संविधान संशोधन : काङ्ग्रेसको आत्मघाती ‘मधेस’ कार्ड

९० प्रतिशतभन्दा बढी जनप्रतिनिधिहरूले हस्ताक्षर गरेर निर्माण गरेर बनाएको नेपालको संविधानमा कथित स्वीकार्यता बढाउने हु“कारसहित नेकपा (एमाले) नेतृत्वको सरकार हटाएर बनेको काङ्ग्रेस माओवादी गठबन्धन राजनीतिक सङ्कटमा फ“सेको छ । एकातिर एमालेलाई किनारा लगाएर संविधान संशोधन गर्छौं भन्ने चाहना हावादारी साबित भएको छ भने अर्कातिर एमालेविरुद्ध जतिसुकै महागठबन्धन बनाए पनि स्थानीय निर्वाचनमा पराजित गर्न नसकेपछि उनीहरूको मनोबल खस्किएको छ । यस मनोविज्ञानमा उभिएर असोज २ गते प्रदेश २ मा हुने स्थानीय तहको निर्वाचन र त्यसलगत्तै हुने प्रदेशसभा र प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनमा पर्ने असरबारे सायद जानकार भएरै होला, काङ्ग्रेस–माओवादी गठबन्धनले मधेसका कथित मागहरूलाई सम्बोधन गर्ने आफ्नो राग अलाप्न छाडेको छैन ।

दुई तिहाइ मत आवश्यक पर्ने संविधान संशोधनका लागि लागि प्रस्तावलाई मतदानमा लैजान दुईपटक जमर्को गरे पनि नेकपा
(एमाले) को कडा प्रतिवाद र सत्तारूढ दलभित्रकै सङ्कटका कारण मतदानमा लैजाने हिम्मतचाहि“ गरिहाल्न सकेको छैन । दुई चरणको स्थानीय निर्वाचन सकिएपछि मधेसी दलहरूलाई भुलाउन सत्तापक्षले एकपटक संशोधनको चर्चा चलाए पनि त्यो अघि बढ्ने सम्भावना छैन ।
स्थानीय तहको निर्वाचन परिणामले सत्तापक्षलाई नराम्ररी बिथोलेको छ । माओवादी र काङ्ग्रेसले एक्लै एमालेस“ग भिड्न सकि“दैन भनेर गठबन्धन बनाए पनि त्यसबाट समेत पराजय हात लागेपछि उनीहरूका लागि मात्र होइन, उनीहरूको यो समीकरण बनाइदिनेहरूका लागि पनि टाउको दुखाइको विषय बनेको छ । एक प्रकारले भन्ने हो भने यो निर्वाचन चालू राजनीतिक अडानहरूको परीक्षण थियो, जनताको मत जान्ने अवसर थियो । यस परीक्षामा पहिलो स्थान हासिल गरेको नेकपा (एमाले) ले आफ्ना अडानहरूलाई जनअनुमोदन भएको ठान्नु बिल्कुल स्वाभाविक हुन्छ । निर्वाचनबाट एमाले पहिलो दलका रूपमा स्थापित भएपछि काङ्ग्रेसका नेताहरूले भन्ने गरेका थिए– दोस्रो चरणको निर्वाचनबाट हामी एमालेलाई उछिन्छौ“ ।

तर दोस्रो चरणमा एमालेले थप अग्रता लिएर कुलमा ५० स्थानले अघि रहेपछि उनीहरू निराश भएका छन् र कसैले नपत्याए पनि आफ्ना कार्यकर्ताको आ“खामा छारो हाल्न र केवल बोल्न बा“की तेस्रो चरणको निर्वाचनबाट क्षतिपूर्ति हासिल गर्न सक्छौ“ भनिरहेका छन् । तर जम्मा १ सय २७ तह रहेको प्रदेश २ मा काङ्ग्रेसले अचम्मै सफलता हासिल गरेछ भने पनि एमालेलाई जित्न कुनै हालतमा सम्भव छैन । यस यथार्थले सत्तापक्ष, खासगरी काङ्ग्रेसका नेताहरूलाई नाराम्ररी पोलेको छ र उनीहरू संविधान संशोधनको पुरानो राग अलापेर निर्वाचनमा नया“ धून सिर्जना गर्न सकिन्छ कि भन्ने असफल प्रयत्नमा छन् ।

