छाती नापेर १ हजार ४ सय ६० झूटको खेती

‘उनीहरूको दिमागमा हाम्रो ठूलो आतङ्क छ– २०औ“ हजारलाई अब के गर्ने ? यसो हेर्दाखेरी घट्यो भन्नुहुन्छ नि, घट्यो भन्नेमा छैन म चाहि“, बढ्यो हाम्रो सेना । तपाईंहरूले घट्यो भन्नुहुन्छ, घट्या देख्नुहुन्छ । मैले बढ्या देख्छु । यही हो– रणनीति र कार्यनीति भन्या । तपाईं–हामी कति थियौ“ भन्नुस् त क्यान्टोनमेन्टमा सा“च्चै ? कम्प्रोमाइज हुनुभन्दा अघि हामी कति थियौ“ ? सा“च्चै भन्ने हो भने हामी त थोरै थियौ“ नि त † हामी सात हजार र आठ हजारको बीचा“ पुगिसक्या थियौ“ । सात–आठ हजार हुन्थ्यौ“ हामी । त्यत्ति नै राखेको भए यो भेरिफिकेसनले कति बा“की रहन्थ्यो ? चार हजार । किन, सात हजारको भेरिफिकेसन त चार हजारमा आउ“थ्यो । अब हामीले ३५ हजार लअर राखिदिएको २० हजार त आयो कमसेकम । यो हो नि सा“चो कुरा त † अरूलाई पो हामीले भन्न हुन्न त † तपाईं–हामीलाई त सा“चो कुरा थाहा छ नि त † अनि हामीले किन उताबाट सोच्ने ? हाम्रो लिडरसीपले बुद्धि पु¥याएर सात हजारलाई २१ हजार त बनायो, रेगुलर आर्मी । अब त तपाईंहरू रेगुलर आर्मी भइसक्नुभयो, भइसक्या स्थिति पनि छ । अनि हामी कहा“ घट्या छौ“ र ? हामी त बढ्या पो छौ“ । अनि बाहिर वाईसीएल भनेर पनि हामीले अर्को संरचना बनाएका छौ“ ।’

माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले २०६४ पुसमा शक्तिखोरमा आफ्ना लडाकुहरूलाई प्रशिक्षण दि“दा व्यक्त गरेका माथिका भनाइ भिडियो टेपमार्फत २०६६ वैशाखमा टेलिभिजन च्यानलहरूमार्फत सार्वजनिक हु“दा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायका पनि कान ठाडा भए । त्यतिबेला भर्खर प्रमाणीकरण सकिएको थियो र अनमिनको रेखदेखमा बालसैन्यसहित २३ हजार लडाकु अस्थायी शिविरमा थिए । धेरैलाई लामो समयसम्म पनि माओवादी लडाकुको वास्तविक सङ्ख्या कति हो भन्ने यकिन थिएन । अनौपचारिक भोजभतेर र भेटघाटहरूमा नेपाली सेनाका अधिकारीहरूले ‘पा“च–सात हजारभन्दा बढी छैनन्’ भनेको सुन्दा पनि मानिसहरूलाई लाग्थ्यो– नेपाली सेनाले पनि प्रोपागान्डा गरिरहेको छ । तर, जब सशरीर दाहालको मन्तव्य बाहिर आयो, त्यसपछि भनिरहन परेन– माओवादीका छापामारहरूको सङ्ख्या सात–आठ हजारभन्दा बढी रहेनछ । अहिले पनि उनको उक्त बहुचर्चित भिडियो युटुव ९थ्यगतगदभ(उचबअजबलमब कजबपतष्पजयच खष्मभय० मा हेर्न÷सुन्न पाइन्छ ।

आफै“ले बोलेको तथ्यलाई ढाकछोप गर्न माओवादी नेतृत्वले कुनै हतकण्डा अपनाउन बा“की राखेन । त्यसपछि अरू दलहरूका पनि आ“खा राम्ररी खुले पनि त्यसअघि भएका सहमति र सम्झौताका कारण उनीहरू त्यसबाट बाहिर जान सक्ने अवस्थामा थिएनन् । सात–आठ हजारमात्रै लडाकु हुन् भन्ने थाहा हु“दाहु“दै पनि राज्य कोषबाट १९ हजार ६ सय २ जनाको भरपोषण भइरह्यो, जसबाट राज्यको अर्बौं रकम माओवादी नेतृत्वले आफ्नो नियन्त्रणमा लियो र पार्टीभित्रैबाट तीव्र विरोध भएपछि अहिले आयोग बनाउनसमेत ऊ बाध्य भएको छ ।
निरन्तर घट्दो क्रम माओवादी लडाकुको वास्तविक सङ्ख्या त्यो थिएन । अहिले समायोजनमा जाने बेलामा यसको थप पुष्टि भएको छ । सुरुमा ३५ हजार भनिएका लडाकु प्रमाणीकरणका बेलामा १९ हजार ६ सय २ मा झरे भने अहिले घटेर समायोजनमा जा“दा १ हजार ४ सय ६० मा सीमित भएको छ ।

