१० बुँदेपछि पनि एकता नगर्ने भए छुट्टिने कसरी?

नेकपा (एमाले) न विभाजन न एकता, दोसाँधमा छ। दोस्रो पुस्ताका नेताका कुरा सुन्दा एकता भइहाल्छझैं लाग्छ, पहिलो पुस्ताका नेताका अभिव्यक्ति सुन्दा एकता कसरी होला र जस्तो लाग्छ। सबै कुरा अनिश्चित भइरहेका बेला यस्तो लाग्नु अस्वाभाविक होइन।अस्वाभाविक त के हो भने भित्री कुराहरू मिलिसक्दा पनि बाहिरी कारणहरूले एमाले एकतालाई प्रभावित बनाइरहेका छन्।

सबैलाई थाहा छ– एकताबद्ध रहेको भए एमालेले सरकार छाड्नुपर्ने नै थिएन। छाडिसकेपछि पनि बुद्धि फिरेको भए शेरबहादुर देउवालाई २९ दिनमै बूढानीलकण्ठ फर्काउन सकिने थियो।

अब यी कुरा अप्रासंगिक भइसकेका छन्। तर एमालेको एकता झनझन् प्रासंगिक हुँदै गएको छ। १० बुँदे सहमति भइसकेपछि त एकता नगर्ने हो भने के भनेर छुट्टिने भन्ने मुद्दा नै सकिएको छ।

२०७७ फागुन २३ को फैसलापछि ५ महिना बित्न लागेको छ। एमालेका नेता/कार्यकर्ता– अन्डा पहिला कि कुखुरा भन्नेजस्तै विवादमा रुमलिरहेका छन्। लामो समयसम्म जेठ २ कि ३ भनेर घमासान बहसमा उत्रिएकाहरूलाई ०७८ असार २७ मा भएको १० बुँदे सहमतिले चुप लगाइसकेको छ।

पानी र बानी माथिबाट तलतिर सर्छ भन्ने कुरा एमालेमा पनि लागू हुन्छ। दोस्रो तहका नेताहरू प्वाल टाल्न सक्रिय हुनुहुन्छ। तर शीर्ष नेताहरू भ्वाङ पार्दै हिँड्नुभएको छ। रिस, आगेव र उत्तेजनाले आनन्द त देला, तर सकारात्मक परिणाम दिँदैन भन्ने कुरा उहाँहरू जत्तिको घामपानी सहेर दाह्री/कपाल फुलाइसकेका नेताहरूलाई थाहा छैन भनेर कसरी भन्नु? तर व्यवहारमा शीर्ष नेताहरूले नै एकता नचाहेको कि भन्ने जस्तो देखिएको छ। दुवै जनालाई एकअर्काका मुखै नहेरौं जस्तो लागेकै रहेछ भने पनि पार्टी, आन्दोलन, देश र कार्यकर्ता पंक्तिको मुख हेरेर भए पनि एकतामा फर्किनैपर्छ।

असार २८ को सर्वोच्च अदालतको फैसलाले केही विसंगत विषय पस्किएको छ। एमाले मिलेमा फेरि देउवा सरकारलाई अप्ठेरो पर्छ। विभाजनको संघारमा रहेको जसपाका नेताहरू आआफ्ना बाटोमा लाग्ने सुरमा छन्। अदालतले संविधानको धारा ७६ (५) मा मात्रै सांसदहरूलाई दलको ह्विप लाग्दैन भनेको छ। तर सरकारलाई एकपटक विश्वासको मत पाएर मात्र पुग्दैन। अहिले अध्यादेश बजेट संसदमा टेबुल भएको छ। देउवाले विश्वासको मत पाउँदा जस्तै सांसदहरूले जथाभावी मत हाल्न नपाउँदा बजेट कसरी पारित हुन्छ? संविधान संशोधन प्रक्रियामै नगएर सर्वोच्च अदालतलबाट गरिएको निर्दलीय व्याख्याले पनि अन्ततः पुर्याउने चुनावमै हो।

एमालेमा मतभेद छन्, मनमुटाव छन्, गुनासा छन्, माग छन्, आलोचना छन्। यति हुँदाहुँदै पनि एमालेका सिद्धान्त, राजनीतिक कार्यदिशा र नीतिबारे समान बुझाइ हुुनु नै यसको एकताको प्रमुख आधार हो। व्यक्ति आज रहन्छ, भोलि रहन्न। आवधिक नेतृत्व प्रणालीलाई पार्टी जीवन बनाइसकेको एमालेमा कुनै व्यक्तिबाट डराएर वा व्यक्तिलाई आधार बनाएर निकालिने तर्क क्षणिक हुन्छन्।

