देउवाले एमाले फुटाए, अब कांग्रेसको पालो

शेरबहादुर देउवाको निधारमा कलंकको अर्को टिका थपिएको छ। सबभन्दा ठूलो दल नेकपा (एमाले) विभाजन गर्नकै लागि उनले लोकतन्त्रको हुर्मत लिने काम गरेका छन्। उनकै अध्यादेशका कारण एमाले विभाजनको क्रममा छ। पक्कै पनि एमालेभित्र विवाद थियो र त्यसलाई मलजल गर्नका लागि कांग्रेस र माओवादीका नेताहरु लागिरहेका थिए। तर, ‘तिमीहरुले आफ्नो विवाद मिलाउन सकेनौ र विभाजित भयौ। यसमा हाम्रो के दोष छ र?’ भनेर पानीमाथिको ओभानो हुने ठाउँ पनि उनीहरुले राखेनन्।

नेकपा (एमाले) लाई विभाजन गर्नकै लागि दलसम्बन्धी कानुनलाई अध्यादेशमार्फत संशोधन गरिएको छ। दल विभाजन गर्न केन्द्रीय समिति र संसदमा ४० प्रतिशत सदस्य हुनुपर्नेमा त्यो संख्यालाई आधामा झारिएको छ र दुईमध्ये एक ठाउँमा २० प्रतिशत पु¥याउन सक्दा दल विभाजन गर्न पाइने प्रावधान राखिएको छ। यदि यो प्रावधान कार्यान्वयन हुने हो भने नेपालको कुनै पनि दल एकताबद्ध रहन सक्दैनन्। किनभने, पार्टीभित्रको असन्तुष्ट पक्षसँग २० प्रतिशत सदस्य सबै दलमा छन्। 

नेपालको राजनीतिमा शेरबहादुर देउवा विकृतिका पर्याय बनेका छन्। पाँचौँ पटकसम्म प्रधानमन्त्री हुँदा देउवा आए भने मुलुकमा के अनिष्ट हुने हो भन्ने त्रास यत्तिकै बढ्ने गरेको होइन। विगतमा संसदीय प्रजातन्त्रलाई बद्नाम गराउनमा अनेक काण्ड गराएका देउवाले यसपटक दल विभाजनको साह्रै खुकुलो कानुन ल्याएर दलीय व्यवस्थाको जगमाथि प्रहार गरेका छन्। 

लोकतन्त्रमा दल विभाजन गर्न पनि पाइन्छ। सँगै बस्न नसक्ने अवस्था भएमा राजनीतिक मानिसहरु छुटिएर जान सक्छन् भनेर बाटो खुल्लै राखिएको हुन्छ। तर, यसपटक एमालेलाई चाहिँ त्यो खुल्ला राखिएको बाटोबाट होइन, अध्यादेशको चोरबाटो बनाएर विभाजित गरिएको छ।

विगतमा लोकतन्त्र बद्नाम हुनुमा च्याउझैँ पार्टीहरु हुनुलाई पनि एक ठानेरै दल विभाजनसम्बन्धी कानुनलाई कडा पारिएको थियो। तीन करोड जनसंख्या भएको देशको संसदमा कुनैबेला ३२ दल थिए। संविधान बनाउनेक्रममा संविधानमा थ्रेसहोल्ड राखेर र पछि त्यस अनुकूलको दल विभाजनसम्बन्धी कडा कानुन बनाउन लोकतन्त्रलाई मजबुत बनाउन खोजिएको थियो। तर, पहिलो पटक ०५२ सालमै प्रधानमन्त्री हुँदा अरु पार्टीका सांसद किनेर र इतिहासमै सबभन्दा ठूलो मन्त्रिपरिषद् बनाएर कीर्तिमान कायम गर्दै संसदीय प्रजातन्त्रलाई बद्नाम गराएका देउवाले यसपटक आफ्नो सत्ता सुरक्षित गर्न त्यही बाटो अपनाएका छन्। 

विद्यमान कानुन अनुसार नेकपा (एमाले) विभाजित हुँदा त्यसमा देउवालाई दोष दिने आधार हुने थिएन। केन्द्रीय समिति र संसदीय दलमा ४० प्रतिशत संख्या जुटाएर कुनै दल विभाजन हुन्छ भने त्यसका लागि बाटो खुल्लै थियो र पार्टीभित्र यति धेरै मानिस असन्तुष्ट रहेछन् भनेर स्वाभाविकै पनि मान्न सकिन्थ्यो होला। तर, अहिले त जुनसुकै दल पनि सजिलै विभाजन हुन सक्ने गरी यति खुकुलो कानुन ल्याइएको छ कि यो कायम रहने हो भने कुनै पनि दल एकीकृत रहन असम्भव छ। 

