बिम्स्टेक बैठक: के सार्कको विकल्प खोज्न थालिएको हो ?

दक्षिण एसियाली क्षेत्रीय सहयोग सङ्गठन (सार्क) को प्रस्तावित १९औ“ शिखर सम्मेलन स्थगित भएस“गै एकपटक फेरि यसको औचित्य र आवश्यकताबारे बहस उठेको छ । पाकिस्तानको राजधानी इस्लामाबादमा २०१६ नोभेम्बर ९–१० का लागि तय भएको यो शिखर सम्मेलन भारत र पाकिस्तानबीच सीमा क्षेत्रमा देखिएको विवादका कारण अन्तिम क्षणमा आएर स्थगित हुन पुगेको थियो । भारतीय सञ्चारमाध्यमहरूले यसै पनि सार्क सम्मेलन हुन सक्नेमा आशङ्का जनाइरहेका थिए । यस्तो बेलामा सीमा क्षेत्रमा भएको गोली हानाहान र भारतको उरीमा भएको आतङ्कवादी हमलाका कारण झन् तनाव बढेर त्यसको मार सार्कले खेप्नुप¥यो । अघिल्लो सार्क शिखर सम्मेलन सफलतापूर्वक आयोजना गरेर अध्यक्ष रहेको नेपालले जानकारी पाउनुभन्दा पहिले नै दक्षिण एसियाली सञ्चारमाध्यममा सार्क शिखर सम्मेलन स्थगित भएको खबर सार्वजनिक भइसकेको थियो । भारतले पहिले आफै“ मुख नखोलेर आफूस“ग नजिक रहेका राष्ट्रहरूलाई सार्क सम्मेलनमा जान असमर्थ रहेको भन्न लगाएर अन्तिममा मात्र आफूले वक्तव्य सार्वजनिक गरेको थियो । भुटान, अफगानिस्तान, बङ्गलादेश र श्रीलङ्काले समेत उक्त सम्मेलनमा भाग लिन नसक्ने लिखित जानकारी अध्यक्ष राष्ट्र नेपाललाई गराएपछि उक्त सम्मेलन स्वतः स्थगित भएको थियो । अर्को सम्मेलन कहिले र कसरी हुन्छ भन्ने जिज्ञासास“गै ‘अब सार्ककै भविष्य के हुन्छ ?’ भन्ने बहस सतहमा आएको छ ।

क्षेत्रीय सहयोगको नारा सन् १९८५ डिसेम्बर ७–८ मा बङ्गलादेशको राजधानी ढाकामा सार्कको प्रथम शिखर सम्मेलन हुनुअघि यसको अवधारणाबारे दक्षिण एसियाका नेता र सरकारी अधिकारीहरूका बीचमा अनेक चरणमा वार्ताहरू भएका थिए । त्यसको अवधारणा तय गर्ने बेलादेखि यसका सम्भावित चुनौतीहरू के–के हुन सक्छन् भन्नेबारे गम्भीरतापूर्वक छलफलहरू नभएका होइनन् । तर, दक्षिण एसिया क्षेत्रका नेताहरू वर्षको एकपटक एउटै ठाउ“मा भेला हुने र क्षेत्रीय विकासको अवधारणालाई मूर्तरूप दिने आवश्यकतामा एकमत भएकै कारण कतिपय समस्या आउ“छन् भन्ने थाहा हु“दाहु“दै पनि सार्कको स्थापना भएको थियो । त्यसयता क्षेत्रीय सहयोगको अवधारणाले पर्याप्त महŒव नपाएको र यसले प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गर्न नसकेको भन्दै आलोचनाहरू नभएका होइनन् । यसस“गै स्थापना भएका विश्वका अरू मुलुकहरूका सङ्गठनहरूले प्रभावकारी रूपमा काम गरे पनि सार्कले आफूलाई कछुवा गतिमा सीमित राखेको र क्षेत्रीय विकासका लागि ठोस काम गर्न नसकेको भन्दै बहसहरू उठ्ने गरेका छन् । तर, यी सबैका बाबजुद क्षेत्रीय शान्ति र सद्भावका लागि कमजोर नै भए पनि सार्कले भूमिका निर्वाह गरेको तथ्यमा चाहि“ आलोचकहरू पनि सहमत छन् ।

