सीमा विवाद: सार्थक वार्तावाहेक उपाय छैन

वार्तालाई पर धकेल्दै जाँदा समस्याहरूको चाङ थुप्रिंदै जान्छ र पछि सफा गर्न आफैंलाई अतिरिक्त समय लाग्छ । यस तथ्यलाई ध्यानमा राखेर — औपचारिक होस् वा अनौपचारिक — जतिसक्दो वार्ता प्रक्रिया शुरू हुन्छ, दुई देशबीचको विवाद त्यति नै छिटो कम हुँदै जान्छ ।

विश्वसँगै नेपाल–भारत दुवै देश कोभिड–१९ महामारीसँग जुधिरहेको वेला सीमा विवाद सतहमा आएको छ । एकअर्का देशमा रहेका आफ्ना नागरिकलाई कसरी फिर्ता गर्ने र डरलाग्दो रूपमा फैलिरहेको कोरोनाभाइरस संक्रमण कसरी नियन्त्रण गर्ने भन्नेमा चिन्ता गर्नुपर्ने वेलामा भएको भारतको अनपेक्षित र असान्दर्भिक कदमका कारण ध्यान सीमातर्फ मोडिएको हो ।

यही ८ मेमा भारतीय रक्षामन्त्री राजनाथ सिंहले नेपालको लिपुलेकहुँदै चीनको मानसरोवर पुग्ने बाटो ‘उद्घाटन’ गरेपछि सिर्जित विवादले दुई देशबीचको सम्बन्ध निकै तल पुर्‍याएको छ । दुवै देशका आधिकारिक वक्तव्य, राजनीतिक नेतृत्वका प्रतिक्रिया, बुद्धिजीवीहरूका टिप्पणी, सञ्चारमाध्यमहरूका प्रस्तुति र सामाजिक सञ्जालमा व्यक्त आमधारणा हेर्दा समस्या सहजै किनारा लाग्न कठिन देखिन्छ ।

आफूहरूबीचमा सीमा समस्या रहेको कुरा दुवै देशले स्वीकार्दै आएका हुन् । सन् १९९७ मा भारतीय प्रधानमन्त्री इन्दरकुमार गुजरालको नेपाल भ्रमणका वेला जारी संयुक्त वक्तव्यमा उल्लेख भएयता यो औपचारिक अजेन्डा बन्दै आएको छ । नेपालको पश्चिमी पहाडी सीमा अर्थात् लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी क्षेत्र अनि मध्य तराईको सुस्ता, नवलपरासीमा सहमति नहुँदा अरू ठाउँको नक्शा तय भए पनि दुई देशबीच सीमा सम्झौतामा हस्ताक्षर हुन सकेको छैन ।

यही वास्तविकतालाई वार्ताका माध्यमबाट समाधान गर्न दुवै मुलुकका परराष्ट्रसचिव सम्मिलित संयन्त्रलाई जिम्मा दिने निर्णय पनि भइसकेको छ । यस्तो वेलामा विवाद चर्काउने गरी भारतले चालेका कदमहरूका कारण दुई देशबीच तिक्तता मात्र बढेको छैन, आगामी दिनमा सम्बन्ध कुन रूपमा अघि बढ्छ भन्ने प्रश्न पनि उब्जाएको छ ।

