयमा नै यति धेरै अन्यौल रहेको बेला त्यसको कार्यान्वयन कल्पना बाहिरको कुरा भइहाल्छ।

हठात् र अस्वाभाविक रुपमा जिम्मेवारी आइलागेकाले होला, अब के गर्ने र कसरी अघि बढ्ने भन्नेबारेमा सरकार पूर्ण रुपमा अन्योलग्रस्त छ। त्यसको एउटा उदाहरणका रुपमा बजेटलाई लिन सकिन्छ। एकातिर ‘यथार्थपत्र’ नामक लालपत्र सार्वजनिक गरेर अर्थमन्त्रीले पूर्ववर्ती सरकारका उपलब्धिहरूलाई अवमूल्यन गर्ने प्रयास गरेका छन् भने अर्कातिर सरकार अघिल्लो सरकारले जारी गरेको अध्यादेश बजेटकै आधारमा चलिरहेको छ।

एकातिर मन्त्रिपरिषद्को बैठक बसेर अघिल्लो सरकारले अघि सारेको बजेट कार्यान्वयन गर्ने (उदाहरणका लागि कर्मचारीको नयाँ तलबमान तोक्ने) निर्णय गर्ने अनि अर्कातिर संसद्को रोस्टममा उभिएर त्यही सरकारलाई धारेहात लगाउने ‘यथार्थपत्र’ वाचन गर्ने विरोधाभाषबाट सरकार गुज्रिनुले पनि यसको मनस्थिति बुझ्न सकिन्छ। कोभिड महामारीले मुलुक थलिएको बेला सबै क्षेत्रलाई समेटेर सन्तुलित रुपमा सरकारले अर्थतन्त्रलाई अघि बढाएको र अध्यादेशमार्फत त्यसलाई कार्यान्वयनमा लगेको भनेर भइरहेको प्रशंसाले सम्भवतः यस सरकारलाई पोलेको छ। तर न त्यस बजेटलाई पुरै आत्मसात गरेर अघि बढ्न सक्ने न त प्रतिनिधिसभाबाट तत्काल नयाँ बजेट ल्याउन सक्ने अवस्थाबाट सरकार गुज्रिएको छ। बजेट कार्यान्वयनका लागि योजना बनाउने सुरुको एक महिना अलमल, अन्योल र नीतिविहीनताबाट गुज्रेपछि अब यसको कार्यान्वयन कस्तो होला?

अमेरिकी परियोजना मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) सरकारका लागि गलपासो बनेको छ। विपरीत र दिशाहीन गठबन्धनका सहयात्रीहरूबीच त्यसका बारेमा के गर्ने भन्ने विषय कति जटिल बनेको छ भन्ने कुरा त साझा कार्यक्रममा त्यसका बारेमा साँधिएको मौनताबाट नै बुझ्न सकिन्छ। अझ त्यसभन्दा अघि बढेर आफ्नो पार्टीको बैठकमा प्रधानमन्त्री देउवाले आफूले सरकारको कार्यक्रममा राख्न खोजे पनि माओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले नमानेका कारण उल्लेख गर्न नसकेको भनेर दिएको जानकारीले सरकारको निरीहता छताछुल्ल पारेको छ। सन् २०१७ मा शेरबहादुर देउवाकै नेतृत्वमा कांग्रेस र माओवादीको सरकारले अमेरिकासँग ५५ अर्ब रुपियाँको उक्त सम्झौता गरेको थियो।

दुई देशबीचको सम्बन्धको निरन्तरता र नेपालको विकाससँग सरोकार राख्ने विषय भएकाले केपी ओली नेतृत्वको सरकारले त्यसलाई प्रतिनिधिसभाबाट अनुमोदन गरी कार्यान्वयनमा लैजान खोज्दा त्यतिबेला नेकपामा रहेको माओवादी पक्षबाट भएको विरोधका कारण उक्त प्रस्ताव रोकिएको थियो। सरकारले मन्त्रिपरिषदबाट पारित गरेर संसद् सचिवालयमा प्रस्ताव दर्ता गरे पनि माओवादी पक्षबाट निर्वाचित सभामुख कृष्णबहादुर महरा र अग्निप्रसाद सापकोटाले त्यसलाई अघि बढाउनुभएको थिएन। संयोगले अहिले त्यसलाई स्वीकार गर्ने वा नगर्ने भन्ने ठाउँमा कांग्रेस–माओवादी नै पुगेका छन्। विपक्षतिर उनीहरूले फर्काएको औँलाको निशाना किन लाग्दैन भने कुनै पनि विधेयक, प्रस्ताव वा सम्झौता संसदबाट पारित गराउने कि नगराउने भन्ने जिम्मेवारी सरकारको हुन्छ, न कि विपक्षको। त्यही भएर प्रमुख विपक्षी नेता ओलीले संसद् र पार्टी केन्द्रीय कमिटीको बैठकमा स्पष्ट रुपले भनिसक्नुभएको छ, ‘सरकारसँग १ सय ६५ सांसद छन्। एमसीसी अनुमोदन गर्न जम्मा १ सय ३६ जना चाहिन्छन्। यसलाई पारित गर्नका लागि उसैसँग पर्याप्त मत भएकाले के गर्ने भन्ने उसैको निर्णय पर्याप्त हुन्छ।’

