विदेशीसँग झस्केको देउवा वृत्त, बीआरआई र एमसीसी

‘नेपालका बारेमा हामी नेपालीले नै निर्णय गर्नुपर्छ र नेपालको आन्तरिक राजनीतिमा बाह्य शक्तिको प्रत्यक्ष वा परोक्ष हस्तक्षेप एवम् चलेखल हुन नपाओस् भन्ने कुरामा सजगताका लागि सबैको ध्यान आकर्षित गर्न चाहन्छौं।’

सर्वोच्च अदालतले आफूले माग गरेभन्दा अघि बढेर घण्टा तोकेरै प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न लगाउला भन्ने लागेको भए शेरबहादुर देउवाले अरू चार पूर्वप्रधानमन्त्रीसँग मिलेर २०७८ जेठ २९ गते अस्वाभाविक वक्तव्य जारी गर्ने थिएनन्। अदालतबाट आफूले भनेजस्तो आदेश आउँदैन र प्रधानमन्त्री बन्न पाइँदैन भनेरै होला– त्यसको दोष बाह्य शक्तिलाई दिन सकियोस् भनेर जारी गरेको त्यही वक्तव्य अहिले प्रधानमन्त्री देउवालाई कोक्याइरहेको छ। प्रधानमन्त्री हुनासाथ बधाई प्राप्त हुने सामान्य शिष्टाचारमा पनि भएको अलमलबाट देउवा वृत्त पक्कै पनि झस्केको हुनुपर्छ। आन्तरिक राजनीतिक खपतका लागि बाह्य शक्तिलाई निम्त्याउने र दोष दिने चलनबाट देउवा पृथक छैनन् भन्ने यसले देखाएको छ।

२९ असारमा प्रधानमन्त्रीमा नियुक्ति र शपथपछि शेरबहादुर देउवालाई अनपेक्षित रूपमा लामो समयसम्म छिमेकी समकक्षीहरूबाट औपचारिक बधाईसमेत आएन। साउन ३ गते प्रतिनिधि सभाबाट विश्वासको मत प्राप्त गरेपछि मात्र भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीबाट प्रधानमन्त्री देउवालाई नियुक्तिको ६ दिनपछि औपचारिक बधाई प्राप्त भयो भने चीनका प्रधानमन्त्री ली खछ्याङबाट त १६ दिनपछि साउन १३ गते बधाई आयो। अमेरिकी विदेशीमन्त्री ब्लिंकनले भारत आएको मौकामा १५ दिनपछि फोन गरेर साउन १२ गते शुभकामना दिए। सामान्यतः शिष्टाचार निर्वाह गर्न यी मुलुक यति धेरै विलम्ब गर्नेमा पर्दैनन्। नेपालमा प्रधानमन्त्रीको नियुक्ति हुनासाथ बधाई दिने र भ्रमणको निम्तो दिने चलनबाट यसपटक दुवै छिमेकी टाढा बस्न रुचाएका छन्। कूटनीतिमा आएको यस बदलावले हाम्रा आगामी दिनमा फुकीफुकी पाइला चाल्नुपर्ने संकेत गर्छ।

केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकार विस्थापन गर्ने आफ्नो अभियानमा भारतले साथ दिएन र नेपालको आन्तरिक मामिला नेपालीले नै समाधान गर्नुपर्छ भन्यो भनेर यसपटक देशभित्र र बाहिर भारतको आलोचना गर्नेहरू पनि भेटिए। कतिले भारतीय अखबारमा लेख लेखेरै, कतिपयले भारतीय आफ्ना सम्पर्क व्यक्तिहरू भेटेरै र कतिले सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिएरै नेपालको सरकार परिवर्तनमा भारत संलग्न हुनुपर्ने, ओलीलाई हटाउन विपक्षी गठबन्धनलाई साथ दिनुपर्ने र भारतले नीतिगत तहमा निर्णायक कदम चाल्नुपर्नेजस्ता आग्रह गरे।परमादेशबाट अहिले तिनै व्यक्ति नेपालको शासन–सत्तामा छन् र तिनले विदेश–सम्बन्ध कस्तो बनाउँछन्, धेरै प्रतीक्षा गर्नुपर्ने छैन।

छिमेकी मुलुकबाट तुरुन्तै शिष्टाचार बधाई तथा शुभकामना नआउनाका दुईटा पाटा केलाउन सकिन्छः