यसकारण नेपालले जारी गर्‍यो नक्शा
भारतले २ नोभेम्बर, २०१९ मा लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानीलाई आफ्नो भूभाग भन्दै राजनीतिक नक्शा जारी गरेपछि नेपालले त्यसप्रति असहमति राख्दै कडा प्रतिक्रिया जनाएको थियो । नेपालमा तीव्र प्रतिक्रिया उत्पन्न भएपछि परराष्ट्र मन्त्रालयले भारतलाई २० नोभेम्बर, २०१९ मा पठाएको कूटनीतिक नोटको भारतले जवाफै दिएन । परराष्ट्रसचिव स्तरीय संयन्त्रको बैठकका लागि नेपालले मितिसहित राखेर पहिलो पटक २२ नोभेम्बर, २०१९ र दोस्रो पटक ३० डिसेम्बर, २०१९ मा ताकेता गर्दा पनि भारत वार्ताका तयार नहुनुले नेपालले केही गर्न सक्दैन भनेर हेपेको अर्थमा नबुझ्नुपर्ने कारण छैन । यसबीचमा भारतले १९ डिसेम्बर, २०१९ मा नेपालको पत्रको जवाफ दिंदै ‘उपयुक्त समयमा बैठक बस्ने’ जवाफ दिए पनि विदेशसचिव वा राजदूत परिवर्तन जस्ता कारणलाई दुई देशबीचको यति ठूलो विषयका सामु मुख्य विषय मानेर चित्त बुझाउन सकिंदैनथ्यो ।

यही बीचमा कोभिड–१९ महामारी आएका कारण त्यसप्रति कसैको ध्यान नगइरहेको वेला नेपाली भूमि हुँदै चीनको मानसरोवर जोड्ने पूरै बनिनसकेको बाटो ‘उद्घाटन’ गरेपछि नेपाल थप चिढिनु र आक्रामक हुनु स्वाभाविक छ ।

ऐतिहासिक तथ्य र प्रमाणका आधारमा मात्र नभई समय र सन्दर्भ दुवैका हिसाबले भारतले बाटोको ‘उद्घाटन’ गरेको कुरा उचित छैन । भारत र नेपाल दुवै महामारीसँग जुधिरहेका छन् । बन्दाबन्दीका कारण मानिसहरूलाई आवतजावतको अनुमति समेत नभइरहेको वेला बाटोको कागजी ‘उद्घाटन’ को रणनीतिक औचित्य रहेको सहजै बुझ्न सकिन्छ । एक त बाटो नै पूरा भएको छैन, दोस्रो अहिले मानिसहरू हिंडडुल गर्न सक्दैनन् । यस्तो वेलामा नेपाललाई चिढ्याउन र संकटका वेला विरोध नहोला भन्ने हिसाबकिताब सहित जानाजान यस्तो कदम चालिएको देखिन्छ ।

यस पृष्ठभूमिमा भारतीय सेनापति मनोजमुकुन्द नरवाणेको प्रतिक्रियाले नेपाललाई नक्शा जारी गर्ने विन्दुमा पुग्न थप मद्दत गर्‍यो । बाटो ‘उद्घाटन’ माथिको स्वाभाविक नेपाली प्रतिक्रियालाई भारतको विदेश मन्त्रालयले चित्तबुझ्दो सम्बोधन नगरे पनि ‘कोभिड–१९ को महामारीपछि वार्तामा बस्ने’ वचन दोहो¥याएको थियो । तर सेना प्रमुख नरवाणेले चीनतिर संकेत गर्दै ‘अरू कसैको उक्साहट’ मा नेपालले प्रतिक्रिया दिएको भन्नु दुई देशबीचका असहमतिका विषयलाई बेवास्ता गर्ने, नेपालको स्वतन्त्र निर्णय क्षमतामाथि प्रहार गर्ने र आफूले जे गरे पनि नेपालले केही गर्न सक्दैन भनेर हेप्ने उद्देश्य नै रहेको देखिन्छ।

यस पृष्ठभूमिमा नेपालले लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी क्षेत्र समेटेर नयाँ नक्शा जारी गरेको छ । सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीको सचिवालय बैठकको सहमति बमोजिम १५ मेमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीमार्फत संसद्मा पेश भएको सरकारको नीति तथा कार्यक्रममै नक्शा जारी गर्ने कुरा सम्बोधन भएको थियो । र, विषयको गम्भीरता बुझेरै संसद्बाट पारित हुनु अगावै अर्थात् १८ मेमा मन्त्रिपरिषद्ले अद्यावधिक नक्शा प्रकाशित गर्ने निर्णय ग¥यो र २० मेमा भूमिसुधार मन्त्रालयमार्फत नयाँ नक्शा सार्वजनिक भयो।