पार्टीमा एकपटकको समीकरण सधैंका लागि हुँदैन भन्ने उदाहरण शीर्ष नेताहरू नै हुन्। ०४९ को पाँचौं महाधिवेशनमा सीपी मैनाली र झलनाथ खनाल एक ठाउँमा हुनुहुन्थ्यो भने मदन भण्डारी, माधव नेपाल, केपी ओली, वामदेव गौतम, प्रदीप नेपालहरू अर्को स्थानमा। पाँच वर्षपछि ०५४ मा छैटौं महाधिवेशनमा आइपुग्दा माधव नेपाल, केपी ओली, झलनाथ खनालहरू एक ठाउँमा रहनुभयो भने सीपी मैनाली, वामदेव गौतमहरू अर्को ठाउँमा रहनुभयो। पाँच पर्षपछि ०५९ मा सातौं महाधिवेशनमा आइपुग्दा माधव नेपाल, झलनाथ खनालहरू एउटा र केपी ओली, वामदेव गौतहरू अर्को कित्तामा उभिनुभयो। ०६५ को आठौं महाधिवेशनमा पुग्दा केपी ओली, माधव नेपाल, प्रदीप नेपाल एक ठाउँ अनि झलनाथ खनाल, वामदेव गौतम, ईश्वर पोखरेल अर्को ठाउँमा उभिनुभयो। नवौं महाधिवेशनमा माधव नेपाल र केपी ओलीबीच निर्वाचनै भयो, जसमा वामदेव गौतम, ईश्वर पोखरेल, प्रदीप नेपालहरूले ओलीलाई साथ दिनुभयो भने झलनाथ खनाल यता न उताको मनस्थितिमा रुमिलिनुभयो।

माथिका प्रकरणले एमालेमा गुट स्थायी छैनन् भन्ने देखाउँछन्। अहिले अत्यन्त आवश्यक ठानिएका नेताहरू पनि समय आउँदा भिन्न रूपमा देखापर्ने निश्चित छ। पार्टीभित्र यस्तो कुरा असामान्य होइन। किनभने पार्टीभित्र व्यक्तिका आकांक्षा, आवश्यकता, बुझाइ र वस्तुस्थितिले नेताहरूको अवस्थितिमा परिवर्तन ल्याइदिन्छ भन्ने उदाहरण नेताहरू आफैं हुनुहुन्छ।

एमालेमा अब सबैको अहम् (इगो) शान्त भएको हुनुपर्छ। माधव नेपाललाई आफूलाई उपेक्षा गर्दा के हुनेरहेछ भन्ने देखाइदिएँ भन्ने परेको छ भने केपी ओलीलाई आफूबाट कुर्सी खोस्न लागेका कमरेडहरूलाई ढिम्किन दिइनँ भन्ने परेको छ। दुवैले जितको भ्रम पाले पनि वस्तुतः दुवै नेताको हार भएको छ। किनभने एमालेका नेताहरू घर जलाएर खरानीको व्यापार गर्ने कच्चा खेलाडीका रूपमा दर्ज भएका छन्। आरोप जति पनि लगाउन सकिएला, हामीले के गरेका छौं भन्ने कुरा लोकले आँखा उघारेर हेरिरहेको छ।

प्रतिनिधि सभा पुनःस्थापना भएको छ। तर कम्युनिस्ट पार्टीका लागि संसद् साध्य होइन, साधन मात्र हो। साध्यका सामु साधन गौण कुरा हो। कम्युनिस्ट पार्टी बचाउने कि संसद् भन्ने प्रश्न आयो भने बिना विलम्ब पार्टी प्रमुख भएर आउँछ। किनकि संसद् भनेको आवधिक संस्था हो, प्रत्येक ५ वर्षमा नयाँ निर्वाचन हुनैपर्छ। तर पार्टी एकपटक विभाजन वा विघटन भयो भने जतिसुकै प्रयत्न गरे पनि त्यही स्वरूप र स्वत्वमा पुनर्जीवन दिन सकिन्न। देशको तुलनामा पार्टी गौण हुन्छ। त्यसबाहेक हरेक नेता, कार्यकर्ताका लागि आफ्नो टेक्ने जमिन नै पार्टी भएकाले यो पहिलो नम्बरमा आउँछ।