एउटा भिन्नै परिवेशमा सार्कको स्थापना गरिएको थियो । भारत र पाकिस्तानबीच त्यतिबेला पनि तनाव थियो । यी सबै कुरा थाहा पाएरै बङ्गलादेश र नेपालजस्ता मुलुकले यसको अवधारणालाई अझ अग्रसरताका साथ अघि बढाएका थिए । वास्तवमा ठूला राष्ट्रका लागि भन्दा पनि सार्क साना राष्ट्रका लागि आवश्यक थियो । ठूला राष्ट्रहरू स्वभावतः आफूलाई अरू राष्ट्रहरूस“ग सीमित राख्ने यस्ता मञ्चहरू मन पराउ“दैनन् । आर्थिक भार त उनीहरूले बढी बोक्नुपर्छ, अरूका कुरा उनीहरूले बढी सुन्नुपर्छ । यो अवस्थाबाट सकभर पन्छिन उनीहरू साना राष्ट्रस“ग एउटै मञ्चमा बाध्यता परेबाहेक बस्न चाह“दैनन् भन्ने विश्वव्यापी रूपमा देखा परिसकेको कुरा हो । आजभन्दा तीन दशकअघि साना देशका नेताहरूले यस तथ्यलाई ध्यानमा राखेर पनि सार्कको स्थापना गरेका थिए ।

खासमा सार्क गरिब देशहरूको सङ्गठन हो । मानव सभ्यता, प्राकृतिक स्रोत र भूराजनीतिक अवस्थितिका कारण यो क्षेत्र इतिहासदेखि नै रणनीतिक महŒवको रह“दै आए पनि विकास र उन्नतिका प्रश्नमा पिछडिएको छ । यही भएर यहा“ राजनीतिक अस्थिरताको दुश्चक्रले पनि बेला–बेलामा दुःख दिने गरेको छ । विश्वका अरू भूभागमा नभएको होइन, यस क्षेत्रमा पनि सैनिक विद्रोह, निरङ्कुशता, दुई देशबीच युद्ध, मुलुक विभाजनजस्ता पीडादायी घटनाक्रमहरू बेला–बेलामा हुने गरेका छन् । यी सबै कुरालाई केही हदसम्म भए पनि कम गर्न सकिन्छ कि भन्ने अभिलाषा सार्कको स्थापना गर्दा राखिएको थियो । स्थापनाकालदेखि यस क्षेत्रको स्थायित्व र शान्तिका लागि प्रत्यक्ष–अप्रत्यक्ष रूपमा सार्कले भूमिका निर्वाह गरेको विश्वास गर्न सकिन्छ ।

भारत पाकिस्तान द्वन्द्वको छाया सन् १९४७ मा बेलायती उपनिवेशबाट मुक्त भएस“गै टुक्रिएर दुईवटा बनेका भारत र पाकिस्तानको बीचमा त्यतिबेलादेखिको दुश्मनी अहिलेसम्म पनि कम भएको छैन । सीमा क्षेत्रमा काश्मीरको विभाजनलाई लिएर ती दुई मुलुकबीच देखा परेको दुश्मनी दक्षिण एसियामा मात्र होइन, पटकपटक संयुक्त राष्ट्र सङ्घको विषयसमेत बन्ने गरेको छ । काश्मीरलाई विभाजित गरेर भारत र पाकिस्तानले एकएक भागमा शासन गरिरहेका छन् । स्वतन्त्रतापछि यी दुई मुलुकको विवादको मुख्य जड नै त्यही भइरहेको छ । सन् १९७२ मा तत्कालीन भारतीय प्रधानमन्त्री इन्दिरा गान्धी र पाकिस्तानी प्रधानमन्त्री जुल्फिकर अलि भुट्टोबीच सम्पन्न बहुचर्चित सिमला सम्झौताले यस क्षेत्रमा केही तनाव कम गर्ने अपेक्षा गरिए पनि लगत्तै भुट्टोलाई फा“सी दिइएका कारण त्यो अपेक्षा पूरा हुन पाएन । त्यसअघि र पछि पनि काश्मीर दुवै मुलुकको आन्तरिक राजनीतिको बिकाउ मसला हुने गरेको छ । आफूलाई राष्ट्रवादी देखाउन दुवै देशका नेताहरू काश्मीरको मुद्दालाई अघि सार्छन् । फलतः त्यस क्षेत्रमा हालसम्म शाान्ति कायम भएको छैन र त्यसको मार सिङ्गो दक्षिण एसियामै परिरहेको छ ।

