के सबै मेडिकल कलेजलाई राष्ट्रियकरण गरौँ ?
लगानीकर्ताले चाहेको ठाउँमा नयाँ मेडिकल कलेज खोल्न दिनुहुन्न भनेर डाक्टर गोविन्द केसी १५ औँ अनसनमा छन् । उनकै माग सम्बोधन गर्न केदारभक्त माथेमाको संयोजकत्वमा बनाइएको चिकित्सा क्षेत्र सुधार सुझाव आयोगले दिएको प्रतिवेदनमा काठमाडौँ उपत्यकाभित्र १० वर्षसम्म मेडिकल कलेज खोल्न नदिने सुझाव छ । अर्कातिर मेडिकल कलेज खोल्नका लागि सरकारले लगानी गर भनेर आशयपत्र दिएपछि अर्बौंका भौतिक संरचना बनाइसकेका लगानीकर्ताहरू डुब्ने अवस्थामा पुगेका छन् ।
गोविन्द केसीले उठाएका कतिपय अव्यावहारिक र पुराना मेडिकल कलेजलाई मात्रै फाइदा पुग्ने मागहरूको विरोध गर्नेहरूलाई सीधै मेडिकल माफियाको बिल्ला भिराएर आक्रमण भइरहेको छ । सरकारी सेवामा बसेर चाहेको बेला, चाहेको ठाउँमा अनसन बस्न पाउने गोविन्द केसीजस्ता भाग्यमानी सरकारी कर्मचारी कतिहोलान्, आफ्नो ठाउँमा छ । तर, अहिले उनलाई मेडिकल क्षेत्र सुधारका भगवानका रूपमाप्रचार गर्ने कामचाहिँ जोडतोडले भइरहेको छ ।
अहिले जुम्लामा अनसनरत डा. गोविन्द केसीको स्वास्थ्य प्रतिकूल हुँदै गएको समाचार सार्वजनिक भइरहेको छ । उनको हठ आफ्नो ठाउँमा छ, स्वास्थ्यमा तलमाथि केहीभयो भने त्यसको दोष सरकारलाई आउने भएकाले अविलम्ब उनको उपचार गनुपर्छ । नेपालमा गैरजिम्मेवारी कुन हदसम्म बढेको छ भन्ने उदाहरण डाक्टरहरूले बिरामीको उपचार गर्दैनौँ भनेर शुरु गरेको आन्दोलनलाई हेर्दा पनि पुग्छ ।
कुनै दिन नेपाल टेलिकमका कर्मचारीले हामी टेलिफोन सेवा र नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कर्मचारीले विद्युत् बन्द गर्छौं भनेर आन्दोलन गरे भने के होला ? नेपालमा अराजकता यति धेरै बढेको छ, मेडिकल कलेजको राजनीतिमा लागेर बिरामीको उपचार पाउने हकमाथि खेलबाड भइरहेको छ, त्यो पनि चिकित्सकहरूबाटै । यस्तै गैरजिम्मेवारी र अराजकताबाट मुलुकलाई मुक्तगर्न नसक्दासम्म जति तिहाइको सरकार भएपनि नागरिकले राहतको सास फेर्न सक्दा रहेनछन् भन्ने यस प्रकरणबाट देखा परेको छ ।
मेडिकल कलेजको अर्थराजनीति
जतिसुकै राजनीतिबाट टाढा राख्नखोजिए पनि डा. गोविन्द केसीको आन्दोलन राजनीतिबाट टाढा छैन । सबैलाई थाहा छ, उनी नेपाली कांग्रेस समर्थक व्यक्ति हुन् र उनले गत निर्वाचन माखुलेर कांग्रेसका पक्षमा मत मागेका थिए । यति प्रस्ट भएपछि यस आन्दोलनका पछाडि कुन पार्टीको स्वार्थ छ भनेर पनि भनिरहन परेन ।
मेडिकल कलेजका लागि आवश्यक मापदण्ड र नियमन कडा बनाएर मुलुकका लागि आवश्यक कलेज खोल्न दिँदा कसैलाई घाटा छैन । आवश्यक पूर्वाधार, शैक्षिक जनशक्ति, आधुनिक प्रणाली जस्ता कुरामा कडाइ गर्नु पर्नेमा नयाँ मेडिकल कलेज खोल्न नदिएर पुराना मेडिकल कलेजको व्यापार वृद्धि गर्ने मात्र लक्ष्य राखिएको छ ।
