चिनियाँ समझदारी कार्यान्वयनको प्रतीक्षा

नेपालको सत्ता राजनीतिसँग सोझो सरोकार नराख्ने, जुनसुकै सरकार आए पनि सदाबहार सम्बन्ध कायम राख्ने नीति अवलम्बन गरेका कारण नेपालको राजनीतिमा चीन विवादित छैन ।

जनवादी गणतन्त्र चीनका राष्ट्रपति सी चिनफिङले नेपालको राजकीय भ्रमण गरेको एक वर्ष पूरा भएको छ । भारतको चेन्नईनजिकैको ममल्लापुरममा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीसँग दोस्रो अनौपचारिक शिखर भेट गरेर गत वर्ष अक्टोबर १२ मा नेपाल आएर १३ तारिखमा स्वदेश फर्किएका राष्ट्रपति सीले नेपालबसाइका २२ घण्टामा नेपाली जनमानसमा छुट्टै प्रभाव छाडेका थिए ।

उत्तरी छिमेकका सर्वोच्च नेताबाट २३ वर्षपछि भएको भ्रमण नेपालका लागि आफैंमा महत्त्वको त छँदै थियो, छलफलका विषयवस्तु, भ्रमणका क्रममा भएका समझदारी, भ्रमणले दिएको सन्देश, अन्तर्राष्ट्रिय चासो र जनअपेक्षाले त्यसलाई अझ महत्त्वपूर्ण बनाएको थियो । आर्थिक विकासमा द्रुत गतिमा अघि बढिरहेको चीनले चाहँदा नेपालको विकासमा ऐतिहासिक फड्को सम्भव छ भन्ने जनचाहनालाई बुझेर होला, राष्ट्रपति सीले रात्रिभोजका क्रममा भनेका थिए, ‘म प्रायः भन्ने गर्छु, बनाएका योजनाहरूलाई पूरा गरेरै छाडौं ।’ नेपालको दीर्घकालीन विकासलाई प्रभाव पर्ने गरी दिएको यो वचन सबैका कानमा गुन्जिरहेकै हुनुपर्छ । भ्रमणका क्रममा भएका २० वटा समझदारी र सम्झौताहरू कार्यान्वयन भएको हेर्न नेपालीहरू आतुर छन् । उनी नेपालबाट फर्किएको केही समयपछि नै चीन स्वयम् कोभिड–१९ को महामारीमा फसेको र त्यसलगत्तै नेपालसहित विश्व नै आक्रान्त भएकाले गत वर्ष भएका समझदारी र सम्झौताहरू कार्यान्वयनमा विलम्ब भएको छ । अहिलेलाई भौतिक रूपमा योजनाहरू कार्यान्वयनका लागि काम गर्न समर्थ नभए पनि दुवै देशका सरकारहरू आन्तरिक रूपमा तिनको तयारी गर्न, कागजी प्रक्रियाहरू पूरा गर्न, औपचारिकताका कामहरू सम्पन्न गर्न र छिट्टै कार्यान्वयनमा जाने गरी योजना बनाउन सक्षम हुनेछन् भन्ने विश्वास छ ।

सन् १९५५ मा दौत्य सम्बन्ध स्थापना भएयता चीन नेपालको बलियो विकास साझेदार र भरपर्दो छिमेकी रहँदै आएको छ । नेपालको सत्ता राजनीतिसँग सोझो सरोकार नराख्ने, नेपालमा उत्पन्न समस्यालाई समाधान गर्न नेपालीहरू नै सक्षम छन् भन्नेमा विश्वास गर्ने र जुनसुकै सरकार आए पनि सदाबहार सम्बन्ध कायम राख्ने नीति अवलम्बन गरेका कारण नेपालको राजनीतिमा चीन विवादित छैन । साथै, चीनका मामिलामा नेपालमा पनि द्विविधा छैन । यहाँका सबै राजनीतिक दल ‘एक–चीन नीति’ प्रति प्रतिबद्ध छन् र नेपाली भूमिबाट चीनविरोधी गतिविधि गर्न नदिनमा एकमत छन् । सम्भवतः हाम्रो समस्यारहित द्विपक्षीय सम्बन्धको मूल कडी यही नै हो ।