दक्षिण एसियाली क्षेत्रीय सहयोग सङ्गठन (सार्क) पनि त्यसबाट पृथक् रहन सकेको छैन । सार्कको बडापत्रमा यसका बैठकहरूमा दुई पक्षीय मुद्दाहरूलाई प्रवेश नगराउने प्रावधान उल्लेख छ । त्यही भएर दुई मुलुकबीच देखा परेका समस्याहरूबारे यस मञ्चमा छलफल नै हु“दैन । सम्भवतः त्यही कारणले नै सार्क प्रभावकारी हुन सकिरहेको छैन । सार्कका शिखर सम्मेलनहरू पनि त्यसबाट प्रभावित छन् । स्थगित नै नहु“दा पनि शिखर सम्मेलनहरूमा कुनै न कुनै खालको प्रभाव परेकै हुन्छ । त्यसका लागि नेपालमा भएका दुईवटा शिखर सम्मेलनलाई हेर्दा पर्याप्त हुन्छ । सन् २००३ मा नेपालमा आयोजित शिखर सम्मेलनमा भाग लिन आउ“दा पाकिस्तानी राष्ट्रपति जनरल परवेज मुसर्रफलाई भारतले आफ्नो आकाश प्रयोग गर्न दिएन । मुसर्रफ पनि एक दिन ढिलो गरेर काठमाडौ“ उत्रिए । चीनको बाटो प्रयोग गर्दा उनलाई एक दिन ढिलो भयो । त्यसैगरी, २०१४ मा आयोजित अर्को शिखर सम्मेलनमा भारत र पाकिस्तानका प्रधानमन्त्रीबीच हात मिलाउने अवस्थासम्म थिएन । आयोजक राष्ट्र नेपालका तत्कालीन प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाले धुलिखेलमा आयोजित रिट्रिटका क्रममा उहा“हरूबीच हात मिलाउने मौका मिलाउ“दा त्यसको चर्चा व्यापक भएको थियो ।

यस्तो मनमुटाव र शीतयुद्धकालीन अवस्थामा दुई ठूला र आणविक शक्ति सम्पन्न राष्ट्रहरू रहेका कारण त्यसबाट सार्क प्रभावित नहुने कुरा भएन । वास्तवमा सार्कको प्रभावकारिता, दीर्घायु र औचित्यका लागि दुईपक्षीय मुद्दाहरूमा पनि छलफल गर्ने प्रावधान थप्ने हो भने यसमा बढी ध्यानाकर्षण हुन सक्छ । सार्कको शिखर सम्मेलनमा सबै मुलुकका राष्ट्र तथा सरकार प्रमुखहरू बसेर होइन, त्यसको साइडलाइनका रूपमा एजेन्डा राखेर समस्या रहेका मुलुकहरूको बीचमा औपचारिक वार्ता हुने व्यवस्था गर्न सक्दा यसले वास्तवमै क्षेत्रीय शान्तिका विषयमा ठोस योगदान दिन सक्छ ।

बिम्स्टेकलाई विकल्प बनाउन खोजिएको हो ?

एकातिर सार्कको सुस्तता अनि अर्कातिर क्षेत्रीय र बहुपक्षीय सहकार्यको आवश्यकता खड्किरहेका बेला दक्षिण र दक्षिण–पूर्वी एसियाका मुलुकहरू मिलेर बे अफ बङ्गाल इनिसिएटिभ्स फर मल्टी सेक्टरल टेक्निकल एन्ड इकोनोमिक को–अपरेसन (बिम्स्टेक) खडा भएको छ । सुरुमा चार मुलुक (भारत, बङ्गलादेश, श्रीलङ्का र थाइल्यान्ड संस्थापक रहेको यस मुलुकमा पछि भुटान, नेपाल र म्यान्मार थपिएपछि सदस्य सङ्ख्या सात पुगेको छ ।

