नेपाल–भारत सम्बन्धः बरालिएको प्राथमिकता

दुई मुलुकबीचमा त्यति ठूला समस्या छैनन् भन्दै ऐतिहासिक सम्बन्धको मात्रै चर्चा गर्नुले बरालिएको प्राथमिकता ट्रयाकमा आउँदैन बरु झनै ओझेल हुन्छ । जुन जुन कारणले समस्या उत्पन्न भइरहेको छ, त्यसलाई दुवै देशले गम्भीरतापूर्वक एक ठाउँमा बसेर समाधान दिनुपर्छ ।

भारतको ७४औं स्वतन्त्रता दिवस पारेर प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले फोन गरेर समकक्षी नरेन्द्र मोदीलाई शुभकामना दिएको खबर बालुवाटारबाट जे–जस्तो विवरण र तत्परताका साथ सार्वजनिक गरियो, त्यसबाट पनि नेपाल–भारत सम्बन्ध कुन विन्दुमा पुगेको छ भन्ने थाहा हुन्छ । दुई मुलुकबीच बढ्दो अविश्वास, आशंका र चिसोपनलाई कम गर्न औपचारिक दिवसमा आदान–प्रदान हुने यस्ता पारम्परिक शुभकामना सन्देशहरूले काम गर्ने भए पनि नेपाल–भारतका सन्दर्भमा विशेष अवसर पर्खिनुपर्ने अवस्था आफैंमा विडम्बनापूर्ण छ ।

घनिष्ट छिमेकी, जनस्तरमै तमाम विषयहरू जोडिएका र दूरीका हिसाबले पनि अनेक विषय ठोक्किने भएकाले उच्च तहमा निरन्तर र हार्दिक सम्बन्धको अपेक्षा अन्यथा होइन । तर, पछिल्ला दिनमा दुई मुलुकबीचमा अविश्वास बढिरहेको छ, जसबाट जनस्तरसमेत तरंगित बनेको छ । र, यसका बाछिटा सबैतिर देखा पर्न थालेका छन् ।

सार्वजनिक खपतका लागि भाषण गर्नु र उच्च तहमा वार्ता गर्नु फरक हो भन्ने कुरा दुई प्रधानमन्त्रीबीचको ११ मिनेट लामो कुराकानीको सार्वजनिक विवरण हेर्दा पनि थाहा हुन्छ । परराष्ट्र मन्त्रालयद्वारा सार्वजनिक वक्तव्य अनुसार शुभकामना दिन–लिने बाहेक कोभिड–१९ का बारेमा छलफल भए पनि दुई प्रधानमन्त्रीबीच अरू कुनै गम्भीर विषयमा कुराकानी भएको देखिंदैन । संवादहीनता तोडिनु नै उपलब्धि हो भने त बेग्लै कुरा, होइन भने हामीले गर्नुपर्ने कामहरूका बारेमा एक शब्द पनि उल्लेख नहुँदा या हामीले भन्नका लागि मात्रै विषयहरू उठाएका छौं भन्ने ठान्नुपर्छ या त ती विषयहरूलाई समाधान गर्न हामी गम्भीर छैनौं भन्ने नै बुझ्नुपर्छ ।

प्रम ओलीले पछिल्लो पटक रामको जन्मभूमि अयोध्या नेपालमै रहेको अभिव्यक्ति दिंदै त्यहाँका जनप्रतिनिधिहरूलाई बालुवाटार बोलाएर अर्को वर्षसम्म उद्घाटन गर्ने गरी संरचना निर्माण गर्न निर्देशन दिएपछि यहाँभन्दा भारतमा तरंग उत्पन्न भएको छ । विचारधाराका हिसाबले पनि प्रम ओलीले हातै नहाल्नुपर्ने यस्ता अप्रमाणित र मिथकहरूमाथि राजनीति गर्ने उनको इच्छालाई धर्मकै आडमा राजनीति गरिरहेका नरेन्द्र मोदी र उनको पार्टी भाजपाले नबुझ्लान् भन्ने कुरै भएन ।