हालैको स्थानीय निर्वाचनले मधेसमा ताजा स्थिति के छ भन्ने देखाएको छ । निर्वाचन भएका मधेसका जिल्लाहरूमा एमालेले काङ्ग्रेसलाई जितेको छ । गत संविधानसभाको परिणामलाई हेर्दा पनि मधेसमा एमाले कमजोर छैन । प्रायः सबै ठाउ“मा काङ्ग्रेस र एमालेबीच प्रतिस्पर्धा छ । यस्तो अवस्थामा मधेसमा एमालेलाई त्यति धेरै पछाडि छाड्न सकिन्छ भन्ने काङ्ग्रेसका नेताहरूले आ“कलन गरेका छन् भने यो तथ्यस“ग मेल खा“दैन । मधेसमा निर्वाचन हुन लागेका १ सय २७ वटै तह कोर मधेसमा पर्दैन । राजमार्ग आसपास र त्यसबाट उत्तरका इलाकामा एमालेको बलियो प्रभाव छ भने राजमार्ग दक्षिणको कोर मधेस र ठूला सहरमा पनि एमालेका पक्षमा अरू पार्टीका कार्यकर्ता र जनताको आकर्षण बढिरहेको छ । वीरगन्जमा माओवादीबाट सांसद लडिसकेका बसरुद्दिन अन्सारी, लहानमा पूर्वमेयर मुन्निलाल साह, जनकपुरमा राजपा कोषाध्यक्ष अनिता यादव, राजविराजमा फोरमका केन्द्रीय सदस्य सहजराजम यादव, गौरमा समाजसेवी शम्भु साहजस्ता व्यक्तिहरूको एमाले प्रवेशले पनि मधेस राजनीतिको हावा कतातर्फ बगिरहेको छ भन्ने देखाउ“छ ।

कोर मधेसमा एमाले केही कमजोर भए पनि काङ्ग्रेस त्यति बलियो छैन । काङ्ग्रेसजस्तै मतदाता क्षेत्र भएको सङ्घीय समाजवादी फोरम र नेपाल लोकतान्त्रिक फोरमको आधार क्षेत्र पनि त्यही हो । अहिले राष्ट्रिय जनता पार्टीका नाममा सङ्गठित भएका ६ वटा साना मधेसी दलको खाइखेली गर्ने ठाउ“ पनि त्यही हो । यस्तो अवस्थामा राजपा निर्वाचनमा गइदिएन भने आफूलाई सोझो फाइदा हुन्छ भन्ने अपेक्षा काङ्ग्रेसले गरेको छ । एमालेले संविधान संशोधन गर्न दिएन भन्ने मुद्दा चर्काउन सकियो र त्यही कारण राजपा निर्वाचनमा आइदिएन भने आफ्नो गुमेको साख फर्काउन सकिन्छ कि भन्ने आशाले काङ्ग्रेसलाई संविधान संशोधनको मुद्दामा राजनीति गर्न प्रेरित गरिरहेको छ । सत्तापक्षले जति प्रयास गरे पनि एमालेबिना संविधान संशोधनका लागि दुई तिहाइ बहुमत जुट्न मुस्किल छ । विगतदेखि आफूले निरन्तर उठाउ“दै आएको मुद्दा एमालेले अहिले छाड्छ र संशोधनमा सहयोग गर्छ भन्ने विश्वास भएर सत्तापक्षले बैठक गरिरहेको छैन । तर त्यही कुरा प्रचार होस् र मधेसको जनमत भड्कियोस् भन्ने चाहना काङ्ग्रेसका नेताहरूमा छ ।

काङ्ग्रेसको त्यही कुत्सित राजनीतिका कारण बिनाकारण प्रदेश २ को निर्वाचन पर धकेलिएको छ । त्यहा“का जनतालाई मताधिकार प्रयोग गरी आफ्ना प्रतिनिधि आफै“ चयन गर्नबाट वञ्चित गराउनमा राजपाका नेताहरूको मात्र नभई काङ्ग्रेसका नेताहरूको मुख्य हात छ । विमलेन्द्र निधिको अगुवाइमा प्रदेश २ का काङ्ग्रेसका सांसदहरूको भेला आयोजना गरेर अहिले निर्वाचन गरे हारिन्छ, एमालेले जित्छ भन्ने निष्कर्ष निकालेर निर्वाचन सारिएको थियो । मधेसबाट काङ्ग्रेसलाई ठूलो बनाएर आफ्नो भूमिका बढाउन खोजेका तिनै निधिको योजनामा निर्वाचन सारिएको तथ्य स्वयम् मधेसी नेताहरूले बताइरहेका छन् । निर्वाचन सार्न आफूहरूले माग नगरेको र कुनै सल्लाह पनि नभएको मधेसी नेताहरूको भनाइले पनि काङ्ग्रेसले आफ्नो अनुकूलतामा निर्वाचन गर्न चाहेको प्रस्ट हुन्छ ।

