चुनावमा एमाले जिताउन ओलीको एकता प्रस्ताव

जति तनावका बीचमा पनि चिन्तारहित देखिने रुपमा हतार नगरी प्रस्तुत हुने प्रधानमन्त्री तथा नेकपा (एमाले) का अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसँग आइतबार दिउँसो उहाँकै निवासमा भेट्दा आउँदो चुनावमा कुन पार्टीको अवस्था कस्तो हुन्छ भनेर कारणसहित विश्लेषण सुनाइरहनुभएको थियो। गत स्थानीय निर्वाचनमा कांग्रेस र माओवादी मिलेर लड्दा पनि आफ्नो पार्टी हारहारी मत र सिटसहित पहिलो भएको हिसाबसँगै गत संसदीय चुनावमा माओवादीसँग मिलेर लड्दा जितेका क्षेत्रहरुको हिसाब पनि ओलीलाई कण्ठाग्र छ। एमालेलाई एकताबद्ध बनाएर निर्वाचनमा लैजान सक्दा पहिलो पार्टीका रुपमा बहुमत प्राप्त गर्न सकिने विश्वासका साथ त्यसका लागि सार्थक प्रयत्न भइरहेको उल्लेख गर्दै गर्दा ओलीले आफ्नो स्वभाव अनुसार सुनाउनुभएको थियो, ‘म पार्टीका कुनै पनि नेता– कार्यकर्तालाई पार्टीबाट बाहिर जानुपर्ने अवस्था बनाउँदिनँ। विरोधी दलका नेतालाई प्रधानमन्त्री बनाइदेऊ भनेर हस्ताक्षर गर्ने चलन कहीँकतै छैन र यसलाई रोक्नु मेरो कर्तव्य हुन्छ।’

नभन्दै राती ९ बजे अध्यक्ष ओलीले नेकपा (एमाले) लाई एकताबद्ध बनाउनका लागि छ बुँदे प्रस्तावसहित वक्तव्य जारी गरेर एकताका लागि निर्णायक कदम चाल्नुभएको छ। पार्टीलाई एकतापूर्व अर्थात् २०७५ जेठ ३ को अवस्थाबाट अघि बढाउनुपर्छ भनेर बरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालले निरन्तर उठाउँदै आएको माग सम्बोधन भएको छ र अब एमाले मूलतः नवौँ महाधिवेशनबाट निर्वाचित प्रणाली अनुसार अघि बढ्ने वातावरण बनेको छ।

अध्यक्ष ओलीले आइतबार सार्वजनिक गर्नुभएका विषयवस्तुहरु नयाँ होइनन्। मूलतः दुई नेताबीच ३० वैशाखमा चपलीमा बसेर गरिएको सहमति र त्यसलाई कार्य रुप दिन जेठ १ मा निर्मित १० सदस्यीय कार्यदलका बीचमा औपचारिक र अनौपचारिक रुपमा लगभग सहमति भएका विषयहरु हुन्। औपचारिक छलफल कम भए पनि अनौपचारिक छलफलका क्रममा दोस्रो पुस्ताका नेताहरुले मिहिनेतपूर्वक तयार पारेका बुँदाहरुलाई अध्यक्ष ओलीले आफ्ना विषयका रुपमा स्वामित्व लिँदै बक्तव्य जारी गर्दा अब पार्टीमा एकता र मेलमिलापको वातावरण बनेको छ।

निहुँ नै खोज्न र खोचे थाप्न छिद्र खोज्नेहरुको पार्टीमा कमी न हिजो थियो, न आज छ. न भोलि हुनेछ। तर, वक्तव्यले अघि सारेका मूलभूत कुरालाई आधार बनाउँदा एमालेलाई एकताबद्ध राख्न नसकिने कुनै कारण छैन। ०७५ जेठ ३ अघिको अवस्थामा मात्रै पूर्णरुपमा फर्किन किन सम्भव छैन भने एकता प्रक्रियाका बेलामा एमालेका तर्फबाट स्थायी कमिटीको निर्णय अनुसार दुई नेताले अन्तिम रुप दिएर ४१ जना नेताहरु नेकपाको केन्द्रीय कमिटीमा थपिएका र अहिले एमालेमा समाहित हुनुभएका नेकपाको केन्द्रीय कमिटीमा रहेका माओवादीतर्फका नेताहरुको व्यवस्थापन गर्नुपर्छ भन्नेमा विवाद गर्नुपर्ने ठाउँ छैन। हिजो एकीकृत पार्टीको केन्द्रीय कमिटीमा जिम्मेवारी पाइसक्नुभएका नेताहरुलाई आज त्यही जिम्मा दिने कुरामा कोही नेता असहमति हुनुपर्छ जस्तो लाग्दैन। पार्टीका आधिकारिक संरचनाहरु पूर्ववत अवस्थामा फर्केपछि बाँकी कुरा मिलाएर लैजान सकिन्छ।

