नेपाल-भारत सम्बन्धका क्षोभक

ईपीजी प्रतिवेदन नै ग्रहण गर्न नचाहने भारतले नेपालसँग समानतामा आधारित र मैत्रीपूर्ण व्यवहार गर्न चाहन्छ भन्ने कसरी विश्वास गर्ने ?

परम्परागत, सामाजिक, आर्थिक, धार्मिकजस्ता सम्बन्धहरूले जोडिएको नेपाल–भारत सम्बन्धको कडी पछिल्ला दिनमा हल्लिएको छ । प्राय: छिमेकीसँग सीमामा कुनै न कुनै विवादमा फसिरहेको भारतले नेपालसँगको सम्बन्धलाई महत्त्व नदिँदा दुई देशबीच यसअघि कहिल्यै देखा नपरेका समस्याहरू सतहमा आएका छन् ।

समस्याको आयाम बुझेर छिटो समाधान गर्नुपर्नेमा वार्तामा बस्न देखाइएको विलम्ब, थकाउने रणनीति र नेपालले के नै पो गर्न सक्छ र भन्ने भारतीय मानसिकताका कारण झन् जटिलता बढिरहेको छ ।

नेपाल–भारत सम्बन्धका पछिल्ला उतारचढावलाई हेर्दा सीमा समस्या उत्कर्षका रूपमा प्रकट भएको छ । समाधान हुन नसकेका अरू कतिपय विषय सतहमुनि छन् । ‘दुई देशबीचको सम्बन्धले नयाँ उचाइ हासिल गरेको’ भनेर जतिसुकै मीठा कुरा गरे पनि भित्रभित्रै रहिरहेका समस्याका कारण सम्बन्ध सहज हुन सकिरहेको छैन ।

सीमा समस्याको स्थायी समाधान

२ नोभेम्बर २०१९ मा भारतले नेपाली भूमिसमेत राखेर नक्सा जारी गरेसँगै उत्पन्न विवाद सुगौली सन्धिले निर्धारित गरेबमोजिम लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानीसहित नेपालले १८ मे २०२० मा आफ्नो नक्सा अद्यावधिक गरेसँगै नयाँ चरणमा प्रवेश गरेको छ । भारतले नक्सा जारी गर्दा र ८ मे २०२० मा रक्षामन्त्री राजनाथ सिंहले नेपाली भूभाग हुँदै चीनको मानसरोवर जोड्ने सडक उद्घाटन गर्दा नेपालले भारतलाई कूटनीतिक नोटमार्फत प्रतिवाद गरिसकेको छ । यसबीच नेपालले सीमाबारे उत्पन्न विवादमाथि छलफल गर्न परराष्ट्र सचिवस्तरीय बैठकको मितिसहित दुईपटक (२२ नोभेम्बर र ३० डिसेम्बर २०१९ मा) लिखित आग्रह गर्दा पनि भारतले ठोस जवाफ दिएको छैन, बरु पछिल्लोपटक ‘कोभिड–१९ को आपत्काल सकिनुपर्ने’ र ‘नेपाली नेतृत्वले वातावरण बनाउनुपर्ने’ जस्ता सर्त अघि सारेको छ ।

नेपालले औपचारिक रूपमा पठाएको प्रस्तावको जवाफ दिन अग्रसरता नदेखाएको भारतले ‘नेपालसँग वार्ताका लागि सम्पर्क गरेको तर त्यसलाई बेवास्ता गर्दै संसद्बाट संविधान संशोधन गरी वार्ताको बाटो बन्द गरिएको’ प्रचार गर्न थालेको छ । नेपालले वार्ताका लागि बारम्बार गरेको आग्रहलाई भारतले सम्बोधन गर्न सकेन भनेर घरेलु रूपमा उत्पन्न दबाबलाई विषयान्तर गर्न सञ्चारमाध्यमको सहारा खोजेको देखिन्छ ।

समस्याको आयाम बुझेर छिटो समाधान गर्नुपर्नेमा वार्तामा बस्न देखाइएको विलम्ब, थकाउने रणनीति र नेपालले के नै पो गर्न सक्छ र भन्ने भारतीय मानसिकताका कारण जटिलता बढिरहेको छ ।

ऐतिहासिक तथ्य, प्रमाण, नक्सा र पत्रहरूका आधारमा लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी नेपालको भूभाग रहेकामा कुनै सन्देह छैन । राष्ट्रिय सहमति कायम भएर संविधान संशोधन भइसकेको अवस्थामा न नेपाल यसबाट पछि हट्छ न त भारतको आलोचना नै रोकिन्छ । ९८ प्रतिशत पूरा भएको सीमालाई शतप्रतिशतमा पुर्‍याएर त्यसमा हस्ताक्षर नगरुन्जेल समस्या समाधान हुन सक्दैन भन्ने भारतले जति छिटो बुझ्छ, त्यति नै उसलाई पनि फाइदा हुन्छ ।

