सरकारकाे दुई वर्षः विदेश सम्बन्धमा उँचाइ
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) का अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा गठित सरकारले दुई वर्ष पूरा गर्दा सरकारको समग्र कामबारे मूल्याङ्कन र टीकाटिप्पणी आइरहेका छन् । अरू विषयका उपलब्धिबारे मिश्रित र औसत प्रतिक्रिया आए पनि विदेश सम्बन्धमा भने सरकारले उल्लेखनीय सफलता प्राप्त गरेको छ ।
राजनीतिक अस्थिरताले आक्रान्त सानो राष्ट्रका सीमा र बाध्यताका बाबजूद विदेश नीति तर्जुमा र त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनले नेपाललाई यस अवधिमा वास्तविक रूपमै असंलग्न, सबैसँग मित्रता भएको र अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरूमा प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गर्न सक्ने मुलुकको रूपमा स्थापित गराएको छ ।
विदेश सम्बन्धमा दुई/तीन वर्षअघिसम्मको अवस्था सम्झिदा अहिलेको सरकारको कार्यशैली र अभ्यास बुझन सजिलो हुन्छ । हिजोसम्म सञ्चारमाध्यमहरूमा कुनै न कुनै देशका राजदूतहरू समाचारका शीर्षक बनिरहेका हुन्थे ।
स–साना विषयमा पनि विदेशी दूतहरूले चासो दिएका र त्यसैका कारण आलोचना भएका समाचारहरू आइरहन्थे । तर, आज त्यो परिस्थितिमा पूरै बदलाव आएको छ । कूटनीतिक अनुशासन कायम गर्न सरकारको सफलताले नेपालमा जे गर्न पनि छूट छ भन्ने धारणा परिवर्तन गरेको छ ।
कूटनीतिक सम्बन्ध अगाडि बढाउन द्विपक्षीय र बहुपक्षीय हितहरूले निकै महत्व राख्छन् । त्यस्ता हितहरूलाई प्रवद्र्धन गर्दा साना राष्ट्र हुन् वा ठूला, सबैले भियना अभिसन्धिलाई पूर्ण पालना गर्नुपर्छ । तर, नेपाललाई वेलावेलामा हेप्दै ठूला र शक्तिशाली राष्ट्रका राजदूतहरूले मोर्चाबन्दी गर्ने, वक्तव्यबाजीमा उत्रिने, अनावश्यक दबाब दिने र अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई दिग्भ्रमित पार्ने कोशिशहरू गरिरहेका छन् ।
सरकारले दुई वर्षमा गरेका अन्य काम उत्साहजनक हुन नसके पनि अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा प्रतिष्ठा बढाउने गरी विदेश सम्बन्धमा उल्लेखनीय फड्को मारेको छ।
संवेदनशील शान्ति प्रक्रिया र यसका जटिलतालाई बेवास्ता गरी यूरोपेली संघ लगायत पश्चिमा मुुलुकका राजदूतहरूले दबाब दिने गरी विज्ञप्ति निकाले, जसको परराष्ट्र मन्त्रालयले औपचारिक रूपमा प्रतिवाद मात्र गरेन, स्विट्जरल्यान्डको भ्रमणमा रहेकै वेला प्रधानमन्त्री ओलीले ‘विचारधारात्मक पूर्वाग्रह’ भनेर कडा जवाफ दिएपछि त्यसरी घेराबन्दी गर्ने प्रयास दोहोरिएको छैन ।
अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा नेपालको महत्व बढेको छ । प्रधानमन्त्री ओलीलाई स्विट्जरल्यान्डको डावोसमा वल्र्ड इकोनोमिक फोरमको बैठकमा गरिएको निमन्त्रणालाई त्यसको उदाहरणका रूपमा लिन सकिन्छ । साथै, परराष्ट्र मन्त्रीको १७ वर्षपछिको अमेरिका र १४ वर्षपछिको रूस भ्रमण होस् वा यसबीचमा फ्रान्स, बेलायत, जापान जस्ता परम्परागत सहयोगी मुलुकहरूमा पाएको महत्व होस्, यसबाट नेपालको मर्यादा बढेको छ । नेपालले उठाएका विषयमा विश्वको ध्यान जान थालेको छ ।
