एमसीसी विवाद : बेकारको गोलचक्कर

अमेरिकाले अघि सारेको मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) को चर्चा यतिवेला उत्कर्षमा छ । कार्यान्वयन हुन संसद्बाट पारित गर्नुपर्ने प्रावधानका कारण सरकारले मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गरेर संसद् सचिवालयमा दर्ता गरेको चार महीना बितिसकेको छ ।

तर, प्रक्रिया अगाडि नबढेका कारण थप विवाद र बहसको समय प्राप्त भएको छ । ५०० मिलियन अमेरिकी डलर (करीब रु.५५ अर्ब) को उक्त परियोजनामा अमेरिकासँग सन् २०१६ मा हस्ताक्षर भएको थियो । यो परियोजना अमेरिकाले अघि सारेको इण्डो–प्यासिफिक स्ट्राट्जी (आईपीएस) को अङ्ग भएका कारण नेपाल स्वतः अमेरिकी सैनिक गठबन्धनमा सामेल हुने, देशको सार्वभौमसत्तामा आँच आउने र असंलग्न परराष्ट्र नीतिको बर्खिलाप हुने भन्दै संसद्बाट अनुमोदन गर्न नहुने आवाज सत्तारुढ नेकपाभित्रै पनि उठेको छ ।

पुसको पहिलो साता सम्पन्न स्थायी कमिटी बैठकमा गरमागरम बहस भएपछि अन्तिम निर्णय लिने जिम्मा नौ सदस्यीय सचिवालयलाई दिइए पनि नेताहरूले यसबारे सार्वजनिक रूपमा अभिव्यक्ति दिन छाडेका छैनन् ।

भौगोलिक र जनसांख्यिक रूपमा नेपाल सानो राष्ट्र नभए पनि शक्ति संरचना र प्रभावका हिसाबले विश्व राजनीतिमा गणनामा आउँदैन । इतिहासमा कसैको उपनिवेश नभएको देश विकास र समृद्धिका हिसाबले विश्वका गरीब राष्ट्रहरूको पंक्तिमा किन परिरहेको छ, भन्ने आजको प्रश्न हो ।

विश्व ब्याङ्क, अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष, एशियाली विकास ब्याङ्क जस्ता संस्थाहरूका साथै विभिन्न देशबाट हामीले ऋण लिएकै छौं । एमसीसी मार्फत अमेरिकाले दिएको रु.५५ अर्ब भने अनुदान हो ।

यसैलाई सम्बोधन गर्न शान्ति प्रक्रिया र संविधान निर्माणको काम पूरा भएपछि देशले ‘समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली’ को अठोट लिएको छ । शान्ति र स्थिरता, भूकम्पपछि पुनर्निर्माणको तीव्रता र सहज तरिकाले पूँजी परिचालन जस्ता विषयले पछिल्ला चार वर्षमा हाम्रो अर्थतन्त्रलाई गति पनि दिएका छन् ।

लगातार चौथो वर्षमा साढे ६ प्रतिशतभन्दा माथि आर्थिक वृद्धिदर हासिल हुनु देशले सही दिशा समातेको प्रमाण हो । तर यति मात्र हामीलाई पर्याप्त होइन ।

प्रतिव्यक्ति आय एक हजार अमेरिकी डलरको हाराहारी रहेको देशले विकासको फूर्ति लगाएको कसैले पत्याउँदैन । आर्थिक फड्को मार्न विकासका केही युगान्तकारी काम नगरी हुँदैन । त्यसका लागि हाम्रो आन्तरिक पूँजी र प्रविधिले भ्याउँदैन ।

जम्माजम्मी रु.१५ खर्बको बजेट छ, त्यसमध्ये रु.१० खर्ब जति साधारण खर्च अर्थात् तलबभत्ता, प्रशासनिक खर्च आदिमा सकिन्छ भने बाँकी रु.५ खर्ब पनि हामीले विकास निर्माणमा पूरा खर्च गर्न सक्दैनौं । यो खर्चले दोहोरो अङ्कको आर्थिक वृद्धिदर असम्भव हुन्छ । त्यसैले पनि हामीलाई विदेशी प्रविधिसँगै पूँजी अत्यन्तै आवश्यक छ । त्यस्तो पूँजी तीन प्रकारले आउँछः ऋण, अनुदान र निजी क्षेत्रको लगानी ।

विश्व ब्याङ्क, अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष, एशियाली विकास ब्याङ्क जस्ता संस्थाहरूका साथै विभिन्न देशबाट हामीले ऋण लिएकै छौं । एमसीसी मार्फत अमेरिकाले दिएको रु.५५ अर्ब भने अनुदान हो ।