यस पृष्ठभूमिमा यति बेला नेपालमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको सरकार भएका कारण चीनको कम्युनिस्ट सरकारसँग विशेष सम्बन्ध रहेको प्रचार गर्नुमा तुक छैन । पक्कै पनि विचारधारा, झन्डा, नीति–कार्यक्रम, निरन्तर सम्बन्धजस्ता कारणहरूले चीन र नेपालका कम्युनिस्ट पार्टीबीच मित्रतापूर्ण, आत्मीय र पुरानो सम्बन्ध छ; तर राज्य–राज्यबीचको सम्बन्धलाई यससँग जोड्नु अतिरञ्जना मात्र हुन्छ । पछिल्ला दिनमा दुई पार्टीबीच बढेको घनिष्ठता, भ्रमण र अनुभवहरूको आदान–प्रदान एवं समझदारी निर्माणलाई कम्युनिस्ट पार्टीबीचको मित्रवत् सम्बन्धभन्दा बढी बुझ्न आवश्यक छैन । फेरि एउटा राजनीतिक दलका हिसाबले चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीले नेपालका अरू दलसँग पनि सम्बन्ध राखिरहेको छ र बेलाबेला गैरकम्युनिस्ट पार्टीका नेताहरू पनि चीन भ्रमणमा गइरहेकै छन् । त्यसैले नेपालमा कम्युनिस्ट पार्टीको सरकार भएका कारण चीनको चासो वा प्रभाव बढेको भनेर प्रचार गर्नु आफ्नो पुरानो मित्रको परिपक्व चरित्रलाई नबुझ्नु र बाहिरिया विश्लेषणबाट प्रभावित हुनु मात्र हुन्छ ।

पक्कै पनि पछिल्ला दिनमा नेपाल र चीनबीच घनिष्ठता बढेको छ । यसको श्रेय निःसन्देह प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई जान्छ । किनभने, ओलीको अघिल्लो कार्यकाल (सन् २०१६) मा नेपालले इतिहासमा पहिलोपटक चीनसँग पारवहन सम्झौतामा हस्ताक्षर गरी भूपरिवेष्टित राष्ट्रको एकतर्फी निर्भरता तोडेर दुईतिरका ढोका खुला गरेको थियो । राजा महेन्द्रले कोदारी राजमार्ग बनाएर उत्तरका पहाडसँग जोडेको हाम्रो सम्बन्धलाई प्रधानमन्त्री ओलीले पारवहन सम्झौता गरेर त्यहाँका समुद्रसम्म विस्तार गरेका छन् । यसले नेपाल–चीन सम्बन्धलाई ऐतिहासिक मोड दिएको तथ्यलाई कसैले अस्वीकार गर्न सक्दैन । सन् २०१५ मा नेपालले आफ्नो संविधान आफैं बनाएपछि भारतले थोपरेको पाँच महिना लामो नाकाबन्दीको चोटले हामीलाई उत्तरतिरका सम्भावनाहरू छिटो खोज्न बाध्य पारेको तथ्य स्मरण नगरी ‘कम्युनिस्ट सरकार भएकाले चीनतिर ढल्किएको’ आरोप लगाउनु वैचारिक पूर्वाग्रह मात्र हुन्छ ।

सन् २०१७ मा नेपालले चीनद्वारा अघि सारिएको उच्च आकांक्षी परियोजना बेल्ट एन्ड रोड इनिसियटिभ (बीआरआई) मा हस्ताक्षर गरेर चीनको विश्वव्यापी अभियानको साझेदार राष्ट्रका रूपमा आफूलाई उभ्याएको छ । तत्कालीन नेकपा (माओवादी) का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ प्रधानमन्त्री र नेपाली कांग्रेसका नेता प्रकाशशरण महत परराष्ट्रमन्त्री भएका बेला गरिएको उक्त हस्ताक्षरले बीआरआईका बारेमा नेपालमा निर्मित राष्ट्रिय सहमतिलाई प्रतिविम्बित गर्छ । तीन वर्षका बीचमा बीआरआई कार्यान्वयनका लागि हुनुपर्ने कामहरू हुन नसक्नुलाई चाहिँ सकारात्मक मान्न सकिन्न । सरकारी निकायहरूबीच समन्वयको अभाव, कर्मचारीतन्त्रको अलमल वा राजनीतिक नेतृत्वको कमजोर नेतृत्व क्षमता जस्ता जेसुकै पक्षले प्रभाव पारे पनि यति महत्त्वको विषयमा हेलचेक्र्याइँ गर्ने छुट पटक्कै छैन । किनभने, यस सन्दर्भमा हामीले हाम्रा वरपरका अरू मित्रले मात्र होइन, टाढा–टाढाका मित्रहरूले पनि गम्भीरताका साथ हेरिरहेका छन् भन्ने हेक्का राख्नुपर्छ । प्रतिपक्षले समेत हस्ताक्षर गरिसकेको परियोजना भएकाले छिटोभन्दा छिटो कुन–कुन योजना अघि बढाउने भन्नेबारे बिनाअलमल काम अघि बढाउनुपर्छ । नत्र भने स्वाभाविक प्रश्न उठ्छ— परियोजना छनोटमै त यति विलम्ब हुन्छ भने कार्यान्वयन कहिले र कसरी होला ? दुई देशबीचको सम्बन्धमा आशंकाको यस्तो कुनै पनि छिद्र रहन नदिनका लागि दुवै देशका सम्बन्धित निकायहरूको ध्यान बेलैमा जानुपर्छ ।

