अदालतबाट अपेक्षा

संसद् समस्यामा फसेर अलपत्र परेको लोकमान प्रकरणको पटाक्षेप सर्वोच्च अदालतबाटै हुने देखिएको छ।

व्यवस्थापिक–संसद् चार साताबाट अवरुद्ध छ। सरकारले संविधान संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराएपछि आक्रोशित प्रमुख प्रतिपक्ष नेकपा (एमाले) ले प्रदेशसभाको सहमतिविना प्रदेश सीमा हेरफेर गर्ने प्रस्ताव संविधानको धारा २७४ प्रतिकूल हुने भन्दै त्यसलाई छलफलमै ल्याउन नदिने घोषणा गरेको छ। उता, प्रदेश ५ मा प्रस्तावित संशोधन विरुद्ध दिनहुँ प्रदर्शन भइरहेको छ। यो अवस्थामा पनि सत्तापक्षले सदन खुलाउने बाटो पहिल्याउन सकेको छैन। 

यो राजनीतिक रस्साकस्सीले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका निलम्बित प्रमुख लोकमानसिंह कार्कीमाथिको महाअभियोग प्रस्तावलाई भने अलपत्र पारेको छ। सदनमा पट्यारलाग्दो गरी छलफल लम्ब्याइएको महाअभियोग प्रस्ताव बल्लतल्ल बनेको महाअभियोग सिफारिश समितिमा गएकै छैन।

प्रक्रियाले गति लिन्छ भन्ने ठानिएकै बेला आएको संविधान संशोधन प्रस्तावले उक्त विषय संसद्बाट पार लाग्नेमा शंका उत्पन्न गराएको छ र सबैको ध्यान कार्कीका पाँचवटा मुद्दामाथि सुनुवाइ गरिरहेको सर्वोच्च अदालततर्फ तानिएको छ।

न्यायिक सक्रियता
लोकतन्त्रमा शक्तिपृथकीकरणको सिद्धान्त अनुसार कार्यपालिका, न्यायपालिका र व्यवस्थापिकाका आ–आफ्नै केही अवशिष्ट अधिकारहरू हुन्छन्। यी निकायहरू आपसमा जति स्वतन्त्र छन्, तिनीहरूको अन्तरसम्बन्ध पनि त्यत्तिकै अन्योन्याश्रित छ।

जस्तो, सर्वोच्च अदालतमा कुनै न्यायाधीश नियुक्तिका लागि योग्य छ कि छैन भनेर संसद्ले आफ्नो समितिमार्फत सुनुवाइ गर्छ भने त्यही न्यायाधीशले गरेको फैसला संसद्का लागि बाध्यकारी हुन्छ। फेरि त्यही न्यायाधीशले खराब आचरण अवलम्बन गरेको छ भन्ने लागे संसद्ले महाअभियोग लगाएर हटाउन सक्छ।

संसद् र न्यायालयको संरचना भने फरक हुन्छ। कहिलेकाहीं संसद् नरहन पनि सक्छ, तर न्यायालय अविच्छिन्न रहन्छ। यही कारण संसदीय सर्वोच्चतालाई न्यायिक सर्वोच्चताले निर्देशित गरेको मानिन्छ।

अहिले संसद् समस्यामा फसेको छ र महत्वपूर्ण संवैधानिक निकाय अख्तियारका निलम्बित प्रमुखबारे निर्णयमा पुग्न सकिरहेको छैन। त्यसका लागि सदन अवरुद्ध गर्न कुनै नेताको उक्साहट आफ्नो ठाउँमा होला, तर प्रक्रियाका हिसाबले पनि संसद्भन्दा सर्वोच्च अदालतबाट लोकमान प्रकरणको टुंगो छिटो लाग्ने अवस्था देखिएको छ।

लोकमानमाथि १५७ सांसद्ले गम्भीर संवैधानिक र व्यक्तिगत अभियोगहरू लगाउँदै दर्ता गराएको महाअभियोग प्रस्तावमाथि संसद्मा छलफल सकिनै लागेको थियो। यसबारे बनेको संसदीय विशेष समितिले कार्यविधि पनि तय गरेको थियो, तर ठीक त्यही बेला संसद् अवरुद्ध भएर प्रस्ताव समितिमा जान पाएन। प्रस्ताव समितिमा गएपछि सदन अवरुद्ध भएको भए पनि समितिमा छलफल अघि बढ्न सक्थ्यो। एक त यसै पनि लम्बिने संसदीय प्रक्रिया झ्न् संसद् अवरुद्धले थप अन्योलमा परेको छ।