सार्वजनिक खपतका लागि भाषण गर्नु र उच्च तहमा वार्ता गर्नु फरक हो भन्ने कुरा दुई प्रधानमन्त्रीबीचको ११ मिनेट लामो कुराकानीको सार्वजनिक विवरण हेर्दा पनि थाहा हुन्छ । परराष्ट्र मन्त्रालयद्वारा सार्वजनिक वक्तव्य अनुसार शुभकामना दिने–लिने बाहेक कोभिड–१९ का बारेमा छलफल भए पनि दुई प्रधानमन्त्रीबीच अरू कुनै गम्भीर विषयमा कुराकानी भएन ।
लालकृष्ण आडवाणी, मुरलीमनोहर जोशी र अशोक सिंघलहरूको नेतृत्वमा भारतमा सन् १९९० को दशकमा शुरू भएको धार्मिक र साम्प्रदायिक राजनीतिको फल अहिले भाजपाले खाइरहेको मात्र छैन, सन् २०२४ को निर्वाचनलाई ध्यानमा राखेर अयोध्यामा राम मन्दिर निर्माणको काम समेत थालेको छ । सन् १९९२ डिसेम्बर ६ मा बाबरी मस्जिद भत्काइएपछि सर्वोच्च अदालतमा रहेको मुद्दालाई ‘सुझबुझ’का साथ सल्टाएर धार्मिक रथ आफ्नो हातमा लिएका मोदीले गएको ५ अगस्ट (२१ साउन) मा भूमिपूजन गरेर आफ्नो धार्मिक राजनीतिलाई थप मजबूत बनाएका छन् । र, यही बेला भारतीय सत्तारुढ दल मात्र होइन, त्यहाँका नागरिकहरूको भावना भड्किने गरी नेपालका प्रधानमन्त्रीबाट अभिव्यक्ति आउँदा यसको मूल्य चुकाउन कुनै व्यक्तिविशेषमा मात्र सीमित हुँदैन भन्ने स्पष्टै छ ।

हो, बीचैमा रहस्यमय रूपमा प्रम ओलीद्वारा प्रवेश गराइएको राम जन्मभूमिको विवादलाई नयाँदिल्लीको संस्थापन वा नागपुरस्थित भाजपाको मातृशक्ति राष्ट्रिय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) — कसैले पनि गम्भीरतापूर्वक लिएको सार्वजनिक भइसकेको छैन । तर, दुवै देशले गम्भीरतापूर्वक लिनुपर्ने कतिपय विषयहरू छन्, जसमा ध्यान पुगिरहेको छैन ।

भारतले नेपाली भूमि समेत राखेर आफ्नो नक्शा जारी गर्नुका साथै त्यही भूमि भएर निर्माण गरिएको बाटो उद्घाटन गरेपछि उत्पन्न भएको समस्या नेपालले नक्शा जारी गरेपछि नयाँ चरणमा प्रवेश गरेको छ । हालसम्म दुई देशबीच सीमा नक्शामा हस्ताक्षर हुन नसकेको पृष्ठभूमिमा ९८ प्रतिशत काम सम्पन्न भइसके पनि दुई देशका बीचमा यो जटिल समस्या खडा भएको छ । नेपालको संसद्ले सर्वसम्मतिका साथ संविधान संशोधन गरेर नयाँ नक्शालाई अनुमोदन गर्दै राष्ट्रिय निशान छापमा राखिसकेपछि अब नेपाललाई पछि फर्किने बाटो छैन ।

साथै, ऐतिहासिक तथ्य, प्रमाण र कागजातहरू भए पनि त्यसलाई वार्ताको टेबुलमा राखेर भारतलाई सहमत नगराएसम्म नेपाली भूमि कायम हुन नसक्ने व्यावहारिक जटिलता पनि रहेको छ । किनभने, त्यही नेपाली भूमिभित्र दशकौंदेखि भारतीय सेना बसिरहेको छ । यति जटिल र संवेदनशील विषयलाई सल्टाउनका लागि दुवै सरकारहरूका तर्फबाट जुन तदारुकता हुनुपथ्र्यो, त्यो हुनसकेको छैन ।

अर्काको भूमि अतिक्रमण गरेर नक्शा जारी गरिहाल्ने र त्यहाँ बाटो समेत बनाउने अनि थप तनाव हुन नदिन यथास्थितिमा राखौं भनेर त्यो भूमिलाई वैधानिक र व्यावहारिक रूपमा आफ्नो बनाइरहने भारतको चलाखी नेपालले नबुझेको त पक्कै छैन । तर, त्यसलाई जवाफ दिने प्राविधिक तथा कूटनीतिक सीप भने व्यवहारमा सिंहदरबारले देखाउन सकेको छैन । पछिल्लो भूमि विवादको समस्याले संभवतः प्रधानमन्त्रीकै तहको संलग्नताको माग गरेको छ । तर, दुई प्रधानमन्त्रीका बीचमा ११ मिनेटसम्मको कुराकानीमा समेत यो विषय उठेको प्रसंग सार्वजनिक नहुँदा अर्को कुन साइत कुर्नुपर्ने हो भन्ने प्रश्न खडा भएको छ ।