माओवादी नेतृत्वले बढीभन्दा बढी लडाकुलाई नेपाली सेनामा समायोजन गर्नका लागि निकै कसरत नगरेको होइन । दलहरूस“गको छलफलमा नौ हजार लडाकु समायोजन गर्नुपर्ने अडान लिएका कारण लामो समयसम्म समायोजन प्रक्रिया नै अवरुद्ध बन्न पुग्यो । लडाकुको इच्छा बुझेर सेनामा जाने र स्वैच्छिक अवकाशमा जाने सङ्ख्या छुट्याउनका लागि माओवादी लडाकुहरूको रेखदेख, नियन्त्रण र समायोजनसम्बन्धी विशेष समितिले वर्गीकरण गर्दा ९ हजार ७ सय ५ जनाले सेनामा जाने इच्छा देखाएपछि माओवादी नेतृत्वले फेरि अडान लियो– यी सबैलाई सेनामा लिनैपर्छ । यसबीचमा शिविरहरूमा अराजकता देखा प¥यो र नेपाली सेनाले हतार–हतार नियन्त्रणमा लिनुपर्ने अवस्था आयो । फेरि गरिएको वर्गीकरणमा ३ हजार १ सय २३ जनाले नेपाली सेनामा जाने इच्छा देखाए । र, माओवादी नेतृत्वले फेरि भन्यो– यी सबैलाई चाहि“ अनिवार्य सेनामै लिनुपर्छ । तर, सेनाका न्यूनतम मापदण्ड पूरा नगरी त्यो पनि हुन सक्ने कुरा थिएन । अन्ततः आफ्ना लडाकु नै तयार नभएपछि माओवादीले सहमति भएको ६ हजार ५ सयको सङ्ख्या पनि पु¥याउन सकेन र अहिले समायोजनका काम करिब–करिब टुङ्गिएको छ ।

६ देख ९ महिना तालिम नेपाली सेनाको मापदण्डअनुसार अहिले ७१ जना लडाकु अधिकृत तहका लागि छानिएका छन् भने १ हजार ३ सय ८९ जना तल्लो तहका लागि । आगामी मंसिर ६ गतेसम्मका लागि यिनीहरूलाई ४५ दिने घरबिदा दिइएको छ र त्यसपछि सोझै तालिमका लागि कुन ठाउ“मा जाने भन्ने तोकेरै पत्र थमाइएको छ । सबै परीक्षामा उत्तीर्ण भएका ७१ जना लडाकुलाई अधिकृतका लागि खरिपाटीस्थित सैनिक तालिम केन्द्रमा नौ महिना तालिम दिइनेछ भने त्यसबाहेकका जवानहरूलाई धनकुटाको हिले, मोरङको पूर्वी पृतना, पोखराको तीन नम्बर बाहिनी, धादिङको त्रिशूली तालिम केन्द्र, रूपन्देहीको सालझन्डी तालिम केन्द्र, धनगढी र सुर्खेतमा तालिम दिइनेछ । त्यतिले मात्र उनीहरूलाई पुग्नेछैन । सचिवालयका संयोजक बालानन्द शर्माका अनुसार त्यसपछि पनि सम्बन्धित पदका लागि उनीहरूलाई पद हेरी तीन महिनासम्म ब्रिजिङ कोर्स गराइनेछ । ‘त्यसपछि उनीहरू नेपाली सेनाका ती पदहरूका लागि योग्य हुनेछन्’– पूर्वरथी शर्माले भने ।

स्वेच्छिक अवकाश रोजेका जवानले पा“च लाख, कम्पनी कमान्डरले छ लाख, ब्रिगेड कमान्डरले सात लाख र डिभिजन कमान्डरले आठ लाख रुपिया“ लिएर बिदा भएका छन् । तालिम सुरु हुने दिनसम्म पनि कसैलाई कुनै कारणले सेनामा जान मन नलागेमा उसलाई सचिवालयबाटै रकम दिएर फिर्ता पठाउन सकिने शर्माले जानकारी दिए ।

‘समायोजन होइन’ एकताका माओवादी नेताहरू भन्थे– ‘दुई सेना मिलाएर नया“ सेना बनाइन्छ ।’ उनीहरूले भने जस्तो त भएन तर उनीहरूले भन्ने गरेको ‘दुई सेना’ को स्थितिबाट भने मुलुक मुक्त भएको छ । र, ‘जनमुक्ति सेना नेपाल’ का नाममा स्थापित माओवादीको निजी सेना पूर्णरूपमा विघटन भएको छ । उनीहरूको मन राख्नका लागि ‘समायोजन’ भन्ने शब्द राखिए पनि एकजना सैनिक अधिकारीका शब्दमा यो प्रक्रिया ‘सहुलियतपूर्ण भर्ना’ हो । विगतमा मधेसीका लागि भनेर राजविराजमा अलग्गै भर्ना खोलिएको घटनास“ग तुलना गर्दै उनले भने– ‘कहिलेकाही“ राष्ट्रलाई सहज बनाउन यस्ता सहुलियतपूर्ण भर्नाहरू लिने गरिन्छ । तर, यसलाई राजनीतिक रूपबाट जतिसुकै पुष्टि गर्न खोजिए पनि सैनिक हिसाबमा हेर्दा कुनै हालतमा पनि समायोजन भन्न मिल्दैन ।’ उसो त माओवादीका तर्फबाट समायोजनको नेतृत्व गरिरहेका अर्थमन्त्री वर्षमान पुन स्वयम्ले पनि ‘लडाकुका तर्फबाट हेर्दा त विघटन जस्तै भयो’ भन्नुले पनि उनीहरूलाई सिधै भन्न गाह्रो भए पनि यो समायोजन होइन भन्ने कुरामा भने शङ्का रहेको देखि“दैन ।

