मानौँ, प्रतिनिधि सभा पुनःस्थापना भएछ, त्यसपछि एमाले के गर्छ?

यतिबेला सबैको ध्यान सर्वोच्च अदालततिर केन्द्रित छ। सर्वोच्च अदालतको ध्यान चाहिँ कता केन्द्रित छ भन्ने जान्नका लागि सम्भवतः असार महिना निर्णायक छ। अघिल्लो पटकको प्रतिनिधिसभा विघटनलाई अदालतले असंवैधानिक भन्नुका पछाडि कारणहरु थिए। यसपटक चाहिँ ती कुनै कारण विद्यमान छैनन्। सरकार गठनसम्बन्धी संविधानका धारा ७६ का सबै उपधाराहरुको ‘अभ्यासगत कार्यान्वयन’पछि प्रतिनिधिसभा विघटन भएको छ। राजनीतिक अभिप्रायः र जसलाई जस्तो चाहिन्छ, त्यस्तै राय दिने पेसा अपनाएका वकिलहरुका कारण यसलाई विवादित बनाइएको छ। अदालतमा विधाराधीन मुद्दा भएका कारण भन्दा पनि प्रमुख राजनीतिक विषय भएका कारण अहिले आम मानिसहरुको ध्यान यसैतर्फ छ।

हामी बारम्बार भन्छौँ/भनेको सुन्छौँ– अदालतमा राजनीति हुनुहुँदैन। साथै भन्नुपर्ने कुरा यो पनि छ– राजनीतिमा अदालत पनि हुनुहुन्न। अदालतलाई राजनीतिको लत बस्यो भने न्यायपालिका र कार्यपालिकाबीचको भिन्नता रहन्न। हिजो पो अन्तरिम संविधान थियो, भत्केको परिपाटीलाई नयाँ संविधानमा सच्याउँला भन्ने ठाउँ थियो। आज त संविधानसभाबाट बनेको संविधान छ, त्यसलाई संशोधन वा परिमार्जन गर्ने अलग्गै व्यवस्था छ। यस्तो अवस्थामा अदालतका आँखा संविधान र व्यवस्थातिर जानुपर्छ, अन्यत्र होइन।

कथम् प्रतिनिधिसभा पुनस्थापना भएछ भने पनि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको विकल्प भेटाउन मुश्किल छ। एकछिनलाई मानौँ, दलीय व्यवस्थाको मर्मविपरीत जुनसुकै पार्टीका सांसदले जुनसुकै पार्टीका नेतालाई पनि मत हाल्न पाउने गरी नै व्याख्या भएछ र प्रतिनिधिसभा पुनस्थापना भएछ। त्यसपछि के हुन्छ? त्यसपछि पनि केपी ओलीसँगै बहुमत रहन्छ। त्यसका लागि प्रतिनिधिसभाभित्रको गणितलाई हेरौँः

अहिले प्रतिनिधिसभाको कूल सदस्य संख्या २ सय ७१ छ। त्यसमध्ये नेकपा (एमाले) सँग १ सय २१, नेपाली कांग्रेससँग ६२ (दुई मत हाल्न नपाउने), माओवादीसँग ४९, महन्थ ठाकुरसँग २२ (एक मत हाल्न नपाउने), उपेन्द्र यादवसँग १२ (एक मत हाल्न नपाउने), जनमोर्चा, राप्रपा र नेमकिपासँग एक–एक सांसद छन्। शेरबहादुर देउवाका पक्षमा १ सय ४६ जनाले सर्वोच्च अदालतलमा हस्ताक्षर बुझाएका छन्, जसमध्ये २३ जना एमालेका छन्। देउवाको मुख्य आधार नै एमालेका सांसद हुन्।

ad
पहिलो, एमालेमा एकताका लागि सकारात्मक रुपमा कुराकानी अघि बढेको छ र सम्भवतः सर्वोच्च अदालतको फैसला अगावै विश्वसनीय रुपमा एकता सम्पन्न हुनेछ र प्रतिनिधिसभा पुनस्थापना भएमा एमाले एकढिक्का भएर आफ्नो सरकारको पक्षमा उभिनेछ। यदि अदालतले पुनस्थापना गरेछ भने एमालेका १ सय २१ र महन्थ ठाकुरका २१ सांसद गरेर ओलीका पक्षमा सहजै १ सय ४२ सांसद हुनेछन्, जुन सरकार बनाउन आवश्यकभन्दा बढी हुन्छ।