यो परियोजना पाँच वर्षभित्र पूरा गर्नैपर्ने, अन्यथा रकम फिर्ता गर्नुपर्ने प्रावधान छ । उक्त परियोजनालाई हामीले अन्तरदेशीय विद्युत् प्रसारण लाइन निर्माणमा खर्च गर्ने योजना बनाएका छौं ।

हामीले भविष्यसम्म निर्यात गर्न सक्ने प्रमुख वस्तु नै विद्युत् भएकाले त्यसको प्रमुख बजार भारततर्फ विद्युतीय प्रसारण लाइन निर्माण नगरी सुख छैन । नेपालले यही आवश्यकताका आधारमा आफैं योजना छनोट गरेको हो र सम्झौता अनुसार अब कार्यान्वयनको चरणमा प्रवेश गर्ने वेला भएको छ ।

अमेरिकी कंग्रेसले पारित गरेको परियोजना भएकाले प्रत्येक देशका संसद्ले अनुमोदन गर्नुपर्ने प्रावधान नेपालका लागि मात्र लागू हुने होइन, भियतनाम, निकारागुआ, बोलिभिया जस्ता वामपन्थी मुलुकहरूले पनि यही प्रक्रियाबाट एमसीसी कार्यान्वयन गरेका छन् ।

ठूला शक्तिका बीचमा रहेका साना राष्ट्रहरूका केही संवेदनशीलता हुन्छन् । अझ छेउमै विशाल र विश्वको एक नम्बर शक्ति बन्ने दौडमा रहेको चीन भएका कारण उसँगको प्रतिस्पर्धी अमेरिकासँग सम्बन्ध राख्दा केही बिग्रिन्छ कि भन्ने मनोविज्ञानले पनि हामीकहाँ एमसीसी कार्यान्वयन अप्ठेरोमा परेको हुनुपर्छ । तर, तमाम विरोध र विमतिका बावजूद आज पनि विश्वमा सबैभन्दा ठूलो व्यापार अमेरिका र चीनको बीचमै छ ।

नेपालको अप्ठेरो बुझेरै होला, नेपालका लागि चिनियाँ राजदूत होउ यान्छीले पत्रकार सम्मेलन नै गरेर आर्थिक विकासका लागि नेपालले कसैसँग गर्ने सहकार्य पनि स्वागतयोग्य रहेको प्रतिक्रिया दिएकी छन् । हामीले प्राप्त गर्ने कुनै पनि सहयोग भूराजनीतिको चपेटामा नपरोस् भनेर होशियार हुनैपर्छ । सँगै, के गर्दा हाम्रो राष्ट्रिय आकांक्षा पूरा हुन्छ भन्नेमा पनि ध्यान केन्द्रित गर्नैपर्छ ।

इतिहास फर्केर हेर्दा कुनै कुनै वेला हामी कति अनावश्यक विवादमा फसेका रहेछौं र त्यसबाट मुलुकलाई कति घाटा भएछ भन्ने पनि सम्झिनुपर्ने हुन्छ । तत्कालीन नेकपा (एमाले) को छैटौं महाधिवेशनबाट पार्टी फुट्नुमा ‘अमेरिकालाई साम्राज्यवादी र भारतलाई विस्तारवादी भनिएन’ भन्ने कारणलाई मुख्य रूपमा अघि सारिएको थियो ।

राजकाज चलाउने पार्टी भएका कारण कुनै मुलुकलाई त्यसरी साम्राज्यवादी र विस्तारवादी भनिसकेपछि तिनीहरूसँग सहकार्य गर्न मिल्दैन भन्ने तर्कका आधारमा त्यसलाई अस्वीकार गर्दा पार्टी नै विभाजन भएको र मुलुक नयाँ कोर्समा प्रवेश गरेको तीतो यथार्थ छ । हाल नेकपामा आबद्ध विभिन्न पृष्ठभूमिका नेताहरू इतिहासका कालखण्डमा अनेक ठक्कर र हण्डर खाएरै यहाँ आइपुगेका छन् ।

एमसीसी कार्यान्वयनमा देखिएको द्विविधाको सवालमा पनि विकासका लागि आन्तरिक बजारमा पूँजी र प्रविधि नभएकाले भित्रिसकेको पूँजी स्वीकार्नुमै हाम्रो हित छ । 

वैचारिक विरासत वा विषयवस्तुप्रतिको अस्पष्टता– कारण जेसुकै भए पनि राष्ट्र–राष्ट्रबीचको सम्बन्धमा खलल पुग्ने गरी बहस हुनु र एमसीसीलाई आन्तरिक राजनीतिको विषय बनाउनुले हामीमा अझै परिपक्वता आउन बाँकी नै रहेछ भन्ने देखाउँछ ।

हामी जता जाने हो, त्यतै फर्केर हिंड्नुपर्छ । एक पटक जननेता मदन भण्डारीलाई ‘तपाईंहरू त संसद्मुखी हुनुभयो नि !’ भनेर सोधिंदा उत्तर थियो, ‘हो, हाम्रो मुख संसद्तिरै फर्केको छ । किनकि हामीलाई जनताले निर्वाचित गरेर संसद्मा पठाएका छन् ।’