क्षेत्रीय सहयोगका अनेक विकल्पबारे छलफल चलिरह“दा बङ्गालको खाडीलाई आधार मानेर यस क्षेत्रका आर्थिक र बहुपक्षीय विकासका लागि यस्तो संस्था बन्नुलाई अस्वाभाविक नमानिए पनि जुन सन्दर्भमा यसलाई अघि बढाइएको छ, कतै सार्कलाई विस्थापन गर्ने संस्थाका रूपमा यसलाई अघि बढाउन त खोजिएको होइन भन्ने प्रश्न बेलाबेलामा उठ्ने गरेको छ । भारतको चिरप्रतिद्वन्द्वी पाकिस्तान सहभागी नभएका कारण भारतलाई यस मञ्चमा बढी सहजता महसुस भएकै कारण सार्कको साटो यस सङ्गठनलाई अघि बढाउन कोसिस भइरहेको बुझाइ पनि पाइन्छ ।
हालै २०१६ नोभेम्बर १७ मा भारतको गोवामा पा“च उदीयमान अर्थतन्त्र रहेका मुलुकहरूको सङ्गठन ‘ब्रिक्स’को शिखर सम्मेलनको अवसर पारेर भारतले ब्रिक्स–बिम्स्टेक आउटरिच समिट नाम दिएर बिम्स्टेकको पनि शिखर सम्मेलन आयोजना गरेको थियो । त्यस मञ्चलाई भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले जसरी ‘आतङ्कवादविरुद्ध’ एकलौटी रूपमा प्रयोग गरे, सम्भवतः भारतका लागि यस्तै मञ्च आवश्यक रहेछ भन्ने त्यसबाट पनि देख्न सकिन्छ । मोदीभन्दा चर्को स्वरमा उनकै भाषामा भाषा मिलाउनमा अरू राष्ट्रका प्रतिनिधिहरूका बीचमा प्रतिस्पर्धाजस्तै देखिनु संयोग मात्र होइन, क्षेत्रीय शक्तिका रूपमा आफ्नो प्रभाव विस्तार गरिरहेको भारतका लागि यस्तो क्षेत्रीय मञ्चको उपयोगिता बढी देखा परेको छ ।

चीनको प्रवेशको प्रसङ्ग सार्कको गतिशीलताका लागि यसको सङ्गठन क्षेत्र विस्तार गर्नुपर्ने आवाज बेला–बेलामा उठ्ने गरेको छ । त्यही भएर पछिल्लोपटक सात संस्थापक राष्ट्रबाहेक अफगानिस्तान थपिएर यसको सङ्ख्या आठ पुगेको छ । यसै प्रसङ्गमा बेलाबेलामा छेउमै रहेको विश्वको उदीयमान अर्थतन्त्र बोकेको र केही समयभित्रै पहिलो आर्थिक महाशक्ति हुने यात्रामा लम्किरहेको चीनलाई पनि समावेश गर्नुपर्छ भन्ने विषयले चर्चा पाउने गरेको छ । यसबाट सम्भवतः भारत झस्किएको छ । सबैलाई थाहा छ, चीनलाई सार्कमा प्रवेश गराउन भारत इच्छुक छैन ।
कसैले चाहे पनि वा नचाहे पनि विश्वको आर्थिक महाशक्ति राष्ट्र चीनको प्रभाव विश्वभर फैलिरहेको छ । आज विश्वका ठूला दाता राष्ट्रहरूको सूचीमा चीनको नाम पनि अग्रपङ्क्तिमा आइरहेको छ ।

यसरी लगानी गर्दा चीनले आफ्नो रणनीतिक महŒवको क्षेत्रलाई ध्यानमा राखिरहेको छ । एसियाली बाघका लागि स्वाभाविकै रूपमा छिमेक जोडिएको दक्षिण र दक्षिण–पूर्वी एसिया नजरमा पर्ने नै भयो । दक्षिण एसियाकै मात्र कुरा गर्ने हो भने पनि चीनले आफ्नो प्रभाव विस्तार गरिरहेको छ । उदाहरणका लागि सानो मुलुक माल्दिभ्समा सार्कको सहयात्री भएर पनि नेपाललगायतका देशले दूतावास खोलेका छैनन् । तर, चीनले सन् २०११ मा त्यहा“ दूताबास खोलेको छ । ब्रिक्स सम्मेलनका बेला भारतको गोवा जाने क्रममा बङ्गलादेश पुगेर चिनिया“ राष्ट्रपति सी जिनपिङले बङ्गलादेश भ्रमण गरी त्यहा“ २४ अर्ब रुपैया“ खर्च गर्ने गरी सम्झौमा हस्ताक्षर गरे । श्रीलङ्कामा पछिल्लोपटक सम्पन्न राष्ट्रपतीय निर्वाचनमा महिन्द्रा राजापाक्षेको स्थानमा आएका सिरिसेनाको सरकारले चिनिया“ सहयोगका आयोजनामा एक वर्ष विलम्ब गरे पनि फेरि सहयोग सुचारु गरेको छ । पाकिस्तानस“ग त चीनको रणनीतिक साझेदारी नै छ । नेपालमा कैयौ“ चिनिया“ परियोजना सञ्चालनमा छन् । स्वयम् भारतमै पनि चिनिया“ प्रविधि, पु“जी र उत्पादनले ठूलो स्थान ओगटिरहेको छ । यस्तो अवस्थामा चाहेर पनि यस क्षेत्रलाई चीनको प्रभावबाट मुक्त गर्छु भन्ने कल्पना गर्नु व्यर्थ हुन्छ । यस्तो अवस्थामा चीनको प्रभाव कम गर्ने नाममा सार्ककै औचित्यमाथि प्रश्न उठाउनु असान्दर्भिक हुन्छ ।