हालै भएको केन्द्रीय कमिटीको बैठकमा अध्यक्ष केपी ओलीले वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालसँग शक्ति बाँडफाँट गरेर पार्टीलाई एकताबद्ध बनाउन सकिनेबारे कुराकानी भइरहेको उल्लेख गर्दै त्यसका लागि दोस्रो अध्यक्ष बनाउने प्रस्तावको चर्चा गर्नुभएको थियो। यसबाट के बुझ्न सकिन्छ भने महाधिवशेन सम्पन्न भएको ७ वर्षपछि विकसित नयाँ शक्ति सन्तुलनलाई ध्यानमा राखेर पार्टीलाई एकताबद्ध बनाएर लैजान केही प्रयास भइरहेका छन्। झट्ट हेर्दा एउटा पार्टीमा दुई अध्यक्ष रहने व्यवस्था कस्तो कस्तो लागे पनि पार्टीलाई एक बनाइराख्न महाधिवेशनसम्म त्यसरी जान नसकिने होइन। यसका लागि पनि सार्वजनिक आलोचना, गालीगलौज र तमासा होइन, दुई नेताबीच सघन संवाद आवश्यक छ।

एमाले फुटाउन कांग्रेस र माओवादी केन्द्रले हरसम्भव कोसिस गर्छन् नै। ०५४ मा एमाले विभाजन गर्न कांग्रेसले कतिसम्म गरेको थियो, सबै नेता जानकार हुनुहुन्छ। एमाले विभाजन हुन्छ भने शेरबहादुर देउवा ६–७ वटा मन्त्रालय, ५–७ जना राजदूत, २ जना प्रदेश प्रमुख, दुई जना मुख्यमन्त्री, अनेकौं राजनीतिक नियुक्ति त के, आकाशका जूनतारा झार्न पनि तयार हुन्छन्। यति सबै नेताले बुझेका छन्, शेरबहादुर देउवाको यो प्रेम केका लागि? यो त गैंडाले प्रेम गरेर चाट्दा छाला नै उप्किए जस्तोबाहेक अरू के हो र! निर्वाचन सम्मुख छ, फागुनमा स्थानीय निर्वाचन हुँदै छ। कुनै पनि बेला आम निर्वाचन घोषणा हुन सक्छ। राजनीतिक एजेन्डा, विचार, जनमत– सबै हिसाबले एमाले देशको एक नम्बर पार्टी हो। एकताबद्ध भएर रहँदा यसको श्रेष्ठतामा कसैले चुनौती दिन सक्ने अवस्था छैन। पार्टी बलियो भयो भने नेताहरूको व्यवस्थापन स्वतः हुन्छ, मर्यादा स्वतः बढ्छ। यत्ति कुरा ध्यान पुर्याउने हो भने आत्तिनै पर्दैन।

एमाले एकताबद्ध हुँदा पनि सबै विवाद सधैंका लागि हल हुने होइनन्। मोहनविक्रम सिंह र सीपी मैनालीका पार्टीहरूमा त अन्तर–संघर्ष जारी छ भने एमालेमा सबैको एक मत हुन्छ भन्ने होइन। तर सबै अन्तरविरोधलाई पार्टीभित्र फर्काएर नयाँ उचाइका लागि बहस चलाउन सकिन्छ, पार्टीलाई एकताबद्ध बनाउन सकिन्छ। यत्ति आत्मविश्वास नेकपा (एमाले) मा लामो इतिहास र लामो भविष्य भएका दुवैथरी नेतामा हुनैपर्छ।

१० बुँदे सहमतिले एकताको आधार तय गरेको छ र विवादका मूल विषय निराकरण गरिसकेको छ। अब नेताहरूबीच मन माझ्ने र विश्वासको वातावरण बनाउन ढिला गर्नुहुन्न। के गर्दा विश्वासको वातावरण बन्छ र पार्टीलाई एकताबद्ध रूपमा निर्वाचन र महाधिवेशनमा लैजान सकिन्छ, अविलम्ब नेताहरू बसेर टुंगो लगाउनुपर्छ। किनभने विश्वासको संकटलाई कुनै कार्यदल वा तेस्रो पक्षको मध्यस्थताबाट होइन, आपसमा बसेर मात्रै समाधान गर्न सकिन्छ।

नेपालखबर: १० बुँदेपछि पनि एकता नगर्ने भए छुट्टिने कसरी?