शक्तिशाली र ठूला मुलुकहरू चीन र भारतका बीचमा रहेको नेपालले दुवैसँग सन्तुलन कायम राखेर यही नै सुरक्षित र हितकारी बाटो हो भन्ने उदाहरण देखाएको छ । उत्तर फर्किंदा दक्षिणलाई चिढ्याउने, दक्षिण फर्किंदा उत्तरलाई चिढ्याउने पुरानो रोगबाट मुक्त हुँदै दुवै मुलुकसँग पारदर्शी सम्बन्ध र पारस्परिक हितका विषयमा हातेमालो गरेर अगाडि बढ्ने नीति सरकारले लिएको छ ।
देशलाई रेल चाहिन्छ, बेइजिङ र दिल्ली दुवैसँग काठमाडौंलाई रेलबाट जोड्नुपर्छ भन्ने मान्यताका आधारमा प्रधानमन्त्री ओलीले हात अगाडि बढाउनु हाम्रो आकांक्षामा छिमेकीलाई साथै लिएर जाने नीतिको द्योतक हो । सरकारले अवलम्बन गरिरहेको सन्तुलित विदेश नीतिलाई कतैतिर ढल्किएको भन्नु चर्को नूनको करामत बाहेक केही होइन ।
चिनियाँ राष्ट्रपतिलाई २३ वर्षपछि स्वागत गरेर नेपालले चीनसँगको परम्परागत मित्रतालाई नयाँ उँचाइ दिएको छ । कहिले द्वन्द्व, कहिले संक्रमणकाल, कहिले अस्थिर सरकार जस्ता समस्याका कारण चिनियाँ नेतृत्वबाट ओझ्ेल पर्दै गएको नेपालले आफ्नो विश्वास पुनस्र्थापित गर्न चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङको भ्रमणलाई भरपूर उपयोग गरेको छ ।
विश्वको दोस्रो ठूलो अर्थतन्त्रको नेतृत्व गर्ने नेताको आगमन नेपाल जस्तो मुलुकका लागि सामान्य परिघटना होइन । पर्याप्त तयारी र सुरक्षा व्यवस्था गरेर यो भ्रमण गराउन सक्नु सरकारको सफलता र देशकै उपलब्धि हो । यही बीचमा तत्कालीन भारतीय राष्ट्रपति प्रणव मुखर्जीलाई पनि नेपालमा उच्च सम्मानका साथ भ्रमण गराएर सरकारले उदाहरण देखाएको छ ।
राष्ट्रको क्षमताप्रति विश्वलाई आश्वस्त बनाउने काममा सरकारले सफलता प्राप्त गरेको छ । राष्ट्र तथा सरकार प्रमुखहरूको सहभागितामा बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन सफलतापूर्वक आयोजना गरेर नेपालले राष्ट्रिय आत्मविश्वास बढाएको छ । यसले आगामी दिनमा पनि यस्तै प्रकारका कार्यक्रम गर्न नेपालमा कुनै समस्या छैन भन्ने सन्देश पनि दिएको छ ।
आफ्नो मातृभूमिको रक्षा गर्नु विश्वका कुनै पनि सरकारको प्रमुख दायित्व हुन्छ । यसमा कतैबाट पनि आँच आउन नदिन चनाखो भइरहनुपर्छ भन्ने मान्यतालाई वर्तमान सरकारले व्यवहारमै आत्मसात् गरेको छ । भारतले नेपालको लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानीसहितको भूभाग आफ्नो देशभित्र पारेर राजनीतिक नक्शा प्रकाशन गरेपछि नेपालले त्यसको प्रतिवाद गर्यो ।
तत्कालै परराष्ट्र मन्त्रालयबाट विज्ञप्ति प्रकाशन गरी उक्त नक्शाप्रति असहमति, सर्वदलीय बैठक आयोजना गरी राष्ट्रिय सहमति निर्माण, भारतलाई कूटनीतिक नोट हस्तान्तरण र विवाद समाधान गर्न सचिवस्तरीय बैठक आयोजनाका लागि लिखित प्रस्ताव गरेर सरकारले तदारुकता देखाएको छ, जसलाई कूटनीतिक तथा राजनीतिक वृत्तबाट प्रशंसा गरिएको छ । जहाँसम्म यो समस्या समाधान भएन भन्ने सवाल उठ्छ, एक हातले ताली नबज्ने प्रष्टै छ । यो समस्या एकाएक उत्पन्न भएको नभई करीब २०० वर्षदेखि थुप्रिएर रहेको हुनाले कूटनीतिक सुझ्बुझ् र कुशलताका साथ समाधान गर्नुपर्ने आवश्यकता छ ।