संसद्को करबाही आफ्नो ठाउँमा छ, अदालतले आफ्नै प्रक्रिया अनुसार लोकमान मुद्दा अघि बढाइरहेको छ। मुद्दा नै लाग्दैन भनेर थन्क्याइएको विषयमा सर्वोच्च अदालतले निस्सा दिएपछि ब्यूँतिएको यस प्रक्रियाले एकपछि अर्को गर्दै बाटो बढाउँदै लगेको छ र अहिले लोकमानसिंह कार्की जोडिएका पाँचवटा मुद्दा विचाराधीन छन्।

ती सबै मुद्दाको एकसाथ सुनुवाइ गर्ने भन्ने १६ मंसीरको आदेशपछि अब यो प्रकरणको टुंगो संसद्बाट भन्दा पहिला अदालतबाटै हुने देखिएको छ। त्यसअनुसार, ७ पुसमा न्यायाधीशत्रय आनन्दमोहन भट्टराई, ईश्वरप्रसाद खतिवडा र अनिलकुमार सिन्हाको पूर्ण इजलासमा शुरू भएको छ।

अदालतको परम्परा
संसद्को संरचना विशिष्ट प्रकारको हुने भएकाले पनि विषयहरू निर्धारित मितिमा टुंगोमा पुग्दैनन्। राजनीतिसँग जोडिने संसदीय प्रक्रिया आफैंमा लामो हुन्छ। अदालतलाई भने कुनै राजनीतिक परिस्थिति वा पदाधिकारीको प्रश्नले प्रभावित पार्दैन।

यो त्यही सर्वोच्च अदालत हो, जसले शाही शासनको जगजगीको बेलामा शाही आयोगलाई असंवैधानिक घोषणा गरेर राजाको क्रियाकलापलाई खारेज गरिदिएको थियो।

सर्वोच्च अदालतले पूर्वप्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालगायतका राजनीतिकर्मीमाथि राजनीतिक प्रतिशोधका आधारमा गरिएको धरपकड र मुद्दामामिलालाई बदर गरेर लोकतन्त्रको लडाइँमा राजालाई आधा पराजित गरिदिएको घटना पनि धेरै पुरानो भएको छैन।

जनताको आवाज थुन्न शाही सरकारले एफएम रेडियोमा लगाएको समाचार प्रतिबन्धलाई पनि सर्वोच्च अदालतले त्यही बेला खारेज गरिदिएको थियो। त्यो नजिर र परम्परालाई अदालतले लोकमान प्रकरणमा पनि निर्वाह गर्नेमा कुनै शंका छैन।

संसद् विभिन्न कारणले अवरुद्ध हुनसक्छ। सात दशकबाट संसदीय लोकतन्त्रको निर्वाध अभ्यास गरिरहेको भारतमा पुराना नोटमाथि प्रतिबन्ध लगाउने सरकारी निर्णय विरुद्ध प्रतिपक्षीहरूले डेढ महीनादेखि संसद् अवरुद्ध पारेका छन्।

हामीकहाँ पनि नेपाली कांग्रेस, एमाले, माओवादी, मधेशकेन्द्रित दल सबैले संसद् अवरुद्ध गरेका छन्। अदालतलाई भने लोकमान प्रकरणमा आफ्नो काम गर्न कुनै अवरोध छैन। संसद्ले महाअभियोग पारित गरेको भए चाहिं यो प्रकरणमा के गर्ने भन्ने प्रश्न अदालतमा उठ्न सक्थ्यो। यस अर्थमा, संसद्कै कारण अदालत द्विविधामा पनि रहनुपरेन।

लोकमानसिंह कार्कीलाई आफ्नो नियुक्तिको कानूनी आधार ज्यादै कमजोर रहेको थाहा छ। र नै, उनले मुद्दालाई प्रभावित पार्न एकपछि अर्को अवैध कदम चाले। कतिसम्म भने, सुशीला कार्की प्रधानन्यायाधीश हुनासाथ लोकमानले थर एउटै भएकाले प्रधानन्यायाधीशले यो मुद्दा हेर्न मिल्दैन भन्ने उजुरी दिन पनि बाँकी राखेनन्, जसलाई प्रधानन्यायाधीशले सञ्चारमाध्यमबाटै खण्डन गर्नुपरेको थियो।