नेताहरुका आकांक्षा उस्तै हुन्, पार्टीभित्रका विवादहरु उस्तै हुन्। शेरबहादुर देउवालाई चुनौती छ– यही अध्यादेशलाई कायम राखेर आफ्नो पार्टीको महाधिवेशन गरेर देखाए हुन्छ। हरेक पार्टीमा प्रतिस्पर्धा छ, आन्तरिक चुनाव हुन्छ। अनि त्यस चुनावमा २० प्रतिशत त जसले पनि ल्याउँछ। अहिले एमालेमा जस्तै हारेको नेताले पनि जितेकाकै पद दावी गर्दै अन्यथा २० प्रतिशत लिएर पार्टी विभाजन गर्छु भनेमा देउवाले कसरी रोक्न सक्छन्?

अध्यादेशको कुरा आउनासाथ यसको राजनीतिक औचित्य पुष्टि गर्नुको साटो ‘हिजो केपी ओलीले पनि त ल्याएका थिए’ भन्ने गरिएको छ। हो, त्यतिबेला अध्यादेश ल्याइएको थियो। तर पहिलो कुरा, यति खुकुलो प्रावधान थिएन। दोस्रो, पार्टीभित्र साह्रै उकुशमुकुश भएछ भने केन्द्रीय समिति वा संसदीय दलका ४० प्रतिशत सदस्यले नयाँ पार्टी गठन गर्न सक्ने पुरानो प्रावधानलाई ब्युँताइएको थियो। त्यसमा पार्टीभित्रैबाट विरोध भयो, सार्वजनिक रुपमा आलोचना भयो र सबैका आवाज सुनेर सरकारले फिर्ता लिएको थियो। तर, अहिले जति विरोध हुँदा पनि देउवाले कार्यान्वयन गराई छाडेका छन्। ओलीलाई ‘अधिनायकवादी’ र देउवालाई ‘लोकतन्त्रवादी’ को विल्ला भिराउनेहरुले यति खुल्ला तथ्यप्रति पनि किन आँखा चिम्लिएका होलान्?

हिजो केपी ओलीले अध्यादेश ल्याउँदा त्यसको अग्रपंक्तिमा रहेर विरोध गर्नेमा नेपाली कांग्रेसका नेताहरु र विभिन्न आवरणमा रहेर सामाजिक क्षेत्रमा कार्यरत कार्यकर्ताहरु थिए। आज कांग्रेसकै सभापतिले यस्तो अध्यादेश ल्याउँदा उनीहरु आश्चर्यजनक रुपमा मौन छन्। नागरिक समाज वा बुद्धिजीवीहरुका नाममा कांग्रेसको सेवाभन्दा एक वित्ता पनि पर नहेरिरहेका उनीहरुलाई यति कुरा थाहा हुनुपर्ने हो– आज एमालेलाई खाएको बाघले भोलि कांग्रेसलाई पनि बाँकी राख्दैन। प्रतिस्पर्धी दल एकताबद्ध र बलियो हुँदा त्यसको सकारात्मक प्रभाव आफूमा पनि पर्दछ भन्ने कुरा कांग्रेसीहरुले बिर्सेका छन्। ०५४ सालमा कांग्रेस सत्तामा र रामचन्द्र पौडेल सभामुख भएको बेलामा एमाले विभाजन गर्दा कांग्रेसका नेताहरु जति खुसी भएका थिए, ०५९ सालमा आफ्नै पार्टी विभाजन हुँदा त्यही खुसी प्रत्युत्पादक भएको इतिहास पुरानो भएको छैन। 

सत्ताको गर्भबाट जन्मिएको पार्टी सत्ताबाट बाहिर निस्किनासाथ बिलाउँछ भन्ने उदाहरण स्वयम् शेरबहादुर देउवा छन्। ०५९ सालमा प्रधानमन्त्री भएको बेलामा उनले नेपाली कांग्रेसलाई विभाजन गरेर तामझामका साथ नेपाली कांग्रेस (प्रजातान्त्रिक) गठन गरेका थिए। तर, जब उनलाई ‘न्याय दिने गोरखाली राजा’ ले सत्ता आफ्नो हातमा लिए र उनी सत्ताबाट बाहिरिनुपर्यो, उनले चार बर्ष पनि त्यो पार्टी चलाउन सकेनन्। ०६६ मा सत्तामा जानकै लागि जन्मिएको विजय गच्छदारको लोकतान्त्रिक फोरम अहिले अस्तित्वमा छैन भने संसदबाट होहल्लाका साथ जन्मिएको नेकपा (माले) अहिले धेरै मानिसहरुले नसम्झिने गरी इतिहास भइसकेको छ। अरु सानातिना विभाजनको त गणना नै छैन। यस्तो बेलामा एमाले विभाजित गरेर नयाँ पार्टी बनाउँदा आकाशै खसिहाल्छ, तरक्की नै हुन्छ भन्ने कुनै गुञ्जायस त छैन तर पनि पार्टीविशेषलाई विभाजन गर्नकै लागि जुन अध्यादेश ल्याउने काम भएको छ, यो दलीय व्यवस्थालाई कमजोर बनाउने आत्मघाती कदमका रुपमा अगाडि आएकाले बोल्नैपर्ने भएको छ।