कार्यशैलीगत समस्या, विषयवस्तुलाई गम्भीरतापूर्वक लिन सक्ने क्षमताको कमी र निर्धारित काम समयमै गर्न बानी नपरेकाले होला, यो अवधिमा कूटनीतिको क्षेत्रमा केही भइसक्नुपर्ने काम हुन नसकेको सत्य हो।
शान्ति प्रक्रियाको सफलता, संविधान निर्माण र बलियो सरकार स्थापनापछि अब नेपालले विश्वको ध्यान अझ् बढी आफूतिर तान्न आवश्यक छ । त्यसका लागि सरकारले आउँदो २०–२२ चैतमा ‘सगरमाथा संवाद’ आयोजना गरेर विश्वलाई झ्क्झ्क्याउन लागेको छ । जलवायु परिवर्तन र त्यसले मानव जातिमाथि पारिरहेको असरबारे विश्व सम्मेलन आयोजना गरेर संसारकै उच्च शिखर सगरमाथाको देशले विश्वलाई सन्देश दिन खोजेको छ ।
सन् २००९ मा सगरमाथाको आधारशिविरमा मन्त्रिपरिषद्को बैठक गरेर जलवायु परिवर्तनले हिमालहरूमा पारेको असरबारे विश्वको ध्यानाकर्षण गराएको नेपालले यस पटक त्यही मुद्दालाई परिष्कृत रूपमा अघि बढाउन खोजेको छ । यसको सफलतापूर्वक आयोजनाले हामीलाई विश्वका ज्वलन्त मुद्दाहरूमा अगुवाइ गर्ने सचेत राष्ट्रका रूपमा स्थापित गर्नेछ ।
कार्यशैलीगत समस्या, विषयवस्तुलाई गम्भीरतापूर्वक लिन सक्ने क्षमताको कमी र निर्धारित काम समयमै गर्न बानी नपरेकाले होला, यो अवधिमा कूटनीतिको क्षेत्रमा केही भइसक्नुपर्ने काम हुन नसकेको सत्य हो । कुनै मुलुकमा राजदूत रिक्त हुनुभन्दा तीन महीना अघि नै नयाँ राजदूत नियुक्तिका लागि प्रक्रिया शुरू गर्ने कार्यविधि पारित भए पनि कतिपय मुलुकहरू राजदूतविहीन नै रहिरहनु विडम्बना हो ।
राजदूत नियुक्त गर्दा पनि विषयका जानकारहरूलाई जिम्मा दिनुपर्नेमा अन्यथा कारणले काम गरिंदा दाँतमा ढुङ्गा लागेकै छ । साथै, अमेरिकी परियोजना मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन (एमसीसी) सँगको सम्झैता अनुमोदनका लागि पार्टीमा समयमै आवश्यक सल्लाह जुटाउन नसक्नु पनि असफलता हो । यी र यस्ता विषयलाई अविलम्ब सच्याउने ठाउँ अझै छ ।
समग्रमा राष्ट्रिय क्षमता, सीमा र विशेषताको कसीमा राखेर हेर्दा सरकारको परराष्ट्र नीति सन्तुलित देखिन्छ । आफूले सक्ने र सुहाउने कुरा गर्ने र त्यसमा अरूलाई पनि सहमत गराउने नीति नै नेपालको विदेश नीतिको मूल आधार हो ।
असंलग्नता र पञ्चशीलका सिद्धान्तहरूलाई कडाइका साथ पालना गर्दै मुलुकको स्वतन्त्रता, अक्षुण्णता र प्रतिष्ठालाई उँचो बनाउन कुशल परराष्ट्र नीतिबाहेक हामीसँग प्रभावकारी उपाय छैन । कूटनीति नै साना राष्ट्रहरूको ठूलो हतियार भएकाले यसको समयसापेक्ष उपयोगबाट हामीले अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा नेपाललाई दह्रो गरी उभ्याउन सक्छौं ।
हिमालखबर: सरकारकाे दुई वर्षः विदेश सम्बन्धमा उँचाइ