अध्यक्ष ओलीले सर्वोच्च अदालतमा शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाइपाऊँ भनेर रिट हाल्न गएका पार्टीका २३ जना नेताले हस्ताक्षर फिर्ता लिनुपर्ने जुन घोषणा गर्नुभएको छ, यो त स्वतः बुझिने कुरा छ। जब एउटै पार्टी हुन्छ, एउटै कमिटी हुन्छ र पार्टीभित्रका अन्तरविरोधहरु समाधान हुन्छन् भने पार्टीको कुनै सदस्यले विरोधी पार्टीका नेतालाई प्रधानमन्त्री बनाउनका लागि हस्ताक्षर कायम राख्ने प्रश्नै आउँदैन। २३ जना नेता देउवाका पक्षमा सर्वोच्च अदालत पुग्ने अवस्था पार्टीभित्रको अन्तरविरोधका कारण उत्पन्न भएको हो। जब त्यो अन्तरविरोध समाधान हुन्छ भने ती हस्ताक्षर अर्को पार्टीका नेताका लागि प्रयोग हुन सक्ने कुरै भएन। यसमा जालसाजी, षड्यन्त्र वा तिकडमको कुरा के चाहिँ भयो र?

०७५ जेठ ३ को अवस्थामा हुबहु फर्किनुको साटो ‘मूलभूत‘ रुपमा भन्ने शब्द राखिएकोमा पनि प्रश्न उठाउन आवश्यक छैन। किनभने, तीन बर्षका बीचमा कुनै व्यक्तिको अवस्थामा फेरबदल आएको हुन सक्छ र त्यस्ता ठाउँमा सहमतिका आधारमा जिम्मेवारी प्रदान गर्नका लागि यसअघि नै निर्मित कार्यदलले काम गर्छ, जुन कुरा वक्तव्यमा पनि उल्लेख छ। मान्नूस्, त्यतिबेला जिल्ला अध्यक्ष भएको नेता आज मन्त्री छ वा अरु कुनै कार्यकारी जिम्मेवारीमा छ भने त्यस्तो ठाउँमा सहमतिका आधारमा अर्काले जिम्मेवारी पाउँदा फरक पर्दैन। यस्ता व्यावहारिक विषय मिलाउनका लागि गरिएका प्रबन्धका फाइदा कुनै एक पक्षलाई मात्र हुने पनि होइनन्।

अध्यक्ष ओलीको प्रस्ताव सकारात्मक अपेक्षाका साथ आएको छ। जेमा पनि दाउपेच, जालसाजी र षड्यन्त्र देख्ने हो भने त राजनीतिलाई त्यसैको कुल योगफल भनिदिए हुन्छ। किनभने, राजनीतिमा वडादेखि केन्द्रसम्मको हरेक नेताले आफूले कदम चाल्दा के सोच्छन् भन्ने सबैलाई थाहै छ। ओली अप्ठेरोमा परेर बक्तव्य आएको मान्ने हो भने प्रश्न उठ्छ, को चाहिँ सजिलोमा छ र? राजनीतिमा एक घटनाले अर्को घटनालाई उत्प्रेरित गर्दछन्। कथम्कदाचित संसद् पुनस्र्थापना भएमा पनि एमाले नेतृत्वको सरकारले बाँकी डेढ बर्ष निरन्तरता पाओस् भन्ने गरी पार्टीमा कुनै समझदारी हुन्छ भने एमालेका नेता–कार्यकर्ताका लागि बेखुसी हुनुपर्ने कारण के छ र?