पहिलो– शेरबहादुर देउवाको सरकार कुनै जनादेशबाट होइन, परमादेशबाट बनेको हो भन्ने कुरा संसारलाई थाहा छ। नेपालमा आश्चर्यजनक रूपमा यस्तो काम भए पनि विश्वका कुनै पनि लोकतन्त्रमा अदालतले प्रधानमन्त्री नियुक्तिका लागि घण्टा नै तोकेर आदेश दिँदैन। न निर्वाचन भएको छ, न दलहरूको गठबन्धन बनेको छ– बहुदलीय व्यवस्थामा निर्दलीय सरकार बन्दा दुनियाँ आश्चर्यचकित भएकै छ। र, त्यसरी बनेको सरकारले प्रतिनिधि सभाबाट बहुमत प्राप्त गर्ने ठोस आधार पनि नदेखिएको अवस्थामा चाँडै बधाई नआएको हुनसक्छ।

दोस्रो– हामीले आन्तरिक राजनीतिलाई बाह्य शक्तिसँग जोडेका छौं। जब नेपालमा सत्ता परिवर्तन हुन थाल्छ, तब विदेशी शक्ति सल्बलाउने गरेको परिप्रेक्ष्यमा यसपटक उनीहरू चुप बस्दा उनीहरूलाई ललकार्ने र खुला हस्तक्षेपमा उत्रिन दबाब दिने कामबाट पनि अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय छक्क परेको हुनुपर्छ।

हामी दुई शक्ति राष्ट्रका बीचमा छौं। विश्वको पहिलो र दोस्रो ठूलो जनसंख्या भएका मुलुकका बीचमा भएका कारण हाम्रा लागि अनुकूलता र चुनौती सँगसँगै छन्। सामरिक र आर्थिक रूपमा समेत विश्व शक्ति बन्दै गएका चीन र भारतका बीचमा सन्तुलन कायम गर्नैपर्ने हाम्रो भूराजनीतिक बाध्यता छ। साथै, अमेरिकालगायत शक्ति राष्ट्रको ध्यान पनि हामीतिर छ भन्ने कुरा भुल्न हुँदैन। यस अवस्थामा हामीले आज कायम गर्ने कूटनीतिक सन्तुलन नै हाम्रा विकास, स्थायित्व र परिवर्तनको आधार बन्न सक्छ।

भारतसँग समाधानको प्रतीक्षामा थुप्रै विषय छन्। तीमध्ये हाम्रो भूभाग फिर्ता ल्याउनु अहिलेको प्रमुख कार्यभार हो। केपी ओली नेतृत्वको सरकारले नेपाली भूभाग समेटेर नक्सा जारी गरेपछि जमिन फिर्ता ल्याउन सकेन भनेर आलोचना गर्नेहरूका लागि पनि अहिले मौका छ। त्यतिबेला विपक्षी दलका नेता रहेका शेरबहादुर देउवाले त सीमा नाघेर भारतले ओलीसँग मिलेर नक्सा जारी गरेको भन्नसमेत बाँकी नराखेको कुरा यहाँनेर स्मरणीय छ। भारतले मिचेको नेपाली भूभाग सुदूरपश्चिममा पर्छ, प्रधानमन्त्री देउवा त्यहीँबाट प्रतिनिधित्व गर्छन्। यसबाट पनि उनलाई त्यहाँको वस्तुस्थिति भौतिक रूपमै अन्यलाई भन्दा बढी थाहा छ। त्यसैले भारतले हडपेको जमिन फिर्ता ल्याउने काममा देउवाको मुख्य ध्यान जान्छ भन्ने अपेक्षा गर्नु अन्यथा नहोला।

पक्कै पनि नेपालले छिमेकी मुलुकसँग सुमधुर सम्बन्ध राख्नुपर्छ भन्नेमा कसैको दुई मत छैन। यसको अर्थ– आफ्ना जायज कुरा पनि दृढतापूर्वक राख्नहुन्न भन्ने होइन। आफ्ना वैध तथा जायज माग अडानका साथ राखेर नै हामी छिमेकीसँग मित्रतापूर्ण र दीर्घकालीन सम्बन्ध मजबुत बनाउन सक्छौं। नेपाली कांग्रेसलाई विगतदेखि नै आफ्ना अडान भारतसँग बलियो रूपमा राख्न नसकेको आरोप लागिरहेको छ, जुन निराधार छैन। किनभने जबजब नेपालमा राष्ट्रियताको सवाल उठ्छ, तबतब नेपाली कांग्रेस या त उल्टो दिशामा उभिन्छ या त छेउ लाग्छ। उत्तरी सीमामा भारतीय सैनिक चौकी राख्न दिँदा नेपाली कांग्रेसका तत्कालीन सभापति मातृकाप्रसाद कोइराला प्रधानमन्त्री थिए भने उनकै पालामा कोसी सम्झौता भएको इतिहास छ। जीवनको उत्तरार्द्धमा राष्ट्र र राष्ट्रियताका बारेमा सन्तुलित धारणा राख्ने बीपी कोइराला प्रधानमन्त्री भएका बेला सम्पन्न गण्डक सम्झौताका घाउ आज पनि निको भइसकेका छैनन्। अनि गिरिजाप्रसाद कोइरालाले गरेको टनकपुर सन्धिलाई त अदालतबाट उल्ट्याउनुपरेको धेरै भएको छैन। नेपालले आफ्नो संविधान आफैं बनाएबापत भोग्नुपरेको नाकाबन्दीमा एक शब्द पनि नबोलेको नेपाली कांग्रेसले सञ्चालन गर्ने विदेश नीतिबारे आशंका रहनु अस्वाभाविक होइन।