अर्काको भूमि अतिक्रमण गरेर नक्शा जारी गरिहाल्ने र त्यहाँ बाटो समेत बनाउने अनि थप तनाव हुन नदिन यथास्थितिमा राखौं भनेर त्यो भूमिलाई वैधानिक र व्यावहारिक रूपमा आफ्नो बनाइरहने भारतको चलाखी नेपालले नबुझेको त पक्कै छैन । तर, त्यसलाई जवाफ दिने प्राविधिक तथा कूटनीतिक सीप भने व्यवहारमा सिंहदरबारले देखाउन सकेको छैन ।
नेपाल र भारत औपचारिक वार्ताको टेबुलमा बस्न ढिला भइसकेको छ । खडेरीमा एक थोपा पानीको पनि महत्व हुन्छ भनेझैं केही दिनअघि नेपालका परराष्ट्र सचिव र भारतीय राजदूतले नेतृत्व गरेको टोलीबीच परियोजनाकेन्द्रित छलफल हुँदासमेत त्यसले पाएको महत्व देख्दा परिस्थिति आकलन गर्न सकिन्छ । जबकि, त्यो कुनै त्यति महत्वपूर्ण निकाय होइन र त्यसले नेपाल र भारतबीचका गम्भीर सवालहरूमा सामान्य कुराकानी पनि गर्न सक्दैन । भारतीय सहयोगबाट सञ्चालित परियोजनाहरूमा भएको प्रगति र केही समस्या रहेमा तिनको समाधानका लागि कुराकानी गर्ने संयन्त्र मात्र भएकाले अरू ज्वलन्त विषयहरू त्यसको कार्य क्षेत्रमा पर्दैनन् ।

खासगरी, दुई देशबीच समाधान हुन बाँकी सीमाका विषयमा कुराकानी गर्न विदेश सचिवस्तरीय वार्ता अत्यन्त आवश्यक भइसकेको छ । र, यो बैठकका लागि नेपालले दुई पटकसम्म मिति नै तोकेर औपचारिक पत्र पनि पठाइसकेको छ । तर, अहिलेसम्म भारतले यो बैठक बस्न रुचि देखाएको छैन । हुँदाहुँदा त पछिल्लो पटक ‘नेपालले त्यसका लागि उपयुक्त वातावरण तयार गर्नेछ’ भन्दै भारतले घुमाउरो रूपमा शर्त नै अगाडि सारेको छ ।

एकातिर भारतलाई मन नपरेको विषय अनि अर्कातिर दुवै देशमा बढिरहेको कोरोनाभाइरस संक्रमणको प्रभावका कारण भर्चुअल बैठकका लागि पनि लामै समय कुर्नुपर्ने वातावरण बन्दै गएको छ । प्रधानमन्त्रीको तहमा कम्तीमा उक्त संयन्त्रको बैठक छिटै बस्नेछ भन्नेसम्म कुरा भएको भए कर्मचारीतन्त्रलाई पनि सक्रियता देखाउन सजिलो पर्दथ्यो । तर, सम्भवतः लामो समयपछि पहिलो पटक कुराकानी भएकाले होला, हाम्रा प्रधानमन्त्रीले यो कुरा उठाउन भ्याएनन् ।

नेपाल र भारतबीचमा त्यति ठूला समस्या छैनन् भन्दै दुई देशबीचको ऐतिहासिक सम्बन्धको मात्रै चर्चा गर्नु मूल विषयमा प्रवेश नगरी तपसिलका विषयमा समय खर्च गर्नु मात्र हुन्छ । जब समस्या देखा पर्दछन् भने तिनलाई कार्पेटमुनि राखेर समाधान खोज्न सकिंदैन । जुन जुन कारणले समस्या उत्पन्न भइरहेको छ, त्यसलाई दुवै देशले गम्भीरतापूर्वक एक ठाउँमा बसेर समाधान दिनुपर्छ । त्यसका लागि आवश्यक पर्ने वार्ता–संवादमा अनावश्यक ढिलाइले गर्दा समस्या समाधान हुने होइन, झन् जटिल मात्र हुन्छ । यदि वार्तालाई टार्दै नेपाललाई थकाउने नीति भारतले लिएको हो भने उसका लागि फेरि अर्को भूल हुनेछ ।

किनभने, सीमाका विषयमा नेपालमा देखा परेको अपूर्व राष्ट्रिय एकता, त्यही प्रकरणमा प्रतिनिधिसभा सदस्य सरिता गिरीलाई सांसद पदबाटै निष्काशन, बाबुराम भट्टराईको चर्को सक्रियता जस्ता कुराबाट पनि नेपालको ‘मूड’ के छ भन्ने भारतले राम्ररी बुझेको हुनुपर्छ । नेपाल जस्तो शान्त, परम्परागत र दीर्घकालीन मित्रलाई निरन्तर बेवास्ता गर्नु भनेको विश्वासिलो मित्र गुमाउनु हो भनेर बुझाउने कूटनीतिज्ञहरूको भारतमा कमी नहोला भन्ने आशा गरौं ।

हिमालखबर: नेपाल–भारत सम्बन्धः बरालिएको प्राथमिकता