नेकपा (एमाले) ले संविधान संशोधनको निरपेक्ष विरोध गरिरहेको छैन । औचित्य र आवश्यकताका आधारमा संविधान संशोधन गर्न सकिन्छ र गर्नुपर्छ भन्ने आधारमा नै एमालेले आफ्नो नेतृत्वको सरकार रहेको बेला संविधानमा पहिलो संशोधन गराइ पनि सकेको छ । तर त्यस्तो संशोधन कसैको आदेश निर्देशन वा अह्रनखटनमा होइन, देशको मागअनुरूप हुनुपर्छ । संविधान कार्यान्वयन नै हुन नदिएर संशोधनको रडाको मच्चाउनेहरूले त्यसको औचित्य पुष्टि गर्न सकेका छैनन् । पछिल्लो चरणमा एमाले नेतृत्वले अहिलेको संशोधन प्रस्ताव फिर्ता लिन र सहमतिका साथ पारित गर्ने गरी नया“ प्रस्ताव ल्याउनु आह्वान गरेबाट पनि एमालेको मनोविज्ञान बुझ्न सकिन्छ । सरकारमा भएको बेला मधेसका लागि उल्लेखनीय बजेट विनियोजना गरेको, पार्टीमा एकैपटक मधेसका २२ जना केन्द्रीय सदस्य थप गरेको र स्थानीय निर्वाचन सम्पन्न भएका मधेसका जिल्लामा पहिलो पार्टी बनेको एमाले आफ्नाविरुद्धमा प्रचार गरिएको मधेसविरोधीको छाप मेट्न चाहन्छ ।

त्यसका लागि सहमतिका साथ कुनै प्रस्ताव अघि बढाउन सत्तापक्षले हात बढाए एमाले नकारात्मक हुने कुरै छैन । तर जब सम्झौता हुन्छ, त्यहा“ सबै कुरा एउटै पक्षले भनेका मात्र लागू हु“दैनन् । त्यस्तो अवस्थामा सम्झौता होइन, समर्पण हुन्छ । निश्चित जनाधार, स्कुलिङ र सिद्धान्तबाट हुर्किएको एमालेले त्यस्तो कदापि गर्न सक्दैन । त्यसका लागि एमालेका संवेदनशीलता पनि बुझेर मधेसी दलका मागहरूलाई सम्बोधन गर्ने गरी नया“ प्रस्ताव तयार पार्न सकिन्छ । सदियौ“देखि मिलेर बसेको, नेपालको राष्ट्रियतालाई मजबुत बनाएको र विशिष्ट पहिचान निर्माण गरेको क्षेत्रलाई कसैको योजनामा छिन्नभिन्न पार्न एमालेले दि“दैन । हालको प्रदेश ५ बाट पहाड र तराई छुट्ट्याउनेबाहेकका विषयमा छलफल गर्न एमाले तयार नै छ । विगतमा चर्चा गरिएजस्ता अङ्गीकृतलाई पनि राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्रीलगायतका उच्च पदमा जान पाउनेजस्ता विषयमा संशोधन ल्याउने हिम्मत सत्तापक्षले नै नगरेको अवस्थामा बा“की विषयमा छलफल गर्न सकिन्छ भनेर एमालेले स्पष्ट पारेकै छ । त्यसका लागि हल्लाखल्ला गर्न होइन, निष्कर्षमा पुग्ने उद्देश्यका साथ एमालेस“ग अहिलेसम्म संवाद नै भएको छैन ।