नेपालले गुमाएको अवसर नोभेम्बर ९ र १० मा पाकिस्तानको राजधानी इस्लामाबादमा आयोजना हुने तय भएको सार्कको १९औ“ शिखर सम्मेलन स्थगनस“गै नेपालको कमजोर कूटनीतिक क्षमता छताछुल्ल भएको छ । पक्कै पनि सार्क शिखर सम्मेलन हाम्रो कारणले स्थगित भएको होइन, दुई आणविक शक्ति सम्पन्न राष्ट्र« भारत र पाकिस्तानको विवादका कारण यो दुर्घटनामा परेको हो । तर, सार्कको अध्यक्ष राष्ट्र«का हैसियतले नेपालले निर्वाह गर्नुपर्ने सामान्य भूमिकामा त नेपाल चुक्यो नै, आफ्नो राष्ट्रिय अडान राख्ने कुरामा पनि २४ घण्टामा दुईवटा वक्तव्य निकालेर नेपाल नराम्ररी चिप्लिएको छ । सबैलाई थाहा छ, अध्यक्ष भए पनि नेपालले चाह“दैमा सार्क शिखर सम्मेलन आयोजना हुन सक्ने थिएन । आमनेसामने मोर्चामा उभिएका भारत र पाकिस्तानबीचको तनाव कम नहुन्जेल शिखर सम्मेलन हुन सक्दैन भन्ने त स्वतः स्पष्ट छ । तर, अध्यक्षका हैसियतले न्यूनतम रूपमा गर्नुपर्ने काममा पनि नेपालले भूमिका निर्वाह गर्न नसकेर एउटा अवसर गुमाएको प्रतीत भइरहेको छ । होला, हाम्रो कारण भारत र पाकिस्तानबीचको तनाव कम हु“दैनथ्यो, वर्षौंदेखि उनीहरूबीच रहेको विवाद र समस्या समाधान हु“दैनथ्यो । तर, सार्कको अध्यक्षका हैसियतले भारत र पाकिस्तानमा विशेष दूत पठाएर शिखर सम्मेलन नरोकौ“ भन्ने मौका नेपालले गुमाएको छ । यति गर्न सकेको भए सार्कको अध्यक्षका रूपमा नेपालले भूमिका निर्वाह गरेको मात्र ठानिने थिएन, अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा मुलुकको मर्यादा पनि बढ्ने थियो । तर, हामीले यो अवसर गुमाएका छौ“ ।

नेपालले सार्कका सन्दर्भमा अर्को गल्ती गरेको छ, २४ घण्टाभित्र दुईवटा वक्तव्य जारी गरेर । भारतीय विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता विकास स्वरूपले ‘हामीले सार्क शिखर सम्मेलनमा भाग लिन नसक्ने जानकारी अध्यक्ष राष्ट्र नेपाललाई दिइसकेका छौ“’ भनेको केही समयपछि नेपालको परराष्ट्र मन्त्रालयले वक्तव्य निकालेर उक्त कुराको पुष्टि गरेको थियो । भारतका साथै बङ्गलादेश, अफगानिस्तान र भुटानले पनि भारतले जस्तै इस्लामाबादमा हुने शिखर सम्मेलनमा भाग लिन नसक्ने जानकारी नेपाललाई दिएका थिए ।