एक महिनाको छोटै अवधिमा सरकारले राष्ट्रिय हितमा आघात पार्ने गरी आफूलाई अघि बढाएको छ। नेपालमा संविधान जारी हुँदा पनि कायम हुन नसकेको राष्ट्रिय सहमति कायम भई संसदबाट अनुमोदित नक्साबमोजिमको लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी भारतसँग वार्ता गरी यथाशीघ्र फिर्ता ल्याउँछौँ भन्नुको साटो त्यसलाई ‘समस्या’ का रुपमा चित्रित गरी आफ्नो भित्री मनशाय सार्वजनिक गर्दा यसबाट जनताको भावनामा ठूलो आघात पुगेको छ। आफ्ना कुरा दृढता, तर्क र शालीनतापूर्वक राखेर नै छिमेकी मुलुकसँग सही अर्थमा असल सम्बन्ध राख्न सकिन्छ भन्ने मान्यताबाट सरकार विचलित भएको छ। हिजो केपी ओलीले जोखिम मोलेर नक्सा प्रकाशन गर्दा ‘त्यो त नक्सा न हो, जमिन फिर्ता ल्याउनुपर्यो नि’ भन्नेहरू अहिले सरकारको वागडोर सम्हाल्न पुगेका छन्। त्यस्तो बेलामा जमिन नै फिर्ता ल्याएर ओलीको कदमलाई फिक्का सावित गर्ने मौकालाई उपयोग गर्नुको साटो आफ्नो सार्वभौम भूमिलाई ‘समस्या’ ठहर गरेर वर्तमान गठबन्धनले वस्तुतः सार्वभौमसत्ता सम्पन्न जनता र त्यसलाई सर्वसम्मत्तिका साथ पािरत गर्ने संसद्कै घोर अवमूल्यन गरेको छ।

छिमेकीहरूसँगको सम्बन्धलाई असन्तुलित पार्ने कोसिस आरम्भ भइसकेको छ। १३ अगस्ट, २०२१ मा भारतको ‘टाइम्स अफ इन्डिया’ ले प्रकाशित गरेको समाचारमा सत्तारुढ दलका नेतालाई उद्यृत गर्दै दुई छिमेकीलाई तुलना गर्ने असन्तुलित प्रयास गरिएको छ। भारत र चीन दुबै हाम्रा लागि उत्तिकै महत्वपूर्ण छिमेकी हुन्। दुबै मुलुकसँग हाम्रो शताब्दीऔँ लामो विविधतापूर्ण सम्बन्ध छ। पछिल्लो चरणकै कुरा गर्दा पनि भारत सन् १९४७ मा स्वतन्त्र र चीन सन् १९४९ मा जनवादी गणतन्त्र भएयता दुबै मुलुकसँग हामीले हार्दिक र मित्रतापूर्ण सम्बन्ध राख्दै आएका छौँ। यस तथ्यलाई हृदयंगम गर्नुको साटो सत्तापक्षका नेताहरू नपाउनेले केरा पाएझैँ एउटा देशलाई चिढ्याएर अर्को देशलाई खुसी पार्न सकिन्छ भन्ने घातक मानसिकतामा देखिनु विडम्बनापूर्ण छ। अझ सत्तारुढ पार्टीका नेताहरूले आफ्नो पार्टीको केन्द्रीय समितिमा बोल्दा र भारतीय सञ्चारमाध्यमलाई अन्तर्वार्ता दिँदा चीनले पनि उत्तरमा सीमा मिचेको छ भनेर हुँदै नभएको कुरालाई जोडका साथ प्रचार गर्नुले उनीहरूको अर्जुनदृष्टि मात्र प्रकट गर्दैन, यस्ता कच्चा कदमले नेपाललाई दीर्घकालीन रुपमा प्रभाव पार्दछ।