चीनले कुनै कामको जिम्मा लियो भने त्यसलाई पूरा गरेरै छाड्छ भनेर नेपाली जनमानसमा परेको सकारात्मक प्रभावलाई यस्तो ढिलाइले नकारात्मक असर पार्छ भन्ने तथ्य बेलैमा दुवै थरीले बुझ्नु उपयुक्त हुन्छ । सन् २०१८ मा प्रधानमन्त्री ओलीले दोस्रोपटक चीनको औपचारिक भ्रमण गर्दा रेल, सडक, हवाई, सूचना मार्ग, बन्दरगाह लगायतलाई समावेश गरेर ‘हिमालय वारपार बहुआयामिक सम्पर्क सञ्जाल’ निर्माण गर्ने सहमति हुनुले आपसी सम्बन्धलाई थप मजबुत बनाएको थियो भने, राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले सन् २०१९ मा गरेको चीनको राजकीय भ्रमणका बेला पारवहन सम्झौताको प्रोटोकलमा हस्ताक्षर गरेर सम्झौता र सम्बन्ध दुवैलाई थप परिपक्व बनाइएको थियो । यस पृष्ठभूमिमा भएको राष्ट्रपति सीको नेपाल भ्रमणले दुई देशबीचको सम्बन्धलाई थप ‘सिमेन्टेड’ गरेको छ ।

राष्ट्रपति सीको भ्रमणका क्रममा भएका सम्झौता र समझदारीहरू नेपालको विकासका लागि दीर्घकालीन महत्त्वका छन् । सम्झौता गर्ने र तुरुन्तै कार्यान्वयन गर्ने चिनियाँ राष्ट्रपति सीको चाहना कोभिड–१९ महामारीका कारण तत्कालै कार्यान्वयन हुन कठिन भए पनि ढिलो–चाँडो यी आयोजनाहरू कार्यान्वयन हुन्छन् र तिनले हाम्रो विकासको गति र दिशालाई निर्णायक रूपमा परिवर्तन गर्छन् भन्नेमा विश्वास गर्न सकिने पर्याप्त आधारहरू छन् । नेपाल–चीन सीमा वारपार रेलवे निर्माण सम्भाव्यता अध्ययन, अरनिको राजमार्गको स्तरोन्नति, काठमाडौं–रसुवागढी राजमार्गमा दुईवटा सुरुङ निर्माण, कोशी राजमार्ग अन्तर्गत किमाथाङ्का–लेगुवाघाट सडक निर्माण, कोशी आर्थिक करिडोर, गण्डकी आर्थिक करिडोर र कर्णाली आर्थिक करिडोर निर्माण एवं लिजी–नेचुङ (कोरला) नाका खोल्ने लगायत पूर्वाधार क्षेत्रमा भएका सहमतिहरू उल्लेखनीय छन् । साथै, मदन भण्डारी विश्वविद्यालय स्थापना, नेपाल–चीन विद्युत् ऊर्जा सहयोग परियोजना, हिमाली भेगमा छरिएका बस्तीहरूको पुनःस्थापना लगायत एकीकृत विकास, अमिलो प्रजातिका फलफूलको चिनियाँ बजारमा सहज प्रवेश, सीमा व्यवस्थापन, पारस्परिक कानुनी सहायता, चेङ्दुमा नेपाली महावाणिज्य दूतावास स्थापना, पारवहन यातायात सम्झौता तथा प्रोटोकलको यथाशीघ्र कार्यान्वयनजस्ता समझदारीको कार्यान्वयनले हामीलाई विकासको नयाँ चरणमा प्रवेश गराउन उल्लेखनीय भूमिका निर्वाह गर्ने अपेक्षा छ । यिनको समयबद्ध कार्यान्वयन र परिणाममुखी कामबाहेक दुई देशबीचको विश्वासमा उचाइ थप्ने अर्को उपाय छैन ।