‘भद्र सहमति’ के ? अधिकृत तहको तालिमसम्म खास कुनै जटिलता नभए पनि त्यसपछि पद मिलानमा भने समस्या देखा पर्ने खतरा अझै टरेको छैन । किनभने, माओवादी नेतृत्वले सातबु“देलगायत कुनै पनि दस्तावेजमा नभएको कुरालाई ‘भद्र सहमति’ का नाममा लडाकुहरूबीच सम्प्रेषण गरेको छ । त्यो हो– लडाकुका तर्फबाट एक फूल कर्णेल (महासेनानी) र दुई लेफ्टिनेन्ट कर्णेल (प्रमुख सेनानी) पाउने कुरा । समायोजनको संयोजन गरिरहेका सचिवालय संयोजक शर्मा भन्छन्– ‘यसबारेमा हामीलाई केही पनि थाहा छैन र स्थापित मापदण्ड भन्नासाथ बा“की कुरा आफै“ मिल्नुपर्ने हो ।’ उनको भनाइ अनुसार त्यो पद माओवादी लडाकुहरूलाई मिल्ने कुरा कुनै सम्झौतामा उल्लेख छैन ।

दलहरूका बीचमा तिक्तता बढिरहेका बेला अलिखित सहमति कार्यान्वयन हुनेमा आशङ्का बढेको छ । संयोजक शर्मा पनि यसमा सहमत छन् । उनी भन्छन्– ‘भद्र सहमति छ भने पनि त्यो भद्रता कायम रहुञ्जेल रहने हो, यस्तो गालीगलौजमा उत्रिएको बेला भद्र सहमतिले के नै अर्थ राख्ला र ? ’

‘भद्र सहमति’ बारेमा एकजना उच्च सैनिक अधिकारी भन्छन्– ‘हामीले राजनीतिक दलहरूका बीचमा बेला–बेलामा भएका सहमतिहरूलाई मानेका छौ“ । साथै, त्यस्ता सहमतिहरू गर्दा कतिपय अवस्थामा हाम्रो धारणालाई पनि कदर गरिएको छ । तर, भद्र भनिएको सहमतिका बारेमा हामीलाई केही पनि जानकारी छैन ।’ उनले ‘तर राजनीतिक तहबाट नेपाली सेनालाई असर नपर्ने गरी हुने सहमति पालना गर्नमा फेरि पनि समस्या नहुने’ बताए ।

उता, माओवादीले भने आफूले महासेनानी पाउने र त्यसमा यामबहादुर अधिकारीले जिम्मेवारी पाउने जानकारी लडाकुहरूलाई गराइसकेको छ । यदि एक महासेनानी र दुई प्रमुख सेनानी पाएमा लडाकुहरूलाई त्यही अनुपातमा कम्तीमा सात सेनानी (मेजर) पद मिल्नेछ । ‘यो कुनै ठूलो सङ्ख्या होइन र उनीहरूले नेपाली सेनाभित्र केही गर्न पनि सक्ने होइन’– एक पूर्वसैनिक अधिकारी भन्छन्– ‘तर, राजनीतिक नेतृत्वबीच सेनालाई गुमराहमा राखेर सेनासम्बन्धी कुनै निर्णय गरिएको छ भने त्यो राम्रो हु“दैन भन्ने मात्र हो ।’

अझै दुई दशक असर अहिले नेपाली सेनामा प्रवेश गर्नका लागि छानिएका अधिकृत तहका लडाकुहरूको औसत उमेर ३५–३६ वर्ष छ । यदि कर्णेल नै पाएमा अहिले ३५ वर्षको लडाकुले आगामी १६ वर्षसम्म नेपाली सेनामा रहन पाउनेछ । यता, ०६३ को शान्ति प्रक्रियापछि भर्ना गरिएका कारण तल्लो तहका लडाकुहरूको उमेर भने २५–२६ मात्र छ । उनीहरूले भने २० वर्षसम्म नेपाली सेनामा काम गर्न पाउनेछन् । यस आधारमा हेर्दा नेपाली सेनामा आगामी दुई दशकसम्म माओवादी द्वन्द्वको असर कुनै न कुनै रूपमा रहिरहने देखिएको छ ।

– नवयुग, कात्तिक २०६९