मुलुक कोभिडबाट ग्रस्त छ। अघिल्लो सरकारले व्यवस्था गरिदिएको खोपको व्यवस्थापन पनि वर्तमान सरकारले राम्ररी गर्न सकेको छैन। यस एक महिनाको अवधिलाई हेर्दा वर्तमान सरकारले एक डोज खोप, एउटा भेन्टिलेटर र एक बेड आइसीयु थप्न सकेको छैन। अघिल्लै सरकारले टुंगो लगाएको खोप आउने क्रममा छ र त्यसैबाट आफ्नो गर्जो टारिरहेको छ।

यति महत्वपूर्ण समयमा मन्त्रालयमा राजनीतिक नेतृत्व छैन, सचिवहरूलाई प्रधानमन्त्री कार्यालयमा थन्काएर प्रशासनिक नेतृत्वविहीन बनाइएको छ। प्रहरी–प्रशासनमा हस्तक्षेप गर्नु, राज्यका काममा प्रधानमन्त्रीका परिवारका मानिस संलग्न हुनु, नियुक्तिहरूमा व्यापारिक साझेदारहरूले प्राथमिकता पाउनु, सुकुम्बासी आयोग विघटन गर्नु जस्ता कामलाई उपलब्धि मान्ने हो भने बेग्लै कुरा, नत्र सकारको यस एक महिनाले नै नागरिकलाई निराश बनाएको छ। अफगानिस्तानमा त्यत्रो घटना हुँदा आफ्ना नागरिकका बारेमा अन्तिम दिनसम्म सरकारले केही पनि गरेन। यतिबेला मानिसहरूले पाँच बर्षअघि हिंसा चर्किंदा आफ्ना नागरिक ल्याउन नेपाल वायुसेवा निगमको जहाजै पठाएर सरकारले देखाएको तत्परता सम्झिरहेका छन्। 

लोकतन्त्र हो, प्रतिस्पर्धा हुन्छ। अब मानिसहरूलाई मूल्यांकन गर्ने मौका प्राप्त भएको छ– आन्तरिक र बाह्य घेराबन्दीका बाजजुद केपी ओली सरकारले कति काम गरेको रहेछ! सरकारलाई स्वार्थ समूहहरूको बन्दी बनाउँदा र बहुशक्ति केन्द्र स्थापना गर्दा सरकार कसरी अप्रभावकारी र अलोकप्रिय हुन्छ भन्ने एक महिनाले नै देखाइसकेको छ। यस चक्रब्युहबाट देउवा निस्किन सक्ने त सम्भावनै छैन, यसले प्रधानमन्त्रीय प्रणाली र समग्रमा लोकतन्त्र अनि राज्यको प्रभावकारितामै नकारात्मक असर पार्ने निश्चित छ।

नेकपा (एमाले) लाई फुटाउने होइन भने आफ्नो आयु आजै समाप्त हुने निष्कर्ष निस्किएकै कारण सरकारको ध्यान एमालेलाई फुटाउनमा केन्द्रित छ र अरु कामलाई वास्ता गर्ने फुर्सत पाएको छैन। त्यसैले छिट्टै संसद् अधिवेशन अन्त्य गर्ने, अध्यादेश ल्याउने र एमाले फुटाउने षड्यन्त्रमा सरकार लागिरहेको छ। जब सरकारको जन्म नै षड्यन्त्र, तिकडम, विभाजन र पर्दाभित्रका ठाउँहरूबाट हुन्छ भने त्यस्तो सरकारको नियति यस्तै हुन्छ। प्रतिस्पर्धा, काम र योग्यताबाट होइन, अरुको असफलतामा आफ्नो जीवन देख्ने गलत प्रस्थापनामा अडिएका कारण सरकार अकर्मण्यताको शिकार भइरहेको छ। शेरबहादुर देउवाले यसअघि मुलुकको लोकतन्त्रलाई बद्नाम र कमजोर बनाउने गरी राखेका आफ्नै कीर्तिमानहरूलाई यसपटक दोहोर्याउनु भएन भने मात्रै पनि त्यसैलाई उपलब्धि ठान्नुपर्ने हुन्छ।

नेपालखबर: खेर गएको एक महिना, एमाले फुटाउने यस्तो तयारी