लोकमान विरुद्ध परेका मुद्दाहरूमा अदालतबाट अहिलेसम्म जति निरुपण भएको छ, ती सबैमा उनले अधिकार दुरुपयोग गरेको, व्यक्तिगत रिसइबी साधेको, नियत खराब रहेको फैसलाहरू भएका छन्। ती फैसलाहरूले लोकमान अख्तियार जस्तो निष्पक्ष संस्थामा बस्न योग्य छैनन् भन्ने पुष्टि गरिसकेका छन्।

अदालतको दायित्व
राजाको हुकुमबाट राजप्रासाद सेवामा प्रवेश गरेका र योग्यता प्रमाणित नगरी शक्तिको आडमा निजामती सेवामा छिरेका लोकमानसिंह कार्की अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको प्रमुख आयुक्त हुन अयोग्य रहेको स्वतःसिद्ध छ।

शक्तिकेन्द्रहरूको दबाबमा नियुक्त भएका कार्की कसैको हतियार बनेर अघि बढ्न खोजेको कुरा पनि अदालतलाई थाहा छैन भन्न सकिन्न। व्यक्तिगत रिसइबी र आर्थिक लाभहानिका आधारमा निर्णय गर्ने लोकमानकै कारण विवादित र संकटग्रस्त बन्न पुगेको संवैधानिक निकाय अख्तियारको साख बचाउने दायित्व पनि सर्वोच्च अदालतमा पुगेको छ।

राज्यका अंगहरूलाई व्यक्तिगत मनपरीका साधन बनाउँदा राजा त टिक्दैनन् भने राजतन्त्रको अवशेषका रूपमा रहेका लोकमानसिंह कार्कीहरू जोगिन्छन् भन्ने हुँदैन।

राजाको प्रत्यक्ष शासनकालमा समेत आफ्नो मर्यादा जोगाएको अदालतलाई खेलाउँछु र सेटिङका आधारमा कार्यकाल बिताउँछु भन्ने लोकमानको कल्पना धरासायी भइसकेको छ, संसद् अप्ठेरोमा फसे पनि। संसद् अप्ठेरोमा परेको बेला पनि अदालतले निकास दिएका उदाहरणहरू हाम्रै मुलुकमा छन्। २०४८ सालमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले भारत भ्रमणका क्रममा गरेको टनकपुर सन्धि प्रकरण तीमध्येको एक हो।

दिल्लीबाट फर्केपछि प्रधानमन्त्रीले ‘सन्धि होइन, सम्झौता’ भने पनि विपक्षी दलले मानेन। रोष्टम घेरियो, नाराबाजी भयो, तर विषयको टुंगो लागेन। पछि सर्वोच्च अदालतले गिरिजाप्रसाद कोइरालाले हस्ताक्षर गरेको उक्त दस्तावेज सन्धि नै भएको र त्यो लागू हुन संसद्को दुईतिहाइबाट अनुमोदन हुनुपर्ने फैसला गरेपछि उक्त प्रकरणले निकास पाएको थियो। लोकमान प्रकरणमा पनि सर्वोच्च अदालतले संसद्लाई समेत उद्धार गर्नुपर्ने अवस्था आएको छ।

हामी लोकतान्त्रिक अभ्यासको प्रारम्भिक चरणमै छौं। हाम्रो संसदीय अभ्यास परिपक्व हुनसकिरहेको छैन। आकार, संरचना, संवैधानिक प्रावधान, कानून आदि कारणले संसद् प्रभावकारी हुनसकिरहेको छैन। यो संसद् नभएर संविधान निर्माणका लागि गठित संविधानसभाको निरन्तरता मात्र भएकाले पनि अपेक्षित प्रभावकारिता देखिंदैन। लोकतन्त्रको लामो अभ्यास गरेका देशहरूले अपनाएको ‘थ्रेसहोल्ड’ पनि हामीले राख्न सकेनौं।

एउटा समानुपातिक सीट पाएका दलहरू पनि उत्तिकै अधिकारका साथ संसद्मा छन्। यति सानो देशको संसद्मा ३०, ३२ दल हुनुले प्रक्रिया र प्रभावकारिता दुवैलाई असर गरेको छ। पालो पुर्‍याउन वा दलको प्रतिनिधित्व देखाउनका लागि मात्र पनि संसद्मा बोल्न दिनैपर्ने बाध्यता छ। यसरी लोकतन्त्र अपरिपक्व रहेको अवस्थामा न्यायिक सक्रियता स्वतः अपेक्षित हुन्छ।

हिमालखबर: अदालतबाट अपेक्षा