प्रधानमन्त्री ओलीका आफ्नै प्रतिबद्धताहरुको दबाबमा सरकार

सरकार यतिबेला दबाबमा छ। यस्तो दबाब, जुन अरू कसैबाट सिर्जना भएको नभई स्वयम् प्रधानमन्त्री ओलीका प्रतिबद्धताहरूको परिणाम हो।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले मुलुकको बागडोर सम्हालेको दुई महीना पुग्दै गर्दा सरकारको ध्यान पूर्वतयारीमा केन्द्रित देखिएको छ । जेठको पहिलो साता प्रस्तुत हुने सरकारको नीति तथा कार्यक्रम र १५ जेठमा आउने बजेटमा बढी ध्यान केन्द्रित भएकाले हुनसक्छ, यो दुई महीनामा सरकारले ठोस काम गरेको देखिएको छैन ।

मन्त्रिपरिषद् विस्तारसँगै मन्त्रीहरूले सार्वजनिक गरेका सय दिन वा १२ महीने लक्ष्यहरूलाई जनताले आशंकाका दृष्टिबाट हेर्दै प्रचारवाजीमा आउने कामका रूपमा लिएका देखिन्छन् । हुन पनि, दैनन्दिनका स–साना कामलाई पनि पत्रकार सम्मेलन गरेर के–के न हो भनेझैं गर्नु प्रचारमा आउने मेलोबाहेक केही होइन ।

गरेर देखाउने लक्षण
यसबीचमा भएका केही कामले चाहिं सरकारले प्रभावकारी नतिजा निकाल्ने गरी गृहकार्य गरिरहेको देखाउँछ । अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले १६ चैतमा श्वेतपत्र जारी गरेर मुलुकको वर्तमान आर्थिक अवस्थाको वास्तविकता देखाएका छन् ।

आफूलाई प्राप्त आर्थिक विरासत जनतासमक्ष राखेर काम शुरू गर्ने चलन नयाँ नभए जस्तै आर्थिक आँकडाहरूलाई आफू अनुकूल व्याख्या र प्रचार गर्ने चलन पनि नयाँ होइन । यद्यपि, कम्युनिष्टहरूलाई सस्तो लोकप्रियताका लागि बजेटको प्रयोग गर्ने आरोप लगाउने नेपाली कांग्रेसको सरकारले आर्थिक अनुशासनका सबै सीमा भत्काएका कारण मुलुकको ढुकुटी डरलाग्दो गरी ऋणात्मक अवस्थामा रहेको यथार्थ हो ।

श्वेतपत्रमा बढी निराशा प्रस्तुत भए पनि त्यसबाट माथि उठाएर देशलाई आर्थिक विकासको गतिमा लैजाने प्रतिबद्धता आएकाले त्यसलाई पत्याउनुपर्ने हुन्छ । नयाँ बजेट निर्माणको सँघारमा रहेको बेला यसअघिका नकारात्मक घटनालाई इतिहास बनाउने आशा सरकारबाट गरिनु अस्वाभाविक होइन ।

त्यस्तै, एकसाथ ३० जना सचिवको सरुवाले कर्मचारीवृत्तमा त हलचल ल्यायो नै, राजनीतिक क्षेत्रमा समेत प्रभाव पारेको छ । अहिलेसम्म एकीकृत भइनसकेका सत्तारुढ दुई पार्टीका मन्त्रीहरू सम्मिलित मन्त्रिपरिषद्मा कुनै छलफल नगराएर प्रम ओलीले बैठकको मिति समेत अगाडिको राखेर सचिव सरुवाको पत्र पठाउन लगाएपछि मन्त्रीहरू चकित परेका छन् ।

कतिपय मन्त्रीले त मन्त्रालयमा सचिवसँग बसेर आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटबारे छलफल गरिरहेको बेला अनलाइनहरूमा समाचार आएपछि सरुवाको खबर पाएका थिए । व्यक्तिगत रूपमा उनीहरूका लागि यो नमज्जाको विषय भए पनि प्रम ओलीले चाहिं प्रत्येक मन्त्रालय र त्यसको नेतृत्वलाई आफ्नो ‘राडार’ भित्र राखेको सन्देश दिएका छन् ।