नेपाली सरहदको अद्यावधिक नक्शा प्रकाशित भएसँगै भारतीय सत्तावृत्त मात्र होइन, सैनिक र कूटनीतिक पृष्ठभूमिका बुद्धिजीवीदेखि सञ्चारमाध्यमहरू समेत नेपाल विरुद्ध खनिएका छन् । उनीहरूले नेपालको यस स्वतन्त्र निर्णय नभएर चिनियाँ प्रभाव सहितको भन्दै निकै तल्लोस्तरमा ओर्लिएर आधारहीन आरोपहरू लगाइरहेका छन्।
यहाँनेर बुझ्नुपर्ने तथ्य के छ भने इतिहासदेखि नै नेपाल देश स्वतन्त्र र सार्वभौम रहँदै आएको छ । भारतले बेलायती उपनिवेश झेलिरहेको वेला पनि नेपालले आफ्नो वीरता र बुद्धि दुवैका माध्यमबाट स्वतन्त्रतालाई अविच्छिन्न राखेको छ । त्यसक्रममा ब्रिटिश इण्डियासँग दुई पटक र तिब्बत (चीन) सँग तीन पटक ठूल्ठूला युद्ध लडेको इतिहास हामीसँग छ । यदि इतिहासमा आर्जेको भूगोल आजसम्म जोगाइएको हुन्थ्यो भने हाम्रो सरहद चीनतर्फ तिब्बतसम्म र भारततर्फ पूर्वमा टिष्टा नदी र पश्चिममा कुमाउ–गढवालसम्म फैलिएको हुन्थ्यो ।

तर, युद्धबाट विस्तारित भूमिको ठेगान युद्धबाटै भएयता नेपालले कसैसँग निहुँ खोजेको छैन र शान्तिपूर्ण सहअस्तित्वलाई आफ्नो नीतिको प्रमुख आधार बनाउँदै आएको छ । र, अहिले पनि नेपालले नभई भारतका तर्फबाट अर्घेल्याइँ शुरू भएको हो । कायम विवादलाई वार्ताका माध्यमबाट समाधान गर्न नेपालले बारम्बार ताकेता गर्दागर्दै पनि बन्दाबन्दीका बीचमा बाटो ‘उद्घाटन’ गराउनुको उद्देश्य दुई देशबीचको सम्बन्ध सहज र स्वाभाविक बनाउनका लागि होइन भनेरै बुझ्नुपर्छ।

भूटानबाहेक सबैसँग सीमा विवाद
नेपालको भूमिका बारेमा चीनको चासो हुनुपर्ने कारण छैन । बरु, भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको चीन भ्रमणका बेला १५ मे, २०१५ मा चीन र भारतले संयुक्त वक्तव्यमार्फत लिपुलेक पासलाई व्यापारिक नाका बनाउने कुरा सार्वजनिक गर्दा नेपालले दुवै देशसँग समान रूपमा कूटनीतिक नोटमार्फत विरोध जनाएको थियो । त्यतिवेला पनि चीनले नेपालको सरोकारका बारेमा आफू वार्ता गर्न तयार रहेको जवाफ दियो भने भारतले कुनै प्रतिक्रिया दिएन । यस्तो पृष्ठभूमिलाई ख्यालै नगरी नेपालले आफ्नो जायज कुरा उठाउँदा ‘चीनतर्फ ढल्केको’ देख्नु दृष्टिदोष त हो नै हेपाहा प्रवृत्ति पनि हो ।