दोस्रो, मानौँ दुर्भाग्यवश एमालेमा एकता हुन सकेनछ र अहिले हस्ताक्षर गर्ने सांसदहरु देउवाकै पक्षमा उभिन पुग्नुभएछ भने एमालेले कानुनी बाटो अख्तियार गर्नेछ र उहाँहरुको संसद् सदस्यता खारेज हुनेछ। २३ मध्ये ८ जना समानुपातिक भएकाले तुरुन्तै नयाँ सदस्यद्वारा पूर्ति हुनेछ र एमालेका सांसदहरुको संख्या १ सय ६ मा झर्नेछ। त्यसबेला प्रतिनिधिसभाको कुल सदस्य संख्या २ सय ५६ हुनेछ र सरकार बनाउन १ सय २८ (एक सभामुख भएकाले) सदस्यको समर्थन आवश्यक पर्नेछ। त्यसबेला पनि ओलीसँग मात्रै प्रतिनिधिसभाको बहुमत हुनेछ। किनभने, एमालेका १ सय ६ र महन्थ ठाकुरका २१ गरी १ सय २७ सांसद ओलीसँगै हुनेछन् भने सम्भवतः राप्रपा र नेमकिपा पनि देउवाभन्दा ओलीका पक्षमा उभिनेछन्।

ad
माथिका तथ्यहरुबाट के देखिन्छ भने शेरबहादुर देउवासँग जुनसुकै अवस्थामा पनि प्रतिनिधिसभाको बहुमत हुँदैन। यति स्पष्ट आधार र कारण हुँदाहुँदै राष्ट्रपतिले देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न सक्ने कुरै थिएन। त्यस्तो अवस्थामा देउवालाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गर्ने परमादेश दिएर अदालतले प्रतिनिधिसभाको अधिकार छिनेर आफूमा लैजाला भन्ने कल्पना पनि गर्न सकिन्न। प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने काम राष्ट्रपतिको हो र त्यसलाई स्वीकार वा अस्वीकार गर्ने काम प्रतिनिधिसभाको हो। प्रधानमन्त्रीको नियुक्ति वा विदाई अदालतको सरोकारको विषय नै होइन।

अदालतले राजनीतिलाई ‘गाइड’ गर्न खोज्दा परिणाम के हुन्छ भन्ने हामी सबैले देखे/भोगेका छौँ। त्यसका लागि ०५२ भदौ १२ को फैसला र त्यसपछिका क्रियाकलापहरु अभिलेखमा सुरक्षित छन्। गिरिजाप्रसाद कोइरालाले आफ्नो पार्टीको बहुमत हुँदाहुँदै प्रतिनिधिसभा विघटन गर्दा सदर गर्ने सर्वोच्च अदालतले मनमोहन अधिकारीले प्रतिनिधिसभाले स्थिरता दिन नसक्ने भएकाले विघटन गर्दा त्यसलाई अस्वीकार गरेका कारण मुलुकमा भित्रिएका विकृतिहरु नै अन्ततः बहुदलीय प्रजातन्त्रलाई बद्नाम गर्ने मुख्य कारक भए। जसरी पनि सरकार बनाउनका लागि सुरासुन्दरीको प्रयोग, सांसद खरिदबिक्री, सांसदहरुको बैंकक भ्रमण, सांसदहरुलाई प्राडो–पजेरो सुविधा, इतिहासकै जम्बो मन्त्रिपरिषद् गठन जस्ता विकृतिले संसदीय व्यवस्थालाई बदनाम मात्र बनाएन, संसदीय व्यवस्थाका विरुद्ध हतियार उठाइरहेको माओवादीलाई ‘यो व्यवस्था खत्तम छ’ भन्नका लागि मौका दिएका कारण अन्ततः व्यवस्था नै धरापमा परेको धेरै भएको छैन। विडम्बना, त्यस कामका लागि जुन पात्र अघि सरेका थिए, आज बहुदलीय व्यवस्थामा निर्दलीय सरकार बनाएर व्यवस्थाको चिरहरण गर्नका लागि पनि तिनै पात्र अघि सरिरहेका छन्।