आकर्षक मन्त्रालयमा जान मन्त्रीकहाँ धाउने, मन्त्रीको रोजाइमा सचिव छानिने, त्यही मन्त्री र सचिव मिलेर मन्त्रालयमा आर्थिक चलखेलका निर्णयहरू लिने सूचनाबाट कोही प्रधानमन्त्री अनभिज्ञ छैनन् ।

तर, सत्ता–समीकरणको बाध्यता र आफ्नै सरकारको आयुमा संकट ल्याउने अवस्थाले गर्दा थाहा पाएरै पनि प्रधानमन्त्रीले केही गर्न नसक्ने स्थिति रहँदै आएको थियो । यसपटक शक्तिशाली रूपमा सिंहदरबार भित्रिएका ओलीलाई चाहिं त्यस्तो बाध्यता छैन ।

व्यक्तिगत रूपमा कसैलाई खुशी पारिरहनुपर्ने अवस्थाबाट मुक्त भएकै कारण प्रम ओलीले कसैलाई एक शब्द नसोधी वा सल्लाह नगरी एकैपटक मन्त्रालयको निजामती नेतृत्व परिवर्तन गरेर मन्त्रीलाई समेत निगरानीमा राखेका छन् ।

एकाएक आफ्ना सचिव बदलिंदा आश्चर्यचकित बनेका मन्त्रीहरूले अब कुनै दिन काम गर्दागर्दै घर फर्किनुपर्ने अवस्था आए आश्चर्य नमान्न सक्छन् ।

सरकारमा आउनासाथ नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गर्ने चलन नपछ्याएका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नयाँ आर्थिक वर्षसँगै आफ्ना योजनाहरू ल्याउन गृहकार्यमा लागेका देखिन्छन्।

सरकारले २७ चैतमा नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बलको नेतृत्व चयन पनि गरेको छ । जहिले पनि राजनीतिक खिचातानीको शिकार हुँदै आएको प्रहरी संगठनलाई विवादमा नपारेर वरिष्ठताका आधारमा नेपाल प्रहरीमा सर्वेन्द्र खनाल र सशस्त्र प्रहरीमा शैलेन्द्र खनाललाई महानिरीक्षक बनाइएको छ ।

पदका लागि शक्तिकेन्द्र धाउने प्रहरी अधिकृत र आफूले चाहेको अधिकृतलाई नेतृत्वमा ल्याएर स्वार्थपूर्ति गर्ने शक्तिकेन्द्र दुवै यसपटक बेरोजगार देखिए । प्रहरीको नेतृत्व तहको चरम गुटबन्दी र पद हत्याउने दौडधूप सम्बन्धी समाचारहरूले संगठनको तल्लो तहसम्म मनोवैज्ञानिक विभाजन र निराशा पैदा गर्दै आएको छ । प्रहरी संगठनलाई त्यसबाट जोगाउन पनि अहिलेको निर्णय उचित छ ।

अघिल्लो सरकारले जयबहादुर चन्दलाई प्रहरी महानिरीक्षक बनाउँदा सर्वोच्च अदालतले कार्यसम्पादन मूल्यांकनमा अगाडि रहेकालाई महानिरीक्षक बनाउनू भन्ने फैसला गरेका कारण पनि यसपटक चलखेलको अवसर साँघुरिएको थियो । यो सरकारले प्रहरी जस्तो चौबिसै घन्टा जागा रहनुपर्ने संगठनको नेतृत्वको भविष्य अदालतमा लगेर झण्याइदिने विडम्बना टारिदिएको छ ।

प्रम ओलीले सत्तामा आएको ५० दिनमा भारत भ्रमण गरेर छिमेकीलाई विश्वासमा लिंदै काम गर्न चाहेको संकेत दिएका छन् । नेपालको प्रधानमन्त्रीको पहिलो विदेश भ्रमण आफ्नै देशबाट गराउने कुरालाई प्रतिष्ठाको विषय बनाउँदै आएको भारतको चित्त बुझाउनकै लागि कुनै अजेन्डा नभए पनि नयाँदिल्ली ओर्लिएका ओलीले त्यहाँ महत्व पनि राम्रै पाए । भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले खुलेर गरेको प्रशंसालाई ‘मुस्कान कूटनीति’ मा मात्र सीमित गर्न सकिंदैन ।