वार्तालाई यो वा त्यो बहानामा टार्दै आएको भारतले पछिल्लो पटक त यथास्थितिमा वार्तामै नबस्ने आशयको वक्तव्य दिनु थप निराशाजनक छ । २० मेमा भारतीय विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता अनुराग श्रीवास्तवले सार्वजनिक गरेको प्रतिक्रियाले त तत्कालै दुई देश वार्तामा बस्न सम्भव नभएको भन्ने संकेत गरेको छ । ‘विद्यमान सीमा मुद्दा समाधान गर्न कूटनीतिक संवादका लागि नेपाली नेतृत्वले सकारात्मक वातावरण सिर्जना गर्नेछ’ भन्ने अडानको मतलब वार्ताका लागि अहिले सकारात्मक वातावरण छैन भन्ने नै हुन्छ ।

भारतको लगातारको एकतर्फी कदमका कारण नेपालमा स्वतस्फूर्त विरोध देखा परेको छ । पुत्ला दहन, नाराबाजी र दूतावास घेर्ने जस्ता गैरकूटनीतिक काम भएका छन्, जसलाई सरकारले नियन्त्रण गरिरहेको छ । भारतले यदि यसैलाई ‘वातावरण बिग्रेको’ अर्थमा लिएको भए अन्यथा मान्न जरूरी छैन, यो नियन्त्रण भई नै हाल्छ । तर नेपालद्वारा जारी नक्शातर्फ संकेत हो भने त्यसलाई स्वीकार गर्न सकिंदैन ।

विभिन्न बहानामा वार्ता टार्दै आएको भारतले पछिल्लो पटक यथास्थितिमा वार्तामै नबस्ने आशयको वक्तव्य दिनु निराशाजनक छ । २० मेमा विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ताको विद्यमान सीमा मुद्दा समाधान गर्न कूटनीतिक संवादका लागि नेपाली नेतृत्वले सकारात्मक वातावरण सिर्जना गर्नेछ’ भन्ने प्रतिक्रियाको अर्थ वार्ताका लागि सकारात्मक वातावरण छैन भन्ने बुझिन्छ ।

गएको नोभेम्बरको तेस्रो साता नेपाल आउँदा चीनको फुदान विश्वविद्यालयका प्राध्यापक चाङ वेइवेइले भारतको सीमा विवादको अल्झोलाई रोचक ढंगबाट भनेका थिए । काठमाडौं आउनुअघि नयाँदिल्ली पुग्दा आफ्ना प्राज्ञिक मित्रहरूसँग भनेको भन्दै उनले सुनाए, ‘५० वर्षअघि चीन र भारत थुप्रै विषयमा एकै ठाउँमा थिए । अझ आर्थिक, सामाजिक र मानवीय विकासका कतिपय कुरामा त चीनभन्दा अगाडि भारत थियो । तर, आज भारतले कुनै पनि क्षेत्रमा भेट्न नसक्ने गरी चीन अघि पुगिसकेको छ र अमेरिकासँग प्रतिस्पर्धामा छ । तर, भारत आफ्ना छिमेकीसँग लडिरहेको छ । १४ राष्ट्रसँग सीमा जोडिएको चीनको एउटा (भारत) सँग मात्र सीमा विवाद छ भने ८ राष्ट्रसँग सीमा जोडिएको भारतको एउटा (भुटान) वाहेक सबैसँग विवाद छ । यसैले देखाउँछ, भारत किन अघि बढ्न सकिरहेको छैन ।’