२०७७ फागुन ११ मा प्रतिनिधिसभा पुनस्थापनालाई सकारात्मक ठान्दा पनि परिणाम चाहिँ सकारात्मक आएन। दुई महिनासम्म प्रतिपक्षीहरुले न सरकारका विरुद्धमा अविश्वास प्रस्ताव ल्याउन सके न त राष्ट्रपतिले संविधानको धारा ७६ (२) अनुसार दुई वा दुईभन्दा बढी दललाई सरकार गठनका लागि दिएको तीन दिनको समयमा उनीहरुले दाबी नै गर्न सके। संविधानको धाराहरुको सहज र सकारात्मक प्रयोगको साटो दलीय व्यवस्थामा दलीय निर्णय र सहमतिबिना विभिन्न दलका सांसदहरु जुटाएर सरकार बनाउन पाइन्छ भन्ने अनौठो सिद्धान्त प्रतिपादन विकृतिको एउटा चरम नमुनाका रुपमा देखा परेको छ। यदि यसलाई मान्यता दिने हो भने संविधान नै संशोधन नगरी दलीय व्यवस्थाको प्रावधान संशोधन हुनेछ र देशबाट दलीय प्रणाली समाप्त हुनेछ। त्यसपछि कुनै पनि सांसद कुनै दलको नियन्त्रणमा रहने छैन र कुनै दलले पनि आफ्नो नियन्त्रण राख्न सक्ने छैन।

कसैलाई नेकपा (एमाले) मन नपर्न सक्छ, कसैलाई केपी ओली मन नपर्न सक्छ, कसैलाई वर्तमान सरकार मन नपर्न सक्छ। तर, आफ्नो स्वाद फेर्ने नाममा व्यवस्थामाथि नै कालो बादल मडारिने गरी कसैले पनि अदालतलाई प्रभावित पार्नुहुन्न। अहिले अमुक नेता र पार्टीलाई तह लगाउन गरिएका प्रबन्धहरु कालान्तरमा संविधान र व्यवस्थामाथिकै कलंकका रुपमा स्थापित हुनेछन् भन्ने कुरा हेक्का राख्नुपर्छ।

हामीलाई न्याय चाहिएको छ। त्यसका लागि स्वतन्त्र अदालत चाहिएको छ। हरेक विषयमा अदालतमा मुद्दा हाल्ने र के गर्दा वाहवाही पाइन्छ भनेर आदेश आउने कुराले अदालतलाई सम्मानित होइन, बढी विवादित बनाउँछ। यस्ता कुरामा मानिसहरुको बढ्ता ध्यान जाँदा एनसेल जस्ता ठूल्ठूला मुद्दामा भित्रभित्रै सहज स्थिति बन्छ।