सीधा रूपमा हेर्दा गोविन्द केसीले विशुद्ध रूपमा स्वास्थ्य क्षेत्रकामाग उठाएका छन्, राजनीति कहाँनेर छ भन्न सकिएला । तर, उनले उठाएका मागवर्गीय रूपमा मात्र होइन, व्यावहारिक रूपमा पनि नेपाली कांग्रेसलाई बलियो पार्ने योजनाबाट प्रेरित छन् । कसरी ? कसरी भने, उनकामाग पूरा भएपनि अझै लामो समयसम्म नेपालको मेडिकल क्षेत्र नेपाली कांग्रेसका मानिसहरूको हातमा मात्रै सीमित रहनेछ । अहिले सञ्चालनमा रहेका १८ वटामध्ये कम्तीमा १५ वटा मेडिकल कलेजमा कांग्रेसका नेता वा कार्यकर्ताहरूको लगानी छ । त्यहाँ कामगर्ने मानिसदेखि अध्ययनगर्ने विद्यार्थीहरूमा समेत त्यसको प्रभाव स्वतः पर्दछ । नयाँ मेडिकल खोल्न पाउनुहुन्न भनेर केसीले भन्नासाथ हो हो भन्दै कांग्रेसका नेताहरू कुर्लिने कारण नै त्यही हो ।
गोविन्द केसीको आन्दोलनमा खासमा सरकारले मनमोहन मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिन लागेपछि शुरु भएको हो । सबैलाई थाहा छ, त्यस मेडिकल कलेजमा तत्कालीन एमालेका नेता–कार्यकर्ताको लगानी छ । अहिले चलिरहेका मेडिकल कलेजमा जस्तो दुई–चार जनाव्यक्तिको नभएर सहकारीका माध्यमबाट हजारौँ व्यक्तिको सानो–सानो पुँजी जम्मा गरेर मेडिकल कलेज चलाउन खोजिएको छ । त्यसका विरुद्धमा कांग्रेस समर्थक मेडिकल कलेज सञ्चालकहरूले शुरु गरेको अभियान गोविन्द केसीमार्फत अघि बढेको हो । एमाले मान्छेहरू सहभागी भएर मेडिकल कलेज खुलेमा त्यसमा एमालेका मान्छेहरूले मौका पाउँछन् भन्ने त्रासबाट प्रेरित भएर गोविन्द केसीमार्फत उक्त आन्दोलन शुरु गरिएको हो भन्नेमा कुनै शंका छैन । हुँदै जाँदाअहिले उनको आन्दोलनमा नयाँ–नयाँ माग भित्रिने र बाहिरिने क्रम जारी छ । यतिसम्म कि ससानो पुँजीजम्मा गरेर खोल्न खोजिएको कलेजलाई माफियाको काम देख्ने तर एक–दुई जनाव्यक्तिले अर्बौं रकम खर्चेर खोलिएका कलेजलाई सहज वातावरण बनाइदिने काम गोविन्द केसीमार्फत् भइरहेको छ ।
मेडिकल कलेजका लागि आवश्यक मापदण्ड र नियमन कडा बनाएर मुलुकका लागि आवश्यक कलेज खोल्न दिँदा कसैलाई घाटा छैन । आवश्यक पूर्वाधार, शैक्षिक जनशक्ति, आधुनिक प्रणाली जस्ता कुरामा कडाइ गर्नु पर्नेमा नयाँ मेडिकल कलेज खोल्न नदिएर पुराना मेडिकल कलेजको व्यापार वृद्धि गर्ने मात्र लक्ष्य राखिएको छ ।
विगतमा नेपाली कांग्रेसको सरकार भएको बेला छानी छानी पर्याप्त पूर्वाधार बिना नै आफ्ना समर्थकहरूलाई मेडिकल खोल्न दिइएको छ । अनि त्यसैलाई आधार बनाएर अहिले नेपालमा मेडिकल शिक्षा गुणस्तरीय छैन भन्ने बाहना बनाएर नयाँ लाई रोक्न खोजिएको छ ।
सबै मेडिकल कलेज राष्ट्रियकरण गरौँ
मेडिकल क्षेत्रमा ठूलो लगानी छ, फाइदा पनि ठूलै छ । त्यही भएर यहाँ चलखेल पनि सानो हुँदैन । सर्पका खुट्टा सर्पले देख्छ भनेझैँ यहाँ मेडिकल क्षेत्रमा के कस्तो काम हुन्छ भन्ने त्यहीँका मानिसहरूले देखिरहेका छन् र एउटाका विरुद्ध अर्कालाई प्रयोग गरिरहेका छन् । अब यस्तो खेल कहिलेसम्म जारी राख्ने ?