त्यसैका आधारमा परराष्ट्र मन्त्रालयले उक्त विवरण सार्वजनिक गर्दै ‘घटनाक्रमलाई गम्भीर रूपमा लिएको’ भनेर ठीकै उल्लेख गरेको थियो– ‘सार्कको वर्तमान अध्यक्षका रूपमा नेपाल सरकार जोडदार रूपमा आग्रह गर्दछ कि सार्क बडापत्रको मर्मअनुरूप सबै सदस्य राष्ट्रको सहभागिता सुनिश्चित गरी १९औ“ सार्क शिखर सम्मेलन छिटो गर्न सहज वातावरण सिर्जना गरिनुपर्छ ।’ अध्यक्ष राष्ट्र«का हैसियतले नेपालले भन्नुपर्ने कुरा यही नै हो । तर, भोलिपल्टै अर्को वक्तव्य निकालेर परराष्ट्र मन्त्रालयले अघिल्लो दिनको आफ्नो भनाइलाई नै खण्डन हुने गरी आयोजक राष्ट्रलाई तोकेर वातावरण बनाउन आग्रह गर्दै भन्यो– ‘सार्क शिखर सम्मेलन अनिश्चित कालसम्म स्थगित हुनु सार्क सदस्य राष्ट्रहरूको हितमा नहुने भएकाले उक्त वक्तव्यमार्फत नेपालले सार्क अध्यक्ष राष्ट्रका हैसियतले सबै सदस्य राष्ट्रहरूको सहभागिता सुनिश्चित हुने गरी चा“डोभन्दा चा“डो सार्क शिखर सम्मेलन आयोजना गर्नेतर्फ सहज वातावरण तयार गर्न आह्वान गरिएको हो । यस सम्बन्धमा खासगरी आयोजक राष्ट्रका तर्फबाट आवश्यक वातावरण बनाउन पहल हुनेछ भन्ने आशा गरिएको छ ।’

माथिका दुई वक्तव्य पढ्दा बाहिरी रूपमा उस्तै देखिए पनि भित्री रूपमा तिनीहरूको सार भिन्न छ । निःसन्देह सार्कमा भारत प्रभावशाली राष्ट्र हो र उसले सार्क शिखर सम्मेलनमा पाकिस्तान जान नसक्ने लिखित जनाउ दिइसकेको छ । सार्कको बडापत्रअनुसार कुनै एक सदस्य मुलुकले भाग लिन सक्दिन“ भन्नासाथ शिखर सम्मेलन स्वतः स्थगित हुन्छ । यसरी शिखर सम्मेलन स्थगित भएको यो पहिलोपटक पनि होइन । नेपालमा तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रले सैनिक ‘कु’ गरेर प्रजातन्त्र समाप्त पार्दै आफै“ शासन हातमा लिएपछि पनि सार्क शिखर सम्मेलन प्रभावित भएको थियो । यसपटक कुराचाहि“ जटिल छ । सार्क शिखर सम्मेलन त पछि पनि गर्न सकिएला, त्यो नहु“दैमा उत्पातै आकाश खसिहाल्ने केही होइन । तर, यस क्षेत्रको शान्ति र अस्तित्वमाथि नै कालो बादल मडारिएको छ । भारत र पाकिस्तान दुवै आणविक शक्तिसम्पन्न राष्ट्र छन् र दुवै ‘तुम शेर तो मै सवा शेर’ भन्ने मनस्थितिमा छन् । जम्मु काश्मीर इलाका रहेको लाइन अफ कन्ट्रोल पार गरेको कारण देखाउ“दै दुवै पक्षबाट गोलाबारी भएको छ र केही सैनिकको ज्यान पनि गइसकेको छ । अझ भारतले त सीमावर्ती १० किलोमिटर क्षेत्रका जनतालाई सुरक्षित हुन आग्रह गरेका कारण स्थिति भयावह हुन्छ कि भन्ने त्रास देखिएको छ । स्थिति यतिसम्म गम्भीर देखिएको छ, संयुक्त राष्ट्र सङ्घका महासचिव बान की मुनले सम्भावित खतरा टार्न मध्यस्थता गर्न आफू तयार रहेको बताउनुभएको छ । यसले पनि परिस्थ्तििको गम्भीरतालाई इङ्गित गर्दछ ।

– नवयुग, मंसिर २०७३