नेपालको संविधानप्रति भारतीय दृष्टिकोण

सन् २०१५ मा नेपालले आफ्नो संविधान आफैं बनाउँदा भारतले अपनाएको रबैयाका कारण नेपालीका मनमा पसेको चिसो कायम छ । तत्कालीन विदेशसचिव एस. जयशंकर (हाल विदेशमन्त्री) लाई नेपाल पठाएर संविधान रोक्न हस्तक्षेप गर्ने जुन सोच भारतले अघि सार्‍यो, त्यसले निर्माण गरेको अविश्वास र आशंका मेटिएको छैन । नेपालमा संविधान जारी हुन नदिने आफ्नो कदम कति गलत थियो र आफ्नै लागि पनि कति प्रत्युत्पादक साबित भयो भन्ने यथार्थ भारतीय संस्थापनले जब खुला हृदयका साथ स्विकार्छ, तब मात्र हाम्रो सम्बन्ध नयाँ चरणमा प्रवेश गर्नेछ ।

२०१६ जनवरीमा दिल्ली बोलाइएका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको राजकीय भ्रमणपछि भारतले नेपालको संविधानलाई स्वागत गरेर संयुक्त वक्तव्यसमेत जारी गर्न नचाहेको तथ्य पनि हृदयमा गढेकै छ । मधेसी दलहरूले संविधान स्वीकार गरेर निर्वाचनमा भाग लिइसक्दा, प्रदेशमा सरकार बनाइसक्दा, केन्द्रको सरकारमा सहभागी भएर बिदा भइसक्दा र अनेक रूपरंगका पार्टीहरू मिलेर ‘मधेसी’ शब्द हटाई नयाँ पार्टी बनाइसक्दासमेत भारतचाहिँ ‘नेपालले एउटा संविधान जारी गरेको’ कुरा ‘नोट’ मा लिएरै बसिरहेको छ । जब कुनै देशको संविधानप्रति नै यस्तो धारणा कायम रहन्छ, बाँकी कुरा देखाउनका लागि मात्रै हुन् भनिरहनुपर्दैन । मौका मिल्नासाथ यो संविधान र यसले गरेको प्रबन्ध भत्काउन भारत क्रियाशील भइहाल्छ भन्ने नेपालमा आमधारणाजस्तै बनेको छ, जसलाई भारतले चिर्नैपर्छ ।

ईपीजी प्रतिवेदनको बेवास्ता

सन् १९९४ मा मनमोहन अधिकारीले प्रधानमन्त्रीको तहमा उठाएयता सन् १९५० को नेपाल–भारत मैत्री सन्धि लगायतका विषयहरू पुनरावलोकन गर्ने प्रस्ताव नेपालले राख्दै आएको छ । सन् २०१२ मा प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईको भारत भ्रमणका बेला नेपाल–भारत सम्बन्धको समग्र पुनरावलोकन गर्न प्रबुद्ध व्यक्तिहरूको समूह (इमिनेन्ट पर्सन्स ग्रुप— ईपीजी) बनाउने सहमति भएबमोजिम २०१६ जनवरीमा दुवै देशबाट चार–चार जना समावेश गरेर ईपीजी गठन भएको थियो । त्यसले दुई वर्ष लगाएर सुधार गर्नुपर्ने पक्षहरूको समग्र अध्ययन गरेर सर्वसम्मत रूपमा तयार पारेको प्रतिवेदन अहिले बेवारिस छ । २०१८ जुलाईमा तयार प्रतिवेदन पहिले भारतीय र लगत्तै नेपाली प्रधानमन्त्रीलाई बुझाउने सहमति भएकामा नयाँदिल्लीले समय नदिएका कारण औपचारिक रूपमा सरकारको हातमा पर्नबाट वञ्चित छ ।

आफैंले छानेर राखेका व्यक्तिहरू सहमत भएर तयार गरिएको प्रतिवेदन स्वीकार गर्न इच्छुक नहुनुले भारत नेपालसँगको सम्बन्धलाई कुन तहमा राखिरहन चाहन्छ भन्ने देखाउँछ । प्रतिवेदनमा दुई देशबीचको सम्बन्धलाई विश्वव्यापी सार्वभौमिकताको सिद्धान्तअनुरूप बनाउने, सीमालाई व्यवस्थित तुल्याउने, पुराना सन्धि–सम्झौताहरूलाई परिवर्तित परिस्थितिअनुरूप अद्यावधिक गर्ने जस्ता पक्ष समेटिएको बुझिन्छ । प्रतिवेदन ग्रहण नै गर्न नचाहने भारत नेपालसँग समानतामा आधारित र मैत्रीपूर्ण व्यवहार गर्न चाहिँ चाहन्छ भनी कसरी विश्वास गर्न सकिन्छ ?