भारत र चीनसँग हामीले सन्तुलित सम्बन्ध राख्नुपर्छ भन्नुको मतलब नभएका विषय पनि उठाउनुपर्छ भनेको होइन। चीनसँग हाम्रो सम्बन्ध न्याय, मित्रता र समानतामा आधारित छ। नेपालमा जसको सरकार आए पनि उनीहरूले राज्यसँग सरोकार राख्छन् भन्ने कुराको छनक त देउवा प्रधानमन्त्री भएपछि चिनियाँ राजदूतले भेटेर थप १६ लाख डोज खोप निःशुल्क दिने घोषणा गरेबाट पनि मिल्छ। त्यस्तो मुलुकलाई पनि विवादमा पार्न हुम्लामा सीमा मिचिएको नक्कली प्रचार यतिबेला सत्तारूढ दलका मानिसबाट जोडतोडका साथ भइरहेको छ। त्यसका लागि दक्षिणी तथा पश्चिमी प्रभाव भएका व्यक्ति, समूह तथा संस्था निरन्तर क्रियाशील छन्। यस्ता कृत्रिम कुरा उछाल्नुको साटो बरु चीनबाट लिन सकिने लाभ केके हुन् भन्ने कुरामा ध्यान जानुपर्ने हो। तर थाहा छैन, कसलाई खुसी पार्न यी विषय उछालिएका छन्।

लामो समयदेखि अमेरिकी मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) अड्किरहेको छ। अघिल्लो सरकारले मन्त्रिपरिषदबाट निर्णय गरेर अनुमोदनका लागि संसद् सचिवालयमा प्रस्ताव दर्ता गराए पनि राजनीतिक दाउपेचका कारण अघि बढ्न सकेको छैन। नेकपा हुँदा त्यहाँभित्रको माओवादी समूहको अरुचि सभामुखमार्फत प्रकट भएका कारण सरकारले जति जोडबल गर्दा पनि प्रस्ताव अगाडि बढ्न सकेन। अहिले परिस्थिति फेरिएको छ। हिजो एमसीसी लागू भयो भने अमेरिकी सेना नेपाल भित्रिन्छ, अमेरिकाले हाम्रो जमिनमा कब्जा जमाउँछ, अमेरिका फर्किंदै फर्किन्न भन्नेजस्ता उत्तेजक कुरा गर्ने नेताहरू नै आज सरकारमा सामेल छन्। अब एमसीसीबारे सरकारले कसरी कदम चाल्छ, हेर्नुपर्नेछ।

नेपाल पक्ष राष्ट्र भएर हस्ताक्षर गरिएको चीनको बेल्ट एन्ड रोड इनिसियटिभ (बीआरआई) परियोजना कार्यान्वयनको चरणमा छ। सरकारले लामो समय गृहकार्य गरेर तय गरेका नौवटा परियोजनामा काम सुरु गर्ने बेला नयाँ सरकार बनेको छ। तर बीआरआई नेपालको राष्ट्रिय प्रतिबद्धता भएकाले सरकार परिवर्तनले फरक नपर्ला भन्ने विश्वास गर्नुपर्छ।

समग्रमा कुनै उत्तेजना, आवेग वा प्रभावमा नआई विदेश–सम्बन्धलाई निरन्तरता दिनु नै हाम्रो हितमा छ। अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा भइरहेका तीव्र घटनाक्रमबाट हामी अछूतो रहने त होइन, तर तिनलाई सावधानीपूर्वक सामना गरेर हाम्रा आवश्यकतालाई अघि बढाउनुपर्छ।

नेपालखबर: विदेशीसँग झस्केको देउवा वृत्त, बीआरआई र एमसीसी