जब जब शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री बन्छन्, मुलुकमा कुनै न कुनै अनिष्ट हुने गरेको नियति यसपटक पनि पुनरावृत्त भएको छ। आफैँले टाउकोको मूल्य तोकेका माओवादीहरुको काँध चढेर सत्तामा पुगेका देउवाको यस भष्मासुर शैलीले एमालेलाई मात्र घाटा हुन्छ भनेर सोच्ने हो भने त्यो प्रत्युत्पादक हुन्छ। किनभने, यी र सत्ता टिकाउनका लागि गरिने यस्तै क्रियाकलापका कारण हिजोको संसदीय प्रजातन्त्र जस्तै आजको गणतान्त्रिक लोकतन्त्र पनि विकृत हुने पक्का छ। देउवालाई थाहा छ, एमाले विभाजन नहुने हो भने उनको सरकार तत्काल ढल्छ। एकातिर एमालेको सरकारले ल्याएको अध्यादेशको विरोध गर्ने अनि अर्कातिर संसदमा आफ्नो बजेट पेश गर्न नसकेर त्यही अध्यादेशबाट देश चलाउनुपर्ने विरोधाभाषपूर्ण अवस्थाबाट देउवा गुज्रिरहेका छन्। त्यही भएर एमाले विभाजन गरिदिएमा तत्कालै आफ्नो सरकारको संकट टर्छ भनेर उनले यस्तो कदम चालेका छन्।

एमालेभित्रका विवादहरु करिब–करिब सल्टिएका थिए। १० बुँदे सहमतिले पार्टीलाई पुरानै संरचनामा फर्काएको थियो र व्यक्तिगत आरोप–प्रत्यारोपबाट बाहिर निस्किनका लागि नेताहरुलाई केही समय मात्र लाग्ने थियो। दोस्रो पुस्ताका नेताहरुको अथक प्रयासले त्यसलाई पनि सहजीकरण गरिरहेको थियो। यस्तो बेलामा अध्यादेश ल्याएर देउवाले तत्कालै आफ्नो सत्ता सुरक्षित मात्र गरेका छैनन्, प्रमुख प्रतिस्पर्धी दल विभाजित गरेर आगामी बाटो पनि सहज बनाउन चाहेका छन्। तर, देउवाको ‘ट्रयाक रेकर्ड’ हेर्दा उनीबाट एमाले आत्तिनुपर्ने केही छैन। किनभने, ०७४ को निर्वाचन उनले आफू सत्तामा बसेर गराएका थिए, जसमा नेपाली कांग्रेसको शर्मनाक हार भएको थियो। आफैँसँग सहकार्य गरेर सत्तामा बसिरहेको माओवादी प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेसँग मिल्न जाँदैछ भन्ने पनि भेउ नपाउने नेताले यसपटक चमत्कार गर्छ भनेर कसले पत्याउला र? साथै, ०७४ कै स्थानीय चुनाव कांग्रेस र माओवादी सत्तामा रहेर र मिलेर लड्दा पनि एमालेले जितेको थियो।

यस आधारमा हेर्दा एमाले विभाजन नभएर निर्वाचनमा जाँदा जित्न सकिँदैन भन्ने उनको आँकलन हुन सक्छ। तर, आफूले राम्रो काम गरेर होइन, अरुमा टुटफुट गराएर ठूलो पार्टी बनाउँछु भन्ने देउवाको सपना सजिलै साकार हुन असम्भव छ। पार्टीमा हाराहारीको अवस्थामा रहेका एमालेका नेताहरु विभाजनमा जाँदा २० प्रतिशतमा झर्नुपरेको छ। अझै नयाँ पार्टी बनाइसकेपछि त्यो प्रतिशत निकै तल झर्नेछ। नेताहरुको बीचमा उत्पन्न बेमेल र अहम्लाई कार्यकर्ताले रुचाएका छैनन् अनि जनताले त पटक्कै मन पराएका छैनन्। एमाले र सूर्य चिन्ह भनेर लागेका नेता–कार्यकर्ताहरु यस विभाजनबाट धेरै हदसम्म प्रभावित हुने छैनन् र एमालेको विभाजनमा ०५४ सालको नियति दोहोरिनेछ। त्यसपछि पालो नेपाली कांग्रेसको आउनेछ।   

 नेपालखबर: देउवाले एमाले फुटाए, अब कांग्रेसको पालो