‘डिमोनिटाइजेसन’ को सकस

६ नोभेम्बर २०१६ मा भारतले पाँच सय र हजार दरका भारतीय नोटमा प्रतिबन्ध लगाउँदै तिनलाई प्रतिस्थापन गर्ने घोषणाका साथ वैध रकमलाई निश्चित समय तोकेर सटही सुविधा दियो । भारतलाई थाहा छ, नेपालमा भारतीय नोटको प्रचलन वैध छ र आर्थिक कारोबार हुन्छ । तैपनि खुला सीमा र ‘रोटीबेटी’ को राग अलापेर नथाक्ने भारतले नेपाललाई नोट सटही सुविधाचाहिँ दिएन । बैंकिङ प्रणालीमा करोडौं रकम रहेको, खुला आवतजावत भएकाले नेपालमा भारतीय नोटको कारोबार हुने र भारतबाट रोजगारी गरेर फर्केकाहरूले पनि साथमा पैसा ल्याउने भएकाले नेपाललाई पनि सटहीको सुविधा दिनुपर्छ भनेर बारम्बार अनुरोध गर्दा सुनुवाइ भएन ।

नेपाल राष्ट्र बैंक र भारतीय रिजर्भ बैंकबीच औपचारिक वार्ताहरूमा यो विषय बारम्बार उठे पनि वास्ता गरिएन । फलस्वरूप, नेपालीहरूले दु:ख गरेर आर्जेको करोडौं रकम मूल्यहीन भएर थन्किएको छ । नेपालमा भारतीय नोटको कारोबार दुई देशबीचको सम्झौताका आधारमा भइरहेको छ । मानवीय कोणबाट समेत हेरेर यस समस्यालाई समाधान गर्नुपर्नेमा भारतले कुनै चासो नराख्नु र नेपालले जति भन्दा पनि वास्ता नगर्नु कुनै संयोग मात्र थिएन । चाहिएका बेला ‘विशेष सम्बन्ध’ को व्याख्या गर्न रुचाउने तर व्यवहारमा नेपाललाई पेल्ने मनोविज्ञानले यसमा काम गरेको छ ।

अलपत्र महाकाली सन्धि

सन् १९९६ मा भारतसँग महाकाली सन्धि हुँदा नेपाल दुई ध्रुवमा विभाजित थियो । त्यसबाट नेपाललाई नभई भारतलाई मात्र फाइदा हुन्छ भन्दै देशभित्र चर्को आवाज उठिरहेका बेला पनि सत्ता र प्रतिपक्ष एकै ठाउँ उभिएर सिँचाइ र बिजुलीका क्षेत्रमा मुलुकले असाधारण फाइदा पाउँछ भन्ने विश्वासका साथ दुईतिहाइ बहुमतले भारतसँगको सन्धि पारित गरिएको थियो । तर, अढाई दशक बित्न लाग्दा पनि पञ्चेश्वर परियोजनाको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) तयार भएको छैन । महाकाली सन्धिलाई समर्थन गरेबापत नेकपा (एमाले) ले विभाजनको पीडा भोग्नुपर्‍यो भने, नेताहरूले व्यक्तिगत रूपमा अनेक लाञ्छना सहनुपर्‍यो । तर, त्यति जोडबल गरेर र जोखिम मोलेर आशाका साथ नेपालले गरेको सन्धि कार्यान्वयन गर्नमा भारतले तदारुकता नदेखाएपछि अहिले आएर गल्ती पो भएछ भन्ने निष्कर्षमा पुग्नुपर्ने अवस्था देखिँदै छ ।

शारदा ब्यारेज पुरानो भएपछि त्यसलाई निरन्तरता दिन मात्र सन्धि गरिएको र ब्यारेजबाट पानी आफ्नो मुलुकतिर लिन पाएपछि सन्धिको बाँकी काममा भारतले ध्यानै नदिएको देखिन्छ । भारतले यतिका वर्षसम्म त्यसमा तदारुकता नदेखाउनुले ऊ कतै नेपालका नदीनालामाथि अधिकार मात्र कायम राखिरहने र नेपाललाई पनि फाइदा भइहाल्छ कि भनेर कार्यान्वयनमा चाहिँ नजाने तहमा मात्र सीमित रहेको हो कि भन्ने आशंकालाई बल मिल्छ ।

तर, नेपाल र भारतबीच केही काम नभएका होइनन् । चाहेमा गर्न सकिँदो रहेछ भन्ने उदाहरण अलेखगन्ज–रक्सौल पेट्रोलियम पाइपलाइन निर्माणले देखाउँछ । तर, माथि उल्लिखित मुख्य विषयहरूमा जबसम्म दुई देशबीच खुला र गहिरो छलफल हुँदैन, तबसम्म सम्बन्ध जतिसुकै राम्रो छ भने पनि व्यवहारमा अनुभूति गर्न सकिँदैन । समस्याहरूलाई बेवास्ता गर्ने, तिनलाई कार्पेटमुनि थन्काएर माथि सफा गर्ने अनि कुनै समस्या आउनासाथ अरू कसैको हात छ भनेर होहल्ला गर्ने बेहोराले सम्बन्ध सहज बनाउन मद्दत गर्दैन । नेपाल र भारतबीच थाती रहेका जति पनि समस्या छन्, तिनको समाधानका लागि एक–दुई दिनको होइन, लामो, बृहत् र समग्र छलफल आवश्यक छ । अनि मात्रै हामी सीमा लगायतका समग्र समस्या समाधान गर्न सक्छौं ।

कान्तिपुर: नेपाल-भारत सम्बन्धका क्षोभक