प्रधानमन्त्री ओलीले निकै महत्त्वका साथ अघि सार्दै आएको काठमाडौंलाई दक्षिणमा दिल्ली र उत्तरमा बेइजिङसँग रेलमार्गबाट जोड्ने सपना हाम्रो मुलुकको समृद्धिको भविष्यसँग जोडिएको छ । त्यस क्रममा भारतसँग सम्भाव्यता अध्ययनका लागि सम्झौता भएर काम अघि बढिरहेको छ भने, चीनसँग पनि समझदारी भएको छ । दुई ठूला उदाउँदा आर्थिक तथा सामरिक शक्तिका बीचमा उभिएको र बारम्बार गतिशील पुल बन्ने चाहना अभिव्यक्त गरिरहेको नेपालका लागि भाग्यको ढोका खोल्ने ऐतिहासिक काम यही नै साबित हुने भएकाले हामीले यसमा निरन्तर जोड दिन आवश्यक छ । समय–सारिणी निर्माण गरेर यी काम अघि बढाउन सक्दा मात्रै हामीले आफूलाई संसारका दुई ठूला जनसंख्या, बजार, अर्थतन्त्र र सम्बन्ध भएका मुलुकहरूसँगै उभ्याउन सक्छौं ।

राष्ट्रपति सीको भ्रमणका बेला नेपाल–चीन सम्बन्धलाई औपचारिक रूपमै नयाँ उचाइमा पुर्‍याउने घोषणा भएको छ । माधवकुमार नेपालले प्रधानमन्त्रीका रूपमा चीन भ्रमण गर्दा सन् २००९ मा तय गरेको नेपाल–चीन सहयोगको बृहत् साझेदारी सम्बन्ध (नेपाल–चाइना कम्प्रिहेन्सिभ पार्टनरसिप अफ को–अपरेसन) लाई यस भ्रमणका क्रममा विकास र समृद्धिका लागि सहयोगको रणनीतिक साझेदारी (स्ट्राटेजिक पार्टनरसिप अफ को–अपरेसन फर डेभलपमेन्ट एन्ड प्रस्पेरिटी) मा विकास गरिएको छ । यसबाट पक्कै पनि दुई देश गम्भीरतापूर्वक आपसमा सहकार्य गर्न चाहन्छन् र त्यसका लागि दुवै देशको राजनीतिक नेतृत्व दृढ छ भन्ने देखिन्छ । राष्ट्रपति सीको भ्रमणका क्रममा नेपालमा निर्मित राष्ट्रिय सहमति, जनस्तरबाट प्रकट हार्दिक स्वागत, सरकारबाट व्यक्त औपचारिक अपेक्षा र बौद्धिक क्षेत्रबाट अभिव्यक्त सकारात्मक प्रतिक्रियालाई चिनियाँ नेतृत्वले पक्कै बुझेको हुनुपर्छ । राजतन्त्रको अन्त्य, संविधान निर्माण, संघीय प्रणाली अवलम्बन, तीनै तहका निर्वाचन र धेरै पछि सुविधाजनक बहुमतका साथ स्थिर सरकार प्राप्तिपछि नेपालमा जबर्जस्त रूपमा बढेको ‘सुखी नेपाली : समृद्ध नेपाल’ को राष्ट्रिय आकांक्षालाई पूरा गर्न शक्तिशाली छिमेकीका हिसाबले चीनको भूमिका अपेक्षित छ । आम जनताले अनुभूति गर्न सक्ने गरी हाम्रो सम्बन्धको विस्तार विकास–निर्माणका सहमतिहरूको शीघ्र कार्यान्वयनमा निर्भर रहन्छ भन्ने तथ्यलाई हृदयंगम गर्नुपर्छ ।

कान्तिपुर: चिनियाँ समझदारी कार्यान्वयनको प्रतीक्षा