काङ्ग्रेसको मधेस कार्डका पर्दाहरू एकपछि अर्को गर्दै क्रमशः खुल्दै छन् र मधेसका नेताहरूले पनि त्यो कुरा बुझ्दै जान थालेका छन् । यसक्रममा केही दिनअघि राजपा अध्यक्ष महन्थ ठाकुरले एमालेलाई देखाएर सत्तापक्षले आफूहरूलाई झुक्याउन खोजेको सार्वजनिक रूपमै बोलेका छन् । साथै केही मधेसी नेताहरूले राजनीतिमा देखिने चीज मात्रै सबै होइन भन्ने यथार्थलाई बुझेर एमालेस“ग संवाद अघि पनि बढाउन चाहेका छन् । स्थानीय तह निर्वाचनले निर्धारण गरेको शक्ति सन्तुलनका कारण पनि होला, विभिन्न ठाउ“मा मधेसी दल र एमालेबीच निकटता देखिन आवश्यक छ । मधेसी दलहरूले जति छिटो यो आवश्यकता बुझ्छन्, त्यति छिटो समस्या समधानको सूत्र फेला पर्न सक्छ ।
जेसुकै कारणले भए पनि मधेसी दलहरूले संविधानको विरोध र यसमा संशोधनको माग गरिरहेका छन् । भित्री र बाहिरी दुवैथरी परिबन्धमा परेर संविधानसभाबाट संविधान बनाउनेजस्तो ऐतिहासिक काममा चुकेका यी दलहरूलाई अहिले आफ्नो लाज बचाउन मधेसमा भन्ने केही चीज चाहिएको छ । संशोधनका लागि अघि सारिएका कुनै पनि बु“दाले मधेसी जनताको थप कुनै हित संरक्षण गर्दैनन् । तर पनि विगतमा संविधान निर्माणमा अवरोध सिर्जना गर्ने शक्तिहरूको चित्त बुझाउन र यति लामो समयसम्म आन्दोलन गरेर के पायौ भन्ने प्रश्नका जवाफ दिन मधेसी दलहरूलाई संशोधन चाहिएको छ । राजनीतिको यस जटिलतालाई बुझेर आफूस“ग आवश्यक बहुमत नभएको बेला मधेसी दलहरूले लचकता देखाएर निर्वाचनमा गए उनीहरूलाई फाइदा छ ।

निर्वाचनबाट तर्सिएर मधेसी दलको जीविका धेरै चल्दैन । हो, विगत निर्वाचनमा उनीहरूले नराम्रो पराजय भोगेका छन् । तर सधै“ स्थिति त्यही रह“दैन । प्राप्त मतकै आधारमा विश्लेषण गर्ने हो भने मधेसमा उनीहरूको उपस्थिति नराम्रो छैन । अनेक पार्टीमा विभाजित भएर निर्वाचनमा लडेका कारण विगतमा उनीहरूले पराजय भोगेका थिए । अहिले ती ६ वटा साना दल मिलेर एउटै राजपा बनेको छ । ६ जना अध्यक्ष, डेढ सय पदाधिकारी र ८ सय केन्द्रीय सदस्य राखेर पार्टीजस्तो अझै हुन नसके पनि निर्वाचन आयोगमा दर्ता गराएर राजपाले आफूलाई निर्वाचनतर्फ सोझ्याएको छ । मधेसी दलमा आबद्ध नेताहरू संसदीय राजनीति र सत्ताका सदावहार खेलाडी छन् । निर्वाचनमा जनताबाट अनुमोदन हुन नसक्दा कस्तो अवस्था हु“दोरहेछ भन्ने कुरा विगतमा पटपटक मन्त्री भएकाहरूले यसबीचमा पक्कै बुझेको हुनुपर्छ ।

सत्तामा भएका कारण तिकडम गरेर निर्वाचन पछाडि सार्दैमा प्रदेश २ मा काङ्ग्रेसका पक्षमा नतिजा आउ“छ भन्ने कुनै आधार छैन । किनभने अब निर्वाचनमा जा“दा भर्खरै देशव्यापी हारेका काङ्ग्रेसका कार्यकर्ताहरूमा कुनै अतिरिक्त उत्साह थपिनेवाला छैन । साथै सत्तामा हुनासाथ निर्वाचन परिणाम आफ्नो पक्षमा आउ“दैन भन्ने प्रमाण त प्रदेश ७ नै छ । आफू प्रधानमन्त्री भएपछि निर्वाचन गराउने उद्देश्यले पहिलो चरणबाट दोस्रो चरणमा सारिएको प्रदेश ७ को परिणाम आफ्नो पक्षमा पार्न प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा ६ दिनसम्म उतै बसे पनि परिणाम काङ्ग्रेसको पक्षमा आउन सकेन । मधेसका जनताले आफ्नो नाउ“मा काङ्ग्रेसले भोटको राजनीति गरिरहेको नबुझेका छैनन् । त्यही भएर प्रदेश २ मा निर्वाचन गर्न जति ढिला गरे पनि त्यसबाट मुलुकलाई मात्र होइन, स्वयम् काङ्ग्रेसलाई समेत बेफाइदा छ । र, संविधान संशोधनका लागि उसले अघि सारेको मधेस कार्ड स्वयम् काङ्ग्रेसकै लागि आत्मघाती हुन सक्छ ।

– नवयुग, असार २०७४