प्रा. वेइवेइको धारणाका बारेमा बहस गर्न सकिएला, तर अस्वीकारै चाहिं गर्न सकिन्न । किनभने, क्षेत्रफलमा नेपाल भन्दा २२ गुणा ठूलो भए पनि सीमाका बारेमा भारतको चित्त साह्रै सानो देखिंदै आएको छ । नेपालको पश्चिमी पहाडी भूभाग र भारतबीच सीमा निर्धारणका लागि सन् १८१६ को सुगौली सन्धिबाहेक अर्को कुनै सन्धि भएको छैन । यो अवस्थामा उसका लागि रणनीतिक महत्वको भूभाग भयो भन्दैमा आफूखुशी सीमा सार्ने कामलाई नेपालले कसरी स्वीकार्न सक्छ ? लिम्पियाधुराबाट निस्किने काली नदीलाई आफैंले नक्शामा सारेर लिपुलेक पु¥याउँदा पनि चित्त नबुझेर भारतले त्यसभन्दा पनि नेपालतिर पसेर नक्कली काली खडा गर्दै कालापानीमा ५८ वर्षदेखि सेना राखिरहेको छ । सन् १९६२ मा चीनसँग युद्ध हारेपछि रणनीतिक इलाका छानेर बसेको भारतले जति छिटो त्यहाँबाट सेना फिर्ता गर्छ, नेपाल र भारतबीचका सीमाका बाँकी विषय त्यति छिटो समाधान हुन्छन् ।

स्वाभाविक राष्ट्रिय एकता
सीमाका बारेमा नेपालमा राष्ट्रिय एकता देखा परेको छ, जुन अपेक्षित र स्वाभाविक हो । सत्तारुढ दलदेखि प्रतिपक्ष र नागरिकहरू एक ठाउँमा छन् । दलहरूमाथि प्रतिबन्ध लगाएर राजा महेन्द्रले निरंकुश शासन शुरू गरेको वेलामा सन् १९६२ मा के कति कारणले भारतीय सेना आएर कालापानीमा बस्यो र सन् १९६९ मा नेपालका उत्तरी सीमामा १८ वटा चेकपोस्ट बनाएर बसेको भारतीय सैनिक मिसन फिर्ता पठाउँदा कालापानीका बारेमा किन केही उल्लेख गरिएन ? आज त्यस विषयमा बहस गरेर हामीले विषयान्तर गर्नु र आफ्नैबीचमा झगडा सिर्जना गर्नुको औचित्य छैन । यदि कुनै शासक विशेषका बीचमा अलिखित र अनौपचारिक सहमति थियो भने पनि शासकको अन्त्यसँगै त्यसको अन्त्य भइसकेको हुन्छ । अविच्छिन्न उत्तराधिकारवाला संस्था भएकाले एउटा राज्यले लिखित रूपमा अर्को राज्यसँग भएका सम्झौताहरूलाई मात्र बोक्छ र पालना गर्छ । त्यसबाहेकका कुरा तत्कालीन शासकका लाभ–हानिसँग मात्र जोडिन्छन्, राष्ट्रको भौगोलिक अखण्डतासँग होइन ।

सात दशकअघिसम्म विदेशीको गुलामी बेहोरेको र विदेशीको अपमान कस्तो हुन्छ भन्ने भोगेको भारतले नेपालसँगको व्यवहारमा यस पक्षलाई कहिल्यै ध्यान दिएन । आफूभन्दा सानो र संवेदनशील मुलुकसँगको सम्बन्ध बारेमा त्यहाँको कर्मचारीतन्त्रदेखि राजनीतिक नेतृत्वमा समेत समान धारणा छ । अहिले त सेना समेत वक्तव्यवाजीमा उत्रिन पुगेको छ ।

समस्या देखा परिसकेपछि हामी एकअर्कालाई दोषारोपण गरेर वा छायाँ युद्ध चलाएर त्यसबाट भाग्न सक्दैनौं । यसैले दुई देशका बीचमा छिटोभन्दा छिटो वार्ता आरम्भ हुनुपर्छ । प्रकृतिले नै हामीलाई एक ठाउँमा उभ्याइदिएको छ । हाम्रा सांस्कृतिक, धार्मिक र सामाजिक आधारहरू सदियौं पुराना छन् । यसलाई मजबूत बनाउनुको साटो कमजोर बनाउँदा नेपाल मात्र कमजोर हुँदैन, यससँग जोडिएर आउने खतराका बारेमा पनि पर्याप्त ध्यान जानु आवश्यक छ । यदि दुई देशका बीचमा वार्ता आरम्भ भएन र अविश्वासको खाडल बढ्दै गयो भने नेपालले अरू सम्भव उपायतिर ध्यान दिनैपर्ने हुन्छ । त्यसवेला यो विषय दुई राष्ट्रबीचमा मात्र सीमित नरहन सक्नेतर्फ पनि सचेत हुन आवश्यक छ ।