मेडिकल क्षेत्रमा देखा परेका विकृतिहरू नियन्त्रण गर्न र यसलाई व्यापारबाट मुक्त गर्नका लागि सरकारले सबै मेडिकल कलेजहरूलाई राष्ट्रियकरण गर्नुपर्छ । प्रत्येक मेडिकल कलेजले वार्षिक रूपमा सरकारलाई कति कर बुझाइरहेका छन्, तिनको सम्पत्तिको मूल्यांकन गरेर कति सम्पत्ति कर बुझाइरहेका छन्, लगानीकति गरेर कर तिरेका छन्, यी सबै कुराहरूका आधारमा उनीहरूलाई रकम तिरेर सरकारले मेडिकल कलेज लिनुपर्छ । यसो गरेमा सधैँकालागि समस्या समाधान हुन्छ, को माफिया हो, को होइन भन्ने विवाद पनि समाप्त हुन्छ ।
अहिले मुलुकमा कम्युनिस्ट पार्टीको सरकार छ । स्वभावैले कम्युनिस्टहरूको तात्कालिक लक्ष्य समाजवाद हुन्छ । ठूला संरचनाहरू बजारलाई छाडिदिने अनि सरकारले भाषण मात्र सुनाएर समाजवाद आउँदैन । संविधानले नै राज्यलाई समाजवाद उन्मुख भनिरहेका बेला सरकारले अहिले गर्ने काम नै यही हो ।
शिक्षित र स्वस्थ नागरिक उत्पादन गर्ने काम राज्यकै हुनुपर्छ । त्यसकालागि नेपालको सार्वजनिक शिक्षाको गुणस्तर नउकासी धरै छैन ।
भारतमा इन्दिरा गान्धीले १२ वटा ठूला वाणिज्य बैंकहरूलाई एकसाथ राष्ट्रियकरण गरेर त्यहाँको अर्थ व्यवस्थालाई निजी क्षेत्रको नियन्त्रणमा जानबाट रोकेकी थिइन् । गैरकम्युनिस्ट पार्टीकी नेतृले त त्यतिहिम्मत गरेकी थिइन् भने नवनिर्मित विधानमा समाज हुँदै साम्यवादमा पुग्ने लक्ष्य राखेको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका नेताको नेतृत्वमा रहेको सरकारलाई यतिगर्न केले छेक्ला र ? उसो त सरकारले सातवटै प्रदेशमा मेडिकल कलेज खोल्ने निर्णय गरिसकेको छ ।
शिक्षा र स्वास्थ्य राज्यकै दायित्व
नेपालमा स्वास्थ्य र शिक्षाका क्षेत्रमा ठूलो व्यापार फस्टाएको छ । निजीक्षेत्रले लगानी गरेपछि स्वतः त्यसमा प्रतिफलको अपेक्षा गर्दछ । तर, शिक्षार स्वास्थ्य त्यसरी व्यापार गरिनुपर्ने क्षेत्र नै होइनन् । उपचार गरेको पैसा तिर्न नकेर बिरामी कैयौँ दिनसम्म अस्पतालमा बन्दी हुनुपरेको र पढाइ शुल्क तिर्न नसकेर सानो नानी झोला बोकेर विद्यालयबाट परीक्षा दिननपाएर घर फर्केको कुरा सुखी नेपाली समृद्ध नेपालसँग जोडिनै पर्छ ।
शिक्षित र स्वस्थ नागरिक उत्पादन गर्ने काम राज्यकै हुनुपर्छ । त्यसकालागि नेपालको सार्वजनिक शिक्षाको गुणस्तर नउकासी धरै छैन । स्वास्थ्य क्षेत्रको जिम्मा निजी क्षेत्रलाई दिने अनि होहल्ला गर्न लाई दुई–चार हजारको स्वास्थ्य बिमाको नाटक गर्ने कामले नागरिकको जीवनमा कुनै प्रभाव पर्दैन ।