नेपालको संविधानप्रति सार्वजनिक असन्तुष्टि जनाउने र अघिल्लो कार्यकालको भ्रमणमा प्रम ओलीसँग संविधानमा सबैलाई समेट्न सुझाव दिने तिनै मोदीले यस पटक त्यही संविधान अनुसार तीनै तहको चुनाव भएको कुरालाई ऐतिहासिक उपलब्धिका रूपमा प्रशंसा गरे ।

भारतीय बौद्धिक समुदाय र सञ्चारमाध्यमहरूले पनि प्रम ओलीको भ्रमणलाई उच्च महत्व दिए । आफ्ना कुरा दृढतापूर्वक राख्दा कुनै पनि मुलुक त्यसलाई सम्मान गर्न बाध्य हुन्छ भन्ने सन्देश दिन प्रम ओलीको भारत भ्रमण सफल भयो । यी सबै कुराबाट दुवैतर्फ नेपाल–भारत सम्बन्ध नयाँ उँचाइमा पुग्नुपर्छ भन्ने मनोविज्ञान निर्माण भएको देखिन्छ ।

 वाम सरकारको ‘खुट्टी’
यसबीचमा प्रधानमन्त्री ओली स्वयम् सानातिना उद्घाटन, सम्मान, विमोचन जस्ता कार्यक्रममा पनि अल्झ्रिहेका छन् भने मन्त्रीहरू यस्तो गर्छु, उस्तो गर्छु भन्ने भाषण प्रतिस्पर्धामा लागेका देखिन्छन् ।

पदबहाली गर्नासाथ हतारहतार सार्वजनिक गरिने प्रतिबद्धताहरू कुनै अध्ययन वा सुविचारित योजनाभन्दा मन्त्रीका रहर र लहडमा आएका हुन् सबैलाई थाहा छ । अनेक रूप, रंग र आकारका मन्त्री बेहोरिसकेका नागरिकले अब यस्ता कुरा पत्याउँदैनन् भन्ने ज्ञान सबैमा हुनुपर्छ ।

सरकार यतिबेला दबाबमा छ । यस्तो दबाब, जुन अरू कसैबाट सिर्जना भएको नभई स्वयम् प्रधानमन्त्री ओलीका प्रतिबद्धताहरूको परिणाम हो । ओलीले दोहोर्‍याउँदै आएका प्रतिबद्धताहरू कार्यान्वयन गर्ने दबाब उनी नेतृत्वको सरकारमाथि पर्नु स्वाभाविकै हो ।

अर्कातिर, दक्ष र अनुभवी भनिएका अर्थमन्त्रीलाई बजारले त्यति हार्दिकताका साथ स्वागत गरेको देखिएको छैन भने कम्युनिष्ट आए भने नेपालमा अधिनायकवाद ल्याउँछन् भन्ने हल्लाका कारण अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय कति आकर्षित हुन्छ भनेर हेर्न बाँकी नै छ ।

बजेट कार्यान्वयनको प्रगति न्यून रहेका कारण अपेक्षित आर्थिक वृद्धिदर हासिल हुन मुश्किल छ । स्थानीय तहसँग पर्याप्त अनुभव र जनशक्ति नभएका कारण रकम उचित रूपमा खर्च भइरहेको छैन ।

मेलम्ची खानेपानी, माथिल्लो तामाकोशी जलविद्युत्लगायत केही ठूला आयोजना निर्माणको अन्तिम चरणमा रहे पनि गतिशील हुनसकेका छैनन् । सबभन्दा चिन्ताको कुरा, नेपालको व्यापार घाटा निरन्तर बढिरहेको छ ।

यस्तो बेला प्रचारका लागि एकाध रमाइला आयोजना अघि सारेर समग्र अर्थतन्त्र लिकमा आउन सक्दैन । आफैंले बढाएको जनअपेक्षा र त्यसबाट सिर्जित दबाबका बीचमा निर्माण हुने नयाँ आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा आगामी पाँच वर्ष चल्ने वाम सरकारको ‘खुट्टी’ देखिनेछ ।

हिमालखबर: प्रधानमन्त्री ओलीका आफ्नै प्रतिबद्धताहरुको दबाबमा सरकार