आफ्ना पार्टीका सदस्यहरुलाई अनुशासनमा राख्न पाउने अधिकार संविधान र कानुनले सम्बन्धित दललाई दिएको छ। त्यस्तो नितान्त आन्तरिक कुरामा पनि अदालतले हात हालेको देख्दा अब दलहरु कसरी चल्छन् भन्ने स्वाभाविक प्रश्न उठ्छ। नेकपा (एमाले) ले ‘फ्लोर क्रस’ गरेर माओवादीको सरकारका पक्षमा लागेका कर्णाली प्रदेशसभाका चार सदस्यमाथि गरेको कारवाहीका सन्दर्भमा सर्वोच्च अदालतले दिएको अन्तरिम आदेश चिन्ताजनक छ। उनीहरुमाथिको कारवाही उचित वा अनुचित, राजनीतिक रुपमा कति सही वा गलत, त्यस पार्टीको आन्तरिक विवादले पारेको प्रभावको लेखाजोखा आफ्नो ठाउँमा छ। तर, अदालतले जुन तर्क दिएर कारवाही रोकेको छ, त्यो चाहिँ अचम्मको छ। कानुनमा ‘केन्द्रीय समितिले कारवाही गर्ने उल्लेख भएको’ भन्दै एमालेले ‘दशौँ राष्ट्रिय महाधिवेशन आयोजक कमिटीबाट’ कारवाही गरेकाले त्यसलाई बैध मान्न नसकिने तर्क गरिएको छ। त्यसका विरुद्धमा एमाले सर्वोच्च अदालतमा ‘भ्याकेट’ मा गएको छ।

यो देशमा नेकपा (एमाले) नामक पार्टी छ र त्यसका सांसद छन् भन्ने कुरा स्वीकार गर्ने हो भने त्यसलाई चलाउने कुनै केन्द्रीय निकाय छ भन्ने कुरा पनि स्वतःसिद्ध हुन्छ। कसैले केन्द्रीय समिति भन्ला, कसैले केन्द्रीय कमिटी भन्ला। कुनै पार्टीमा केन्द्रीय कार्य समिति भनिन्छ, कुनैमा केन्द्रीय कार्यसम्पादन समिति भनिन्छ, कुनैमा केन्द्रीय संगठन कमिटी भनिन्छ। त्यस्तै कुनैमा महाधिवेशन गर्ने बेला भएको रहेछ भने महाधिवेशन अयोजक कमिटी भनिएला। ‘महाधिवेशन आयोजक कमिटी’ भनिएकै आधारमा अधिकारप्राप्त केन्द्रीय निकायबाट कारवाही गर्न मिल्दैन भन्ने तर्कमा कुनै दम रहन्छ त?

कानुनमा कुनै पार्टीको आधिकारिक दस्तावेज वा पत्राचार त्यस दलको अध्यक्षले प्रमाणित गर्नेछ भनिएको हुन्छ। तर, सबै पार्टीमा अध्यक्ष पद नहुन सक्छः कुनैमा सभापति हुन्छ, कुनैमा महासचिव हुन्छ, कुनैमा राष्ट्रिय अध्यक्ष हुन्छ, कुनैमा संयोजक हुन्छ, कुनैमा प्रमुख हुन्छ। के त्यसो भएर अध्यक्षबाहेकले गरेको प्रमाणीकरण मान्य हुँदैन त? न विगतमा यस्तो भएको थियो न आज नै सम्भव छ। अदालतले भनेपछि मानिदिनुपर्ने एउटा कुरा होला तर अदालतले न्यायलाई न्याय मात्र भन्न सक्छ, अन्यायलाई न्याय बनाउन सक्दैन।

अदालतको मर्यादा, गरिमा र अक्षुग्णता यसका निर्णयहरुको सहज स्वीकार्यतामा हुन्छ। जुन प्रतिनिधिसभाले तीन महिनासम्म विकल्प दिन सकेन, त्यसलाई रोक्नुको साटो जनतामा जान दिनु नै लोकतान्त्रिक र न्यायोचित हुन्छ भन्ने कुरा न्यायमूर्तिहरुलाई थाहा नभएको विषय होइन। यदि मुलुकको राजनीतिलाई सहज रुपमा अघि बढ्न दिने हो र अरु कुनै अवाञ्छित अपेक्षा लुकेको छैन भने यसबाहेक अर्को उत्तम विकल्प पनि छैन। होइन, देशलाई प्रयोगशाला बनाइरहने हो र व्यक्तिका निजी आकांक्षाहरुको भारी देशलाई बोकाइरने हो भने जस्तासुकै प्रयोगहरु पनि गरिरहँदा हुन्छ।

नेपालखबर: मानौँ, प्रतिनिधि सभा पुनःस्थापना भएछ, त्यसपछि एमाले के गर्छ?