एमसीसी कार्यान्वयनमा देखिएको द्विविधाको सवालमा पनि विकासका लागि आन्तरिक बजारमा पूँजी र प्रविधि नभएकाले भित्रिसकेको पूँजी स्वीकार्नुमै हाम्रो हित छ । 

एमसीसीमा अमेरिकी स्वार्थ छैन भनेर कसैले दाबी गरेको छैन । यसरी अनुदान दिने प्रत्येक मुलुकका आ–आफ्नो स्वार्थ र अपेक्षाहरू हुन्छन् । तर, हामीले त्यति पाटोमा मात्र ध्यान दिनुपर्छ, जुन दायरामा हस्ताक्षर गरेका छौं । एमसीसीलाई इण्डो प्यासिफिक स्ट्राट्जीको अङ्ग हो वा होइन भनेर केलाउने र रौंचिरा बनाउने काम हाम्रो होइन ।

२०७४ भदौमा तत्कालीन अर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले वाशिङ्गटन पुगेर ८० पृष्ठ लामो जुन दस्तावेजमा हस्ताक्षर गरेका छन्, हाम्रो आधार त्यही हो । त्यस दस्तावेजमा कहीं कतै आईपीएसलाई समर्थन गर्ने, अमेरिकी गठबन्धनमा जाने जस्ता कुरा छन् भने आजैका मितिदेखि यसलाई खारेज गरिदिए हुन्छ । अन्यथा छिद्र खोज्दै जाँदा विवाद त गर्न सकिएला, राष्ट्रिय दायित्व पूरा गर्न सकिंदैन ।

अमेरिकाले एमसीसीलाई आईपीएस अन्तर्गतको विषय हो भन्दा पनि हामीले आत्तिनुपर्दैन । किनभने, उनीहरूले आईपीएसलाई आफ्नो बृहत् अवधारणा भनेका छन्, जसमा नेपालले सहमति जनाएको छैन । हामी त्यति कुराप्रति जिम्मेवार हुन्छौं, जतिमा हस्ताक्षर गरेका छौं । हामीले चीनले अघि सारेको बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ (बीआरआई) मा हस्ताक्षर गरेका छौं ।

अहिलेसम्म योजना छनोटमै सीमित भए पनि चिनियाँहरू यहाँ हुने प्रत्येक कार्यक्रमलाई बीआरआई अन्तर्गत भन्न रुचाउँछन् । विभिन्न गोष्ठी, भ्रमण, शैक्षिक सामग्री वितरण, छात्रवृत्ति आदिलाई उनीहरूले बीआरआईको ट्याग लगाइरहेका छन् र यसमा हामीलाई आपत्ति छैन ।

राज्य अविच्छिन्न उत्तराधिकारवाला संस्था भएकाले त्यसका केही बाध्यता हुन्छन् । अरू मुलुकसँग भएका सहमति, समझ्दारी वा सम्झौताहरू बीचैमा सरकार बदलिएका कारण भङ्ग गर्न सकिंदैन । वैधानिक सरकारले प्रमुख दलहरूको समेत सहमति लिएर गरेको सम्झौताबाट हामी पछाडि फर्किनुअघि धेरै विषयमा गम्भीर रूपमा सोच्नुपर्छ ।

एमसीसी फिर्ता हुँदा अमेरिकी लगानी मात्र फिर्ता हुँदैन भन्ने स्वतः स्पष्ट छ । एक त कम्युनिष्ट पार्टीले जितेका कारण यसै हौवा फैलाइएको छ, त्यसमाथि आएको लगानी फिर्ता पठाइदिंदा त्यसको अन्तर्राष्ट्रिय सन्देश र राज्यको विश्वसनीयताको प्रश्न कहाँ पुग्छ भनेर पनि सोच्न जरूरी छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले एमसीसी पारित हुन्छ भनेर सार्वजनिक रूपमा बोलिसकेका छन्, अमेरिकी अधिकारीहरूलाई पनि यही बताएर आश्वस्त पारेका छन् ।

पार्टीको एक नम्बर अध्यक्ष आफैं भएकाले यस विषयमा पार्टीभित्र सहमति जुटाउनु पनि उनकै दायित्व हो । तर, पार्टीले आधिकारिक रूपमा एमसीसीका बारेमा निर्णय नगर्दा नेकपाकै नेताहरूबीच सार्वजनिक रूपमा जुहारी चल्छ र कार्यकर्ताको मनोविज्ञान विभाजित हुन्छ । यसबारे संवेदनशीलता नदेखिनु विडम्बना हो ।

हिमालखबर: एमसीसी विवाद : बेकारको गोलचक्कर