यति गम्भीर र जटिल विषय आइसकेपछि सचिवस्तरीय औपचारिक बैठक कुरेर बस्न वाञ्छनीय हुँदैन । दुई देशबीचको तनाव कम गर्न र समस्या समाधानका लागि दुवै देशको उच्च नेतृत्व संवेदनशील छ भनेर जनमानसलाई आश्वस्त तुल्याउन पनि प्रधानमन्त्री तहमा वार्ता हुनुपर्छ । अरू विषयमा प्रधानमन्त्री केपी ओली र नरेन्द्र मोदीका बीचमा बारम्बार भिडियो कन्फरेन्स भएको देखेका आमनागरिकको मनमा यति गम्भीर र संवेदनशील विषयमा किन कुरा भइरहेको छैन भन्ने प्रश्न उठ्नु स्वाभाविक हो । प्राविधिक र औपचारिक रूपमा सचिवस्तरमा हुने वार्ता पछि नै गर्ने भए पनि राजनीतिक तहमा टेलिफोनमा वार्ता गर्न पनि कोभिड–१९ ले छेक्छ र ?

राष्ट्रियता यसै पनि संवेदनशील हुन्छ । त्यसमा पनि सानो मुलुकको संवेदनशीलता झन् ज्यादा हुन्छ । त्यसमा पनि इतिहासदेखि नै स्वतन्त्र र सार्वभौम रहँदै आएको नेपाल जस्तो मुलुकका लागि त गर्वको मुख्य विषय नै त्यही हुन्छ । सानो हौंला, अविकसित र गरीब हौंला तर सार्वभौमिकता र स्वाभिमानका हिसाबले कसैभन्दा कम छैनौं भन्ने कुरा त प्रमाणित गर्नै पर्दैन ।

सात दशकअघिसम्म आफैं विदेशीको गुलाम बन्न विवश र विदेशीको अपमान कस्तो हुन्छ भन्ने भोगेको भारतले नेपालसँग व्यवहार गर्दा यस पक्षलाई कहिल्यै पनि ध्यान दिएन । नेपालमा राणाशासनको अन्त्य हुनुभन्दा तीन वर्षअघि स्वतन्त्र भए पनि भारतले ब्रिटिशकालीन औपनिवेशिक मानसिकतालाई अहिलेसम्म छाड्न सकेको देखिंदैन । आफूभन्दा सानो, संवेदनशील र सधैंभरि हार्दिक रहँदै आएको मुलुकसँग कस्तो सम्बन्ध राख्ने भन्ने बारेमा भारतीय कर्मचारीतन्त्रदेखि राजनीतिक नेतृत्वमा समेत एउटै खालको धारणा छ । अहिले त सेना समेत अग्रभागमा आएर बक्तव्यवाजीमा उत्रिनु थप चिन्ताको विषय बनेको छ । यदि वार्तालाई पर धकेल्दै जाँदा समस्याहरूको चाङ थुप्रिंदै जान्छ र पछि सफा गर्न आफैंलाई अतिरिक्त समय लाग्छ । यस कुरालाई ध्यानमा राखेर — औपचारिक होस् वा अनौपचारिक — जतिसक्दो वार्ता प्रक्रिया शुरू हुन्छ, दुई देशबीचको विवाद त्यति नै छिटो कम हुँदै जान्छ ।

हिमालखबर: सीमा विवाद: सार्थक वार्तावाहेक उपाय छैन