एमालेभित्रको अन्तरसंघर्ष पेचिलो अवस्थामा पुगेको कुरा कसैबाट छिपेको छैन। अध्यक्ष ओलीसँग पार्टीको आधिकारिकता, नाम, चिन्ह र संरचना भए पनि उहाँ स्वयम् एकपक्षीय रुपमा अघि बढ्न सक्नुभएको छैन। बेलाबेलामा कारवाही गर्ने अनि फिर्ता लिने, थप कारवाहीका लागि बैठक बोलाउने र स्थगित गर्ने, एकल र सामूहिक वार्ताहरु गर्ने अवस्थाले उहाँ पनि एक्लै अघि बढ्न सक्ने अवस्था छैन भन्ने देखिन्छ। त्यसैगरी, बरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल समूहमा देखा परेको अलमल पनि व्यक्तिगत मात्र होइन। पटकपटकको अल्टिमेटम, समयसीमा निर्धारण, नयाँ बाटो लिने घोषणा, अनि भेला र वार्ताहरुले अहिलेकै अवस्थामा अघि बढ्न सकिँदैन भन्ने संकेत गरेकै छ। यस अवस्थामा दुबैलाई एउटा साझा विन्दु चाहिएको छ, जसबाट सर्प पनि मरोस् र लठ्ठी पनि नभाँचियोस्। अध्यक्ष ओलीको यो प्रस्तावले त्यो आधार तयार गरेको छ।

आइतबार राती अध्यक्ष ओलीको वक्तव्य सार्वजनिक भएपछि एमालेबाहेकका मानिसहरुमा बढी छटपटी देखिन्छ। खासगरी, माओवादी निकटहरुले ‘केपी ओलीले माधव नेपाललाई फेरि धोका दिन कार्ड फ्याँकेको‘ कुरा जोडतोडका साथ प्रचार गरिरहेका छन्। कतै एमाले मिलिहाल्छ कि भन्ने चिन्ताबाट व्यक्त भएका यस्ता धारणाहरु हेरेर पनि एमालेका नेता–कार्यकर्तालाई मनोविज्ञान तय गर्न थप मद्दत मिल्दछ। हाम्रो पार्टीभित्र कसलाई असर पर्छ, कसले जालझेल गर्छ, कसले कसलाई घाँस हाल्छ, को उधारोमा पर्छ वा कसलाई धोका हुन्छ भन्ने कुरामा जसको सरोकारै छैन, तिनीहरु बढो चिन्ता गरेझैँ गरेर प्रस्तुत भइरहेका छन्।

पहिलो तहका नेताहरुबीच चरम असमझदारी बढ्दा दोस्रो तहका नेताहरुले लिएको निरन्तरको पहलले एमालेमा अहिलेको वातावरण तयार भएको छ। विष्णु पौडेल, सुवास नेम्वाङ, सुरेन्द्र पाण्डे, घनश्याम भुसाल, प्रदीप ज्ञवाली, योगेश भट्टराई र गोकर्ण विष्टबीचको निरन्तको छलफल र पहलकदमीले एमालेलाई पुरानै अवस्थामा फर्काउने आधार निर्माण गरेको छ। यसलाई कार्यान्वयन गर्नका लागि पनि उहाँहरु र उहाँहरु जस्ता दोस्रो तहका अरु नेताहरुको महत्वपूर्ण योगदान रहन्छ। कथम्कदाचित् वातावरण बिग्रिन लाग्यो भने पनि यी नेताहरुले निर्णायक कदम चाल्दा नेकपा (एमाले) मूलभूत रुपमा एकताबद्ध रहन्छ।

जे जति र जसका कारणले भए पनि एमालेमा आज असाधारण समस्या उत्पन्न भएको छ। यसलाई हल नगरी अघि बढ्दा घाटा दुबैतिरका नेता कार्यकर्तालाई मात्र होइन, अन्ततः देशलाई नै हुन्छ। ०५४ मा लागेको विभाजनको घाउ बल्लतल्ल निको हुँदै गर्दा पुनः विभाजनमा जाँदा सात दशक वरपर हिँडिरहेको अहिलेको नेतृृत्व असफल भएर राजनीतिबाट विदा हुनुपर्नेछ। किनकि, यसससँग ०५४ साल जस्तो केही समय दौडधुप गरौँ, अनि ठक्कर खाएर पनि पुनः एकता गरौँला भन्ने समयको सुविधा छैन। यस अर्थमा पनि यो एकता युवा नेता–कार्यकर्ताका लागि मात्र होइन, शीर्ष र पुराना नेताहरुका लागि पनि उत्तिकै आवश्यक छ। तर, पार्टीमा एकता वा जोडघटाउ गर्दा अतीतमुखी भएर होइन, भविष्यमुखी हुनुपर्छ। यस काममा इतिहास लामो भएका नेताहरुले भन्दा भविष्य लामो भएका नेताहरुले बढी भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ।

नेपालखबर: चुनावमा एमाले जिताउन